एक हजार युवालाई फेलोसिप दिने घोषणा
काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्ष विभिन्न विषय क्षेत्रका एक हजार युवालाई फेलोसिप उपलब्ध गराउने भएको छ ।
मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले युवा जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गरिने बताएका हुन् ।
‘विभिन्न विषय क्षेत्रका एक हजार प्रतिभावान युवालाई फेलोसिप उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ । युवालाई फेलोसिप प्रदान गराउन निजी क्षेत्रलाई परिचालन गरिने छ,’ पौडेलले भने ।
यस्तै सरकारले युवा जनशक्ति परिचालन र क्षमता अभिवृद्धि गर्न ‘राष्ट्र निर्माणमा युवा स्वयंसेवी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समेत नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा जलविद्युत र रेलमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिवास–चोचा खण्डको निर्माण शीघ्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो । सरकारले जयनगर–बर्दिवास रेलमार्गको विजयपुरा–बर्दिबास खण्ड तथा बथनाहा–विराटनगर रेलमार्गको निर्माणलाई तीव्रता दिने समेत नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै, रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको लगानी विधि निक्र्यौल गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
संसद्को संयुक्त सदनमा मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र नलसिङगाड जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइने छ । दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाका निर्माण पूर्वका कार्य सम्पन्न गरिने छ । माथिल्लो अरुण, फुकोट कर्णाली, तामाकोसी–५, जगदुल्ला चैनपुर–सेती जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसहित कार्यान्वयन सुरु गरिने छ । धुन्सा र सिम्बुवा जलविद्युत आयोजना रेमिट हाइड्रो अवधारणामा अगाडि बढाइने छ ।’
यस्तै, कर्णाली चिसापानी आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन समेत आउने वर्ष सम्पन्न गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यसैगरी सरकारले विद्युतीय प्रसारणलाइनको स्तरोन्नतिमा समेत जोड दिएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय उच्च क्षमताका विद्युत प्रसारण लाइनको सुदृढीकरण विस्तार एवं स्तरोन्नति गरिने छ । हेटौंडा, ढल्केवर, इनरुवा प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने छ । बुढीगण्डकी करिडोरको प्रसारण लाइनको निर्माण सुरु गरिने छ ।’
यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विद्युत नपुगेको क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।