राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिकाप्रति कानूनविद्हरुको मत बाझियो
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गरेपछि राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर कानूनविद्हरुको मत बाझिएको छ ।
काठमाडौंमा आयोजित एक अन्र्तक्रियामा सहभागि कानूनविद्हरुले राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर आ आफ्नै दलिद प्रस्तुत गरेका हुन् ।
कार्यक्रमा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व राष्ट्रिय सभा सदस्य राम नारायण विडारीले संसदले पास गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण नगर्दैमा निष्कृय हुने प्रावधान लगत भएको जिकिर गरे । यसले राष्ट्रपतिको भूमिका केन्द्रमा देखिने र निरङ्कुश हुने सम्भावना बढ्ने उनको भनाई छ । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सर्वोच्च अधिकार नदिएको उनको तर्क छ ।
‘संसदले पास गरेर पठाइदिने, विधेयक राष्ट्रपतिले नगरेपछि निष्क्रिय हुने, यहि हो त अभ्यास, यही गरेर हाम्रो समाधान हुन्छ त, मेरो विचारमा यो जतिको खतरा, यो जतिको राष्ट्रपति निरङ्कुश हुने तरिका, यो जतिको संविधान मिचेको कुरा अरु केही हुन सक्छ ।’ उनले भने ।
त्यस्तै सरकारले गरेको काम राष्ट्रपतिले रोक्न नमिल्ने उनको भनाई छ ।
संसदले पास गर्ने, राष्ट्रपतिले नगर्ने, अनि त्यो निष्क्रिय भयो भनेर हामी वकिलहरुले व्याख्या गर्ने भनेपछि सबैभन्दा ठूलो को हुने रहेछ हाम्रो देशमा संविधानले त्यही भनेको हो । सबैभन्दा ठूलो त राष्ट्रपति हुने भयो त, यस्तो प्रकारको कुरा होईन्, यो मन्त्रीपरिषद्ले सिफारिस नै गरेर पास भएको हो भने मन्त्रीपरिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्दैन् ।’
अन्तरक्रियामा वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले राष्ट्रपतिले पद र मर्यादा अनुकुल काम नगरे र कार्यक्षमताको अभाव भएमा सांसदहरुले नारा लगाउने कराउने नभई महाअभियोग लगाउने हो भने ।
राष्ट्रपतिले पद र मर्यादा अनुकुल काम नगरे र कार्यक्षमताको अभाव भएको अवस्थामा इम्पिसमेन्ट लगाएर हटाउन सक्ने अवस्था छ । त्यसको उपचार त्यहाँ छ, कुनै राष्ट्रपतिले गल्ति ग¥र्यो भने नारा लगाउने कराउने होईन्, सांसदहरु इम्पिचमेन्टमा जाने हो । ’ उनले भने
तर राष्ट्रपतिलाई भूमिका विहिन बनाइनु गलत भएको उनको तर्क छ ।
