शिक्षकहरूले आन्दोलनका क्रममा राखेका मागहरु के के हुन् त?

काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाईमा बुधबारदेखि शिक्षकहरु आन्दोलित भएका छन् । देशका ७७ जिल्लाकै शिक्षकहरु काठमाडौंको माइतघरमा प्रदर्शनमा उत्रिए पछि दिनभरजसो काठमाडौं ट्राफिक व्यवस्था नै अस्तव्यस्त बन्यो । संविधान दिवासका कारण सरकारी कार्यालयहरु बन्द रहेकाले धेरै हदसम्म यात्रुहरुले आज त राहत नै महसुस गरेका छन् । तर, शिक्षकहरुको आन्दोलन बढ्दै जाँदा थप अप्ठेरो पर्ने पक्का छ । शिक्षकहरु अहिले १८ बुँदे माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सरकारले सदनमा ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ पेश गरेपछि शिक्षकहरु आन्दोलित भएका हुन् ।

नयाँ विधेयकको परिच्छेद ८ मा सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको आचरण सम्बन्धी व्यवस्थामा शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन र कुनै पनि राजनीतिक कृयाकलापमा संलग्न हुन नपाउने शिक्षा विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ ।

‘शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आवद्ध संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, राजनीतिक पदको लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत वा चन्दा माग्न वा कुनै प्रकारको राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनु हुँदैन’ मस्यौदामा भनिएको छ । शिक्षकले कम्पनी स्थापना गर्न वा सञ्चालन गर्न, तथा व्यापार व्यवसाय गर्न स्थानीय तहको स्विकृती लिनु पर्ने विधेयकको मस्यौदामा छ ।

शिक्षकका उचित माग सम्बोधन गर्नुपर्छ : महामन्त्री शर्मा

विद्यालयमा पठनपाठनका अलावा, जनगणना, निर्वाचन, विपद् उद्दार लगायत संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले तोकेको बाहेक अन्यत्र नोकरी गर्न नहुने पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

शिक्षकले प्रदर्शन गर्न हड्ताल गर्न पनि पाउने छैनन् । बहुविवाह गर्न, यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्न, यातना दिन नहुने, विदेशको स्थायी अनुमती पत्र लिन नहुने लगायतका व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा छन् । विधेयकले आधारभुत तहको शिक्षक बन्न कम्तिमा स्नातक र माध्यमिक तहको शिक्षक हुन स्नातककोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा नेपाल शिक्षक महासङ्घको मुख्य माग के हो ?
अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई विगतका सहमतिका आधारमा स्थायी गर्नुपर्ने,

विद्यालय कर्मचारीको दायीत्व संघीय सरकारले वहन गर्नुपर्ने,

इसिडि शिक्षकलाई प्राथमिक तृतीय शिक्षक सरहको दरबन्दीमा लैजानुपर्ने,

संघीय शिक्षा ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडि नियुक्त भएका शिक्षकहरुको हकमा पुरानै प्रणाली अनुसार पेन्सन हुनुपर्ने,

अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक स्थायी भएमा पेन्सन प्रयोजनका लागि अस्थायी सेवाअवधि गणना हुनुपर्ने,

एउटै श्रेणीमा लामो समय सेवा गरेका शिक्षकहरु वढुवा हुन नसक्ने विद्यमान कानुनलाई परिमार्जन गरेर आवधिक वढुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने,

शिक्षकको तलबभत्ता र ग्रेड निजामती कर्मचारीको भन्दा कम हुने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने,

प्रधानाध्यापकको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने,

शिक्षक तालिमका लागि शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था हुनुपर्ने,

शिक्षक सरुवाको अधिकार स्थानीय तहमा दिन नहुने ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा दिन नहुने,

संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा सुविधा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह हुनुपर्ने,

शिक्षक कर्मचारी माथि कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहमा दिन नहुने,

