लिट्टे समूहको विषयमा ओचसीएचआरको प्रतिवेदन प्रति श्रीलंकन सरकार रुष्ट

पेन्सिल्भेनिया । संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन प्रति श्रीलंकन सरकारले आपत्ति जनाएको छ ।

सन् २००९ मा सशस्त्र विद्रोह समूह लिट्टेलाई दबाएको थियो । सोही विषयका प्रतिवेदन ओचसीएचआरले शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जबरजस्ती बेपत्ता भएकाहरूका लागि जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

शुक्रबार जारी गरिएको ओएचसीएचआरको प्रतिवेदनले श्रीलंका सरकारले दशकौंदेखि जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका हजारौं मानिसहरूको अवस्था पत्ता लगाउन अर्थपूर्ण कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै यसका लागि जिम्मेवार व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउन पनि आग्रह गरिएको छ ।

श्रीलंकाको विदेश मन्त्रालयका अधिकारीले आधिकारिक रूपमा ओचसीएचआरले एकपक्षीय रुपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तलाई पत्र लेख्ने जनाएका छन् ।

श्रीलंकाका तत्कालीन राष्ट्रपति महिन्दा राजपक्षेले१८ मे २००९ मा २६ वर्षको युद्धको अन्त्यको घोषणा गरेका थिए ।

श्रीलंकामा २६ वर्ष लामो द्वन्द्वका कारण १ लाख भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो । युद्धकै कारण लाखौं श्रीलंकालीहरू, मुख्यतया अल्पसंख्यक तमिलहरू, शरणार्थीको रूपमा स्वदेश र विदेशमा विस्थापित भएबम थिए ।

तमिल समूहहरूले अन्तिम युद्धमा ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण मारिएको दाबी गरेका छन् । गृहयुद्ध १९८३ मा सुरु भएको थियो । लिट्टेका प्रभावशाली नेता बेलुपिल्लई प्रभाकरणलाई सन् २००९ को मे १८ मा श्रीलंकाली सेनाले मारेपछि युद्ध अन्त्य भएको थियो ।