बीआरआईको नाममा नयाँ ऋण लिनुहुँदैन : नेपाली कांग्रेस
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले चिनियाँ सरकारले अनुदानमा गरेका प्रतिवद्धता पूरा नभएसम्म बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत नयाँ ऋण लिन नहुने निर्णय गरेको छ।
कांग्रेसले शुक्रबार संसद भवनको ल्होत्से हलमा ‘नेपालको विद्यमान आर्थिक अवस्था र सुधारका उपाय’ शीर्षकमा अर्थविद र परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूसँग छलफल गरी यो निष्कर्ष निकालेको हो।
छलफलपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बीआरआईका नाममा तत्काल नयाँ ऋण लिन नसकिने बताए। उनले भने, “बीआरआईका विषयमा कांग्रेसले दोधारे अडान लिएको होइन। अहिलेको अवस्थामा ऋण लिनु उपयुक्त छैन। हामीले कनेक्टिभिटीको लागि अनुदानमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता देखेका छौँ। चिनियाँ सरकारले यसअघि अनुदानमा गरेका कैयौं प्रतिबद्धता अझै कार्यान्वयन भएका छैनन्। ती कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ।”
डा. महतले नेपालमा ऋणको भार निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा कुनै पनि सरकारसँग नयाँ ऋण लिनु उपयुक्त नहुने बताए। उनका अनुसार, “अनुदानमा कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा ऋणको कुरा गरेर अर्थ छैन। हामीलाई पहिले अनुदानकै परियोजनाहरू पूरा गर्न जोड दिनुपर्छ।”
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगन थापा, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, नेता प्रकाशशरण महत, उदय शम्शेर राणा, र चीनकाजी श्रेष्ठसहितको टोलीले छलफलमा भाग लिएको थियो।
नेकपा एमालेसँग बीआरआईसम्बन्धी विषयमा देखिएका मतभेदबीच कांग्रेसले यो निर्णय गरेको हो। कांग्रेसले चीनसँगको सहकार्यलाई अगाडि बढाउन चाहेको भए पनि अनुदानका परियोजनाहरू पूरा गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
डा. महतले थपे, “बीआरआई फ्रेमवर्कमा आएका रणनीतिक र सुरक्षासम्बन्धी विषयहरूलाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्छ। हाम्रो प्राथमिकता भनेको अहिले अनुदान परियोजनाहरूलाई सम्पन्न गराउनु हो। तत्काल ऋण लिने निर्णय सही हुँदैन।”