शिक्षकलाई दिदै आएको औषधि उपचारको थप रकममा कटौति गर्न नहुने लगाएतका रहेका छन् ।

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारी नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले घोषणा गरेको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता व्यक्त गरेका छन् । जायज मुद्दा सरकारले सम्बोधन गरेपछि मात्रै आन्दोलन अन्त्य गर्ने उनको दाबी छ ।

संस्थागत विद्यालय युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले आफूहरु बाध्य भए विद्यालय नै बन्द गरेर आन्दोलनमा आएको बताए । विद्यालय बन्द हुन हुँदैन, विद्यार्थीको पढाइमा कुनै किसिमको असर पर्न हुँदैन भन्ने हेक्का हुँदाहुँदै पनि बालबालिकाको भविष्य बनाउने कुरामा जोडिएका शिक्षकहरुमाथि विधेयकले विभेद गरेको उनको आरोप छ । उनले काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाहप्रति लक्षित गर्दै शिक्षकको आन्दोलनमा स्थानीय तहले चोर औंला नउठाउन चेतावनी दिए ।

अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लच्छीराम ढकालले ५२ वर्षपछि बन्न लागेको शिक्षा ऐन ५२ वर्षभन्दा पनि पहिलेको जसरी आएको टिप्पणी गरे । शिक्षकहरु सडकमा आउन पर्ने बाध्यकारी अवस्था आएको उनले बताए । विद्यालयभित्र काम गर्ने शिक्षक र कर्मचारीहरुको पेशागत सुरक्षामा सरकार गम्भीर नभएको उनको आरोप छ ।

उनले अहिलेको विधेयकले शिक्षक, कर्मचारीलाई मुर्ख बनाउन खोजेको बताए । एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले नेपालको संविधानलाई हवला दिएर शिक्षा विधेयक ल्याउन खोजिएको बताए । राज्यले शिक्षालाई ध्वस्त बनाउन खोजेको उनको दाबी छ । विधेयकले शिक्षकमाथि लगाएका अध्याय र विभेद नसच्चिएमा सत्ता धरापमा पर्ने उनको चेतावनी छ ।

‘आज जसरी शिक्षकहरुमाथि अन्याय र विभेद तिमीहरुले लगाउन खोज्दैछौ, यदि त्यो सच्याइएन भने मलाई लाग्छ तिम्रो सत्ता पनि धरापमा पर्नेछ,’– उनले भने ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका कार्यवहाक अध्यक्ष कमला थापाले जनशक्ति तयार गर्ने शिक्षा क्षेत्रलाई सरकारले बेवास्ता गरेको बताईन् । सरकारले शिक्षक, कर्मचारीलाई बेवास्ता गरेर विधेयक ल्याएको उनको भनाई छ । शिक्षकको हातखुट्टा बाँधेर विधेयक ल्याउन खोजेको उनले बताईन् । सम्पूर्ण शिक्षक र कर्मचारीलाई आन्दोलनमा सहभागी हुने उनले आग्रह गरिन् ।

शिक्षक आन्दोलनको विपक्षमा मेयर बालेन, भने आन्दोलनमा जानेलाई कारबाही गर्छु

नेपाल शिक्षक संघ राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष सोमनाथ गिरी सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको शिक्षा विधेयकका विरुद्ध मुलुकका चार लाखभन्दा बढि शिक्षक कर्मचारी सडकमा आउने बताए । सरकारले शिक्षकहरुको मुद्दामा पटक–पटक सहमति गर्ने र आफूहरु कक्षाकोठामा गएपछि बेवास्ता गर्ने गरेको उनको भनाई छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष कमला तुलाधरले सरकारले शिक्षकहरुले बेला–बेला गरेको आन्दोलनमा सहमति गरेको र उक्त सहमति रद्धिको टोकरीमा फालेको बताईन् । उनले आफूहरुलाई विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्ने रहर नहुँदा पनि सरकारले आन्दोलनको रहर गरेको बताईन् । उनले अबको आन्दोलनमा ठूलो आँधिबेहरी आउने र कसैले पनि रोकेर रोक्न नसक्ने बताईन् । अब आफूहरुले सडक नछोड्ने उनको भनाई छ ।