राहुल गान्धीको अपिल खारेज
गुजरात । गुजरात उच्च अदालतले मोदी उपनाम मुद्दामा राहुल गान्धीको दुई वर्षको सजायलाई रोक्न शुक्रबार अस्वीकार गरेको छ। हाईकोर्टले भन्यो– यो मुद्दा बाहेक राहुलविरुद्ध कम्तिमा १० वटा मुद्दा विचाराधीन छन् । यस्तो अवस्थामा सुरत अदालतको फैसलामा हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छैन।
गुजरात उच्च अदालतको फैसलापछि कांग्रेसले अब सर्वोच्च अदालत जाने बताएको छ । २३ मार्च २०२३ मा सूरतको सत्र अदालतले राहुल गान्धीलाई २ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो । तर, यो फैसलाको २७ मिनेटपछि उनले जमानत पाएका थिए । भोलिपल्ट २४ मार्चमा राहुलका सांसद गएका थिए ।
न्यायाधीश हेमन्त प्रचकले भने, ‘राहुलविरुद्ध कम्तीमा १० आपराधिक मुद्दा विचाराधीन छन्। यो मुद्दा बाहेक उनीविरुद्ध अन्य मुद्दा पनि परेका छन् । वीर सावरकरका नातिले एउटा मुद्दा दायर गरेका छन्। जे भए पनि सजाय नरोक्नु अन्याय होइन । यस मामला मा सजाय उचित र उचित छ। राहुल गान्धीले अस्तित्वमा नभएको आधारमा सजायमा रोक लगाउन माग गरिरहेका छन् । सुरत अदालतको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छैन। निवेदन खारेज भएको छ ।
अब के हुन्छ ?
राहुलले गुजरात उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अपील गर्नेछन्। यदि यस मामिलामा राहुलले राहत पाए भने उनको सांसद पुनर्स्थापित हुनेछ र उनी २०२४ को लोकसभा चुनाव लड्न सक्षम हुनेछन्। त्यसो भएन भने ८ वर्षसम्म चुनाव लड्न पाउँदैनन् ।
बीजेपीका प्रवक्ता रविशंकर प्रसादले गुजरात उच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरेका छन्। उनले मानहानीको मामिलामा राहुल आदतको अपराधी भएको बताएका छन् ।
फैसलापछि दिल्ली कांग्रेस मुख्यालयमा नाराबाजी गरिएको थियो ।
२०१९ मा, राहुल गान्धीले कर्नाटकको विधानसभामा मोदी उपनामको बारेमा बयान दिए। भनियो– किन सबै चोरको थर मोदी हुन्छ ? यसपछि गुजरातका भाजपा विधायक पूर्णेश मोदीले राहुलविरुद्ध मानहानीको मुद्दा दायर गरेका थिए ।
राहुलको संसद सदस्यता २४ मार्चमा दिउँसो २.३० बजे रद्द गरिएको थियो। उनी केरलाको वायनाडबाट लोकसभाका सदस्य थिए। लोकसभा सचिवालयले एक पत्र जारी गर्दै यसबारे जानकारी दिएको हो । लोकसभाको वेबसाइटबाट राहुलको नाम पनि हटाइएको छ।
वास्तवमा, सर्वोच्च अदालतले जुलाई ११, २०१३ मा आफ्नो निर्णयमा भनेको थियो कि कुनै पनि सांसद वा विधायक तल्लो अदालतमा दोषी ठहर भएको मितिदेखि संसद वा विधान सभाको सदस्यताका लागि अयोग्य हुनेछन्।
अदालतले लिली थोमस विरुद्ध युनियन अफ इन्डियाको मामिलामा यस्तो आदेश दिएको हो। यसअघि अदालतको अन्तिम निर्णय नभएसम्म विधायक वा सांसदको सदस्यता खारेज नगर्ने व्यवस्था थियो ।
राहुल गान्धीविरुद्ध थप ४ मानहानीको मुद्दा चलिरहेको छ, जसमा फैसला हुन बाँकी छ ।
सन् २०१४ मा राहुल गान्धीले संघले महात्मा गान्धीको हत्या गरेको आरोप लगाएका थिए । एक युनियन कार्यकर्ताले राहुलविरुद्ध आईपीसीको धारा ४९९ र ५०० अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेका थिए। यो मुद्दा महाराष्ट्रको भिवंडी अदालतमा चलिरहेको छ।
२०१६ मा, राहुल गान्धी विरुद्ध गुवाहाटी, असममा धारा ४९९ र ५०० अन्तर्गत मानहानिको मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। उजुरीकर्ताका अनुसार, राहुल गान्धीले भनेका थिए कि संघका सदस्यहरूले उनलाई असमको 16 औं शताब्दीको वैष्णव मठ बारपेटा सत्रमा प्रवेश गर्न दिएनन्। यसले संघको छविलाई हानि पु¥याएको छ । यो मुद्दा पनि अदालतमा विचाराधीन छ ।
2018 मा राहुल गान्धी विरुद्ध झारखण्डको राजधानी राँचीमा अर्को मुद्दा दर्ता भएको थियो। यो मुद्दा राँचीको सब-डिभिजनल न्यायिक मजिस्ट्रेटको अदालतमा चलिरहेको छ। राहुलविरुद्ध आईपीसीको धारा ४९९ र ५०० अन्तर्गत २० करोड रुपैयाँको मानहानीको मुद्दा दर्ता गरिएको छ। यसमा राहुलको भनाइप्रति आपत्ति प्रकट गरिएको छ, जसमा उनले ‘मोदी चोर हुन्’ भनेका छन् ।
२०१८ मा नै राहुल गान्धीविरुद्ध महाराष्ट्रमा अर्को मानहानीको मुद्दा दायर गरिएको थियो। यो मुद्दा माजगाउँस्थित शिवदी अदालतमा चलिरहेको छ। IPC को धारा ४९९ र५०० अन्तर्गत मानहानीको मुद्दा दर्ता गरिएको छ। युनियनका कार्यकर्ताले मुद्दा दायर गरेका थिए । राहुलमाथि गौरी लंकेशको हत्यालाई भाजपा र संघको विचारधारासँग जोडेको आरोप छ।