नोभेम्बर ८, २०२२

नागरिक झुक्याउन समिति गठन तर मन्त्रालय घटाउन तयार छैनन् नेता र कर्मचारी

काठमाडौं / सरकारले सात दशक अघिदेखि बोझिलो सरकारी संरचना छरितो बनाउने भन्दै नागरिकलाई झुक्याएको छ। विगतदेखि नै आफैँले बनाएका समितिका प्रतिवेदन समेत दराजमा थन्क्याएर नागरिकलाई भ्रममा पार्न नयाँ सुझाव बटुल्ने बानी परेको सरकारले फेरिपनि विज्ञहरूबाट प्रतिवेदन बुझ्ने कर्मकाण्ड दोहोर्याएको छ। एउटा समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन जान नपाउँदै अर्को समिति गठन गर्ने सरकारले हालसम्म बुझेका कुनैपनि प्रतिवेदन सार्थक बनाउन भने सकेको छैन।

२००९ देखि २०७९ सम्म गठित विभिन्न आयोगले सरकारी संरचना चुस्त बनाउने, एकै प्रकृतिको काम गर्ने कार्यालय खारेज गर्ने, अनावश्यक कर्मचारी कटौती गर्ने जस्ता सुझाव दिए, तर कुनै पनि पूर्ण रूपले कार्यान्वयनमा गएनन्। राजनीतिक क्षेत्रमा आएको परिवर्तनसँगै प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत सुधारको अपेक्षा गरिने हुँदा सोही अनुसार समितिहरू गठन भई सुझाव प्रदान गरिए तापनि प्राप्त सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा प्रशासन सुधारमुखीभन्दा प्रतिवेदनमुखी भएको देखिन्छ।

गत साता संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समितिले मन्त्रालयको संख्या कटौती गरी संघमा १५ र प्रदेशमा अधिकतम ११ वटा मात्र सीमित गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दियो। राष्ट्रिय सभाको संसदीय विशेष समितिले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै मन्त्रालय कटौती गर्दा निजामती कर्मचारीको समेत संख्या घट्न गई सार्वजनिक खर्च कम हुने र संकलित राजस्व विकास निर्माणमा समेत खर्च गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको हो।

संघीय तहमा रहेका विभागहरू आधाभन्दा बढी कामविहीन अवस्थामा रहेको हुँदा आधा खारेज गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था मिलाउने समितिको सुझाव छ। मन्त्रालय कटौती २०८० असारभित्र गर्नुपर्ने भनी समय सीमासमेत तोकिदिएको छ। काम नै नभएका, एउटै काम गर्ने एकभन्दा बढी कार्यालय भएका, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरोपन भएका सरकारी निकाय घटाउने तथा सोहीअनुरूप कर्मचारी पनि घटाउने हो भने ४० देखि ५० हजार कर्मचारी घटाउन सकिने समितिको सिफारिस छ।

अहिले संघमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालय छन्। संघीय सरकारको खर्चको अवस्था र जनसंख्या तथा जनप्रतिनिधिका आधारमा हेर्दा हाल रहेका मन्त्रालय, विभाग तथा विभिन्न सरकारी निकायहरूको संख्या बढि नै भएको विज्ञहरूको तर्क छ। मन्त्रालयको संख्या बढि हुँदा राजस्व संकलन, विकास निर्माण तथा सार्वजनिक ऋणको क्षेत्रमा अत्याधिक भार पर्न थालेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। अर्थविद् तथा प्रशासनविद्ले अनावश्यक मन्त्रालय, विभाग, निकाय भएकै कारण कर्मचारी परिचालन तथा कार्यालय व्यवस्थापनका नाममा अनावश्यक खर्च गर्नु परिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै मन्त्रालयसहित संघीय सरकारी संरचना घटाउन सुझाव दिएका हुन्।

मन्त्रालय घटाउने अधुरा प्रयासहरू

वि.सं २००९ मा गठित बुच कमिशनको प्रतिवेदनले लोकसेवा आयोगको गठन गर्ने, मन्त्रालयको संख्या १७ बाट घटाएर ११ मा झार्ने सिफारिस गरेको थियो। त्यस्तै प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग, २०४८ गठन गरियो।

२०४८ साल चैत २३ गते सार्वजनिक गरिएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा रहेको प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदनले तत्कालीन २१ वटा मन्त्रालय घटाएर १८ बनाउन सुझाएको थियो।

त्यस्तै प्रशासनविद् काशिराज दाहाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समितिले २०७० साल चैत्र २० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा मन्त्रालयको संख्या बढीमा १८ वटा कायम गर्ने र मुलुक सङ्घात्मक संरचनामा जाँदा प्रादेशिक सरकारको कार्यक्षेत्रको विस्तारले केन्द्रीय तहमा बढीमा १२ वटा मात्र मन्त्रालय कायम गर्नु उपयुक्त हुने उल्लेख छ।

त्यसपछि फेरि दाहालकै संयोजकत्वमा बनेको अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले प्रदेशमा ७ र केन्द्रमा १५ मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दियो। उक्त सुझाव पनि दराजमै थन्किएको छ। २०७५ सालमा अर्थविद् डिल्लीराज खनाल नेतृत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सरकारी संगठनात्मक व्यवस्थामा थप सुधार गन संघमा मन्त्रालयको संख्या घटाई १६ बनाउन र विभागको संख्या ३५ कायम राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो।

यसैगरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले २०७४ वैशाख पहिलो साता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै मन्त्रालयको संख्या १६ मात्रै कायम गर्न सिफारिस गरेको थियो । सो कार्यदलले मन्त्रालय बढाउँदा मन्त्रीलाई सरकारी र निजी सचिवालय, गाडी, ड्राइभर, तेल, सचिव, अन्य कर्मचारीको तलब भत्ताका कारण राज्यलाई आर्थिक भार थपिने निचोड निकालेको थियो। कार्यान्वयनमै जान नपाएपछि यसको पनि कुनै अर्थ रहेन। दलका नेताको भागबण्डा र प्रशासकहरुको वेवास्ताका कारण यस्ता सुझाव कार्यान्वयन हुन नसकेका हुन्। अहिले त सरकारले पहिल्यै बढि भएका मन्त्रालयलाई अझै फुटाएरै भागबन्डा मिलाउने गरेको छ ।

सत्ता गठबन्धनलाई चित्त बुझाउन सरकारले यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जनसंख्या र विज्ञान तथा प्रविधिबाट वातावरण तोडेर नयाँ जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय बनाएको थियो। त्यस्तै शहरी विकास मन्त्रालय फुटाएर सरसफाई तथा खानेपानी मन्त्रालय बनाइएको छ।

यस्ता छन् पछिल्ला सुझाव

राष्ट्रिय सभाले गत जेठ २० मा खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले गत बिहीबार राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई बुझाएको प्रतिवेदन ३४ पटक बैठक गरेर तयार पारियो। यस प्रतिवेदनमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि कसले के गर्ने, कहिलेसम्म गर्ने भन्ने समय सीमासमेत तय गर्ने देखि दुई वर्ष सेवा नगरेका सरकारी कर्मचारीको सरुवा नगर्ने सम्मका सिफारिस गरिएको छ।

उदयबहादुर बोहरा, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी, मायाप्रसाद शर्मा, विमला राई पौड्याल र रामचन्द राई सम्मिलित विशेष समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने योजनाको सिलिङ निर्धारण गरिदिएको छ। जसअनुसार संघले ५ करोड र प्रदेशले ५० लाखभन्दा कम रकमको योजना छनोट गर्न पाइदैन। त्यस्तै संघीय सरकारले राष्ट्रिय गौरव र अन्तरप्रादेशिक योजना, प्रदेश सरकारले प्रदेशको गौरव अन्तर-स्थानीय तह स्तरीय आयोजना छनोट गर्नुपर्ने पनि समितिको सिफारिस छ ।

समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाका अनुसार प्रदेशमा कम्तीमा ५, बढीमा प्रदेशसभा सदस्यको १० प्रतिशत संख्यामा मन्त्री स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने दुई वर्ष सेवा नगरेका सरकारी कर्मचारीको सरूवा गर्न नहुने सुुझाव दिइएको छ। प्रतिवेदनमा प्रदेश मन्त्रालय र मन्त्रीको सङ्ख्याको बढोत्तरीका कारण प्रशासनिक खर्चमा भएको वृद्धिलगायतका कारण आमजनतामा सङ्घीयताप्रतिको विश्वासमा कमी आएको र व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा प्रवाह भएको स्थितिमा प्रदेश मन्त्रीको सङ्ख्या न्यूनतम पाँच जनाभन्दा कम नहुने गरी कुल प्रदेश सभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सीमित गर्ने उल्लेख छ।

सङ्घीय संरचनामा पनि सार्वजनिक सेवामा जनताको पहुँच अझै स्थापित हुन नसकेको उल्लेख गर्दै समितिले प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त पार्न अधिकारसम्पन्न आयोग गठनको सुझाव दिएको छ। समितिले कार्यबोझका आधारमा स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न तथा सङ्घमा कर्मचारी थुप्रिने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि सिफारिस गरेको छ।

संविधान संसोधन गरेर मात्र लागू गर्नुपर्ने सुझाव

समितिले दिएका कतिपय सुझावहरू संविधान संसोधन गरेर मात्र लागू गर्नुपर्ने खालका छन्। समितिले मन्त्रालयको संख्या केन्द्रमा मन्त्रालयको १५ बनाउन भनेको छ। जबकी नेपालको संविधानको धारा ७६ (९) मा प्रधानमन्त्री सहित बढिमा २५ सदस्य रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने उल्लेख छ। मन्त्रालय घटेपछि मन्त्रीको संख्या पनि पनि घट्ने भयो। मन्त्रीको सङ्ख्या घटाउन संविधान संशोधन आवश्यक पर्छ। त्यसैले २०८० कात्तिकभित्र पूरा गर्न सकिने समितिको सुझाव छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले उक्त दायित्व पूरा गर्नुपर्ने भन्दै समिति सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे नियमित अध्ययन र सुझावका लागि सङ्घीय संसदमा संयुक्त समिति गठन गर्न पनि सुझाव दिएको छ। समितिले सङ्घीयता कार्यान्वयन र सुदृढीकरणका लागि तीनै तहको अधिकार क्षेत्र, सिफारिस कार्यान्वयन, प्रशासनिक सङ्घीयता, विकेन्द्रीकरण योजना, संस्थागत संरचना लगायतका विभिन्न ९९ बुँदे सुझाव दिएकोले कतिपय सुझाव संविधान संशोधन गरेर मात्र लागू गर्न सकिने खालका भएका हुन्।

आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार