नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादीहरूकालागि ट्रान्जिट र मञ्च हुन सक्छ : अमेरिका
पेन्सिलभेनिया,अमेरिका / अमेरिकाले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादीहरुका लागि ट्रान्जिट हुन सक्ने बताएको छ।
‘नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादीहरूका लागि ट्रान्जिट वा मञ्चको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र हुन सक्छ।’ आतंकवादबारेमा अमेरिकी कांग्रेसलाई उपलब्ध गराउने पछिल्लो प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
अमेरिकी कानूनले प्रत्येक वर्षको अप्रिल ३० सम्ममा कानूनमा तोकिएका मापदण्डहरू पूरा गर्ने देशहरू र समूहहरूको सम्बन्धमा आतंकवाद सम्बन्धी पूर्ण प्रतिवेदन कांग्रेसलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। यस वार्षिक प्रतिवेदनलाई आतंकवादको बारेमा काउन्टी प्रतिवेदन भनिन्छ।
अमेरिकी ब्यूरो अफ काउन्टर टेरोरिज्मले प्रतिवेदन जारी गरेको हो। २०२१ को प्रतिवेदन हालै प्रकासित गरिएको हो। सन् २००४ देखि यस्तो प्रतिवेदन बनाउन शुरु गरिएको हो।
प्रतिवेदनले आतंकवादी कार्यहरू भएका देशहरूमा भएका घटनाक्रमहरू, आतंकवादको राज्य प्रायोजकहरू, र आतंकवाद विरुद्धको विश्वव्यापी युद्धमा विशेष चासो राख्ने राष्ट्रहरू सचिवद्वारा निर्धारण गरिएका देशहरू समावेश गर्दछ।
प्रतिवेदनमा काठमाडौं स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सूरक्षामा पनि प्रश्न उठाइएको छ।
‘नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादलाई राजनीतिक, कूटनीतिक वा आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दैन, न त जानीजानी नेपाललाई आतंकवादी वा आतंकवादी समूहका लागि सुरक्षित आश्रयस्थलको रूपमा प्रयोग गर्न अनुमति दिँदैन।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
तर खुल्ला सिमाना र विमानस्थलको सुरक्षाका कारण आतंकवादीले प्रयोग गर्न सक्ने भनिएको छ।
‘भारतसँगको खुला सिमाना र देशको एकमात्र सञ्चालनमा रहेको काठमाडौंस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अपर्याप्त सुरक्षा प्रोटोकलका कारण, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादीहरूका लागि ट्रान्जिट वा मञ्चको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र हुन सक्छ।’
सन् २०२१ मा नेपालमा कुनै पनि आतंकवादी घटना नभएको तर नेपालको विमानस्थल सुरक्षा नियन्त्रण कमजोर र अपर्याप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले यात्रुहरूको प्रिस्क्रिन गर्दैन, र अवतरण डाटा कुनै डाटाबेसमा प्रविष्ट गरिएको छैन।’
तीन सय ३० पृष्ट लामो प्रतिवेदनमा नेपालका लागि दुई पृष्ट खर्चिएको छ। नेपालको बारेमा पृष्ठ १७९ र १८० मा उल्लेख छ। ‘यात्रुहरूको शारीरिक सुरक्षा जाँच प्राथमिक हो। त्यहाँ कुनै यात्रा कागजात सुरक्षा छैन।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
नेपाल र भारतको खुला सिमानामा रहेका केही चेकपोइन्टहरूमा पर्याप्त सुरक्षा नियन्त्रण नभएको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ। ‘सीमा पार गर्ने अधिकांश मानिसहरूलाई न त रोकिन्छ न त जाँच गरिन्छ, र क्रसिङ प्वाइन्टहरू सजिलैसँग छानबिनबाट बच्न सकिन्छ।’
नेपालमा हिंसात्मक चरमपन्थीहरूमा भर्ती हुन नदिन वा पूर्व हिंसात्मक अतिवादीहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने कुनै सरकारी वा नागरिक समाजका कार्यक्रमहरू भनएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘मध्यपूर्वमा द्वन्द्व/अस्थिरताबाट उत्पन्न हुने हिंसात्मक चरमपन्थी विचारधारालाई सरकारले सामान्यतया नेपालमा महत्त्वपूर्ण खतराको रूपमा हेर्दैन। अझ महत्त्वपूर्ण खतरा भनेको गैर-नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी समूहहरूले नेपाललाई ट्रान्जिट/स्टेजिङ प्वाइन्ट वा सफ्ट लक्ष्यको रूपमा प्रयोग गर्ने हो।’
नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को वकालत गर्ने जो कोही विरुद्ध हिंसाको धम्की दिने गरिएको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
(पुरा प्रतिवेदन पढ्न यहाँ क्लिक गर्नु होला पृष्ठ १८९ र १८० मा नेपाल बारे लेखिएको छ)