अमेरिकामा भिसा रद्द गर्ने क्रम तीव्र, कानुन उल्लङ्घन र राष्ट्रिय सुरक्षालाई कारण देखाइयो
गोबिन्द गुरुङ ‘लेक्स’
कार्लाल, पेन्सिलभेनिया / अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा हालसम्म ३ लाखभन्दा बढी अमेरिकी भिसा रद्द गरिएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।
सङ्घीय सरकारले आप्रवासनसम्बन्धी कडा नीति कार्यान्वयन गरिरहेका बेला मङ्गलवार सार्वजनिक गरिएको विवरणले पछिल्ला साताहरूमा भिसा रद्द गर्ने क्रम थप तीव्र भएको देखाएको छ।
यसअघि गत अगस्ट १० मा विदेश मन्त्रालयले ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको जनवरी २०२५ देखि १ लाख ७५ हजारभन्दा बढी भिसा रद्द गरिएको जनाएको थियो।
पछिल्लो तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता टमी पिगोटले ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी इतिहासमा अन्य कुनै पनि प्रशासनको तुलनामा छिटो र बढी सङ्ख्यामा भिसा रद्द गरेको दाबी गरेका छन्।
पिगोटका अनुसार भिसामा अमेरिका आएर कानुन उल्लङ्घन गर्ने, ठगी गर्ने वा राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गर्ने विदेशी नागरिकप्रति प्रशासनले कुनै सहनशीलता नअपनाउने नीति लिएको छ।
मानवअधिकारसम्बन्धी क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले भने प्रशासनको भिसा रद्द गर्ने नीतिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
विशेष गरी गाजामाथि इजरायलको सैन्य कारबाहीको विरोधमा प्रदर्शन गर्ने प्यालेस्टाइन समर्थक विदेशी नागरिकहरूको भिसा रद्द गरिएको घटनाको उनीहरूले आलोचना गरेका छन्।
त्यस्तै, अमेरिकी रूढिवादी टिप्पणीकार चार्ली किर्कको हत्याबारे सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेका केही विदेशी नागरिकको भिसा रद्द गरिएको विषय पनि विवादमा परेको छ।
विदेशी प्रदर्शनकारीहरूलाई देश निकाला गर्ने प्रयाससँगै ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासी तथा भिसाका लागि आवेदन दिने व्यक्तिहरूको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी जाँच प्रक्रियालाई पनि कडा बनाएको छ।
मानवअधिकार पक्षधरहरूको आरोपमा प्रशासनले राष्ट्रिय सुरक्षाको कारण देखाएर सरकारका आलोचकहरूलाई लक्षित गरिरहेको छ। उनीहरूले केही व्यक्तिले गरेको ठगीका घटनालाई आधार बनाएर मिनिसोटामा रहेका सोमाली अमेरिकी समुदायजस्ता व्यापक आप्रवासी समुदायमाथि समेत कडा निगरानी र कारबाही अघि बढाइएको बताएका छन्।
सन् २०२४ को राष्ट्रपतीय निर्वाचन अभियानका क्रममा राष्ट्रपति ट्रम्पले अवैध आप्रवासन रोक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। उनको प्रशासनले कानुनी माध्यमबाट अमेरिका आउने प्रक्रियालाई समेत कठिन बनाउने विभिन्न कदम चालेको छ।
यसअन्तर्गत केही प्रकारका रोजगार भिसामा महँगो शुल्क लगाउने लगायतका नीतिहरू समावेश छन्। यस्ता परिवर्तनले विदेशी कामदारमा निर्भर कम्पनीहरू तथा अमेरिकामा रोजगारीका लागि आउने व्यक्तिहरूलाई असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासनसम्बन्धी कडा नीति र देश निकाला अभियानले अमेरिकाको आन्तरिक सुरक्षा सुधार गर्ने उद्देश्य राखेको बताउँदै आएको छ।
मानवअधिकारका पक्षधरहरूले यी कदमहरूले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि असर पारेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार विशेष गरी जातीय तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले जातीय पहिचानका आधारमा लक्षित गरिने सम्भावनाबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
अमेरिकामा भिसा रद्द गर्ने क्रम तीव्र भइरहेका बेला प्रशासनको राष्ट्रिय सुरक्षा र कानुन कार्यान्वयनसम्बन्धी तर्क तथा आप्रवासीहरूको कानुनी अधिकार र स्वतन्त्रतासम्बन्धी चिन्ताबिच बहस थप चर्किएको छ।
