ट्रम्प प्रशासनद्वारा ल्याइएको नेपाल सहित ७५ देशको कडा आप्रवासी भिसा नीति अदालतद्वारा खारेज
न्यू योर्क / अमेरिकाको म्यानहटनस्थित संघीय अदालतले नेपालसहित ७५ देशका नागरिकलाई लक्षित गरी ट्रम्प प्रशासनले ल्याएको कडा आप्रवासी भिसा नीति खारेज गरिदिएको छ।
अदालतले शुक्रवार फैसला गरेको हो । यो नीति जनवरी २०२६ देखि लागू भएको थियो । अदालतले व्यक्तिगत मूल्याङ्कनका आधारमा भिसा प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ।
यस नीतिअन्तर्गत अस्वीकृत भएका केही आवेदनहरू पुनः समीक्षा हुन सक्ने बताइएको छ । यो निर्णयले आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई अमेरिका ल्याउन आप्रवासी भिसा प्रायोजन गरिरहेका हजारौँ आवेदकहरूलाई ठूलो राहत दिएको छ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि अध्यागमन र भिसा प्रणालीमा निकै कडा नीतिहरू अपनाइएका छन्। यसै क्रममा प्रशासनले नेपालसहित विश्वका ७५ मुलुकका नागरिकलाई लक्षित गर्दै आप्रवासी भिसा प्रक्रियामा कडा प्रतिबन्ध वा रोक लगाउने नीति अघि सारेको थियो।
ट्रम्प प्रशासनको यो विभेदकारी नीतिका विरुद्धमा अमेरिकामा रहेका विभिन्न आप्रवासी अधिकारवादी संस्थाहरू र परिवारका सदस्यका लागि आप्रवासी भिसा प्रायोजन गरिरहेका आवेदकहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दामाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै म्यानहटन संघीय अदालतले राष्ट्रियताको आधारमा आप्रवासी भिसामा विभेद वा कडाइ गर्न नमिल्ने ठहर गर्दै ट्रम्प प्रशासनको नीति खारेज गर्ने आदेश दिएको हो। यो नीति खारेज भएसँगै अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूले आफ्ना नजिकका पारिवारिक सदस्यहरूलाई आप्रवासी भिसामा अमेरिका बोलाउने प्रक्रिया सहज बन्नेछ।
