होमल्याण्ड सेक्युरिटीले असाइलम आवेदकको छानबिन कडा बनाउने
वाशिङ्टन, डी.सी / यूएस डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी (डिएचएस) ले अमेरिकामा असाइलम माग्ने व्यक्तिहरूको छानबिन प्रक्रिया कडा बनाउने भएको छ। यस्तै वर्क परमिट सम्बन्धी नियम परिवर्तन गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ प्रस्तावित नियम सार्वजनिक गरेको छ।
डिएचएसका अनुसार यस कदमले आधारहीन तथा गलत असाइलम निवेदन घटाउने, प्रशोधन समय कम गर्ने र ब्याकलग (मुद्दाको चाङ) नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेछ।
डिएचएसद्वारा शुक्रवार जारी गरिएको विज्ञप्ति अनुसार लामो समयदेखि झुटा वा कमजोर आधार भएका असाइलम दाबीहरू काम अनुमति प्राप्त गर्ने सजिलो माध्यमका रूपमा प्रयोग हुँदै आएका छन्, जसले आप्रवासन प्रणालीमा अनावश्यक दबाब सिर्जना गरेको छ।
“धेरै समयदेखि जाली आश्रय दाबी अमेरिका काम गर्ने सजिलो माध्यम बनेको छ, जसले आप्रवासन प्रणालीलाई आधारहीन आवेदनहरूले थिचेको छ। हामी अघिल्लो प्रशासनबाट विरासतमा आएको ठूलो ब्याकलग घटाउन र नियमको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आश्रय प्रणालीमा व्यापक सुधार प्रस्ताव गर्दैछौँ। आश्रय आवेदन प्रक्रियामा रहँदैमा विदेशी नागरिक स्वतः काम गर्ने अधिकारका हकदार हुँदैनन्। ट्रम्प प्रशासनले आश्रय आवेदकहरूको जाँच प्रक्रियालाई थप सुदृढ गर्दै आश्रय तथा काम अनुमति प्रक्रियामा विश्वसनीयता पुनःस्थापित गरिरहेको छ।” विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
प्रस्तावित नियममार्फत असाइलम निवेदन प्रक्रियालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै प्रणालीको विश्वसनीयता पुनः स्थापित गर्ने उद्देश्य राखिएको डिएचएसले जनाएको छ।
हाल यूएस सिटिजन एण्ड इमिग्रेशन सर्भिस (यूएससीआइएस) मा १४ लाखभन्दा बढी असाइलम निवेदन विचाराधीन अवस्थामा रहेको जनाएको छ।
डिएचएसका अनुसार प्रायः गैरकानुनी रूपमा अमेरिका प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूले असाइलम दर्ता गरी वर्क परमिट लिन खोज्ने प्रवृत्तिका कारण कार्यभार ऐतिहासिक रूपमा बढेको छ।
यदि प्रस्तावित नियम अन्तिम रूप पाएमा, असाइलम निवेदन विचाराधीन अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूले काम अनुमति माग्दा पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड र योग्यता शर्तहरूमा परिवर्तन गरिनेछ।
यसले आधारहीन वा छलछाम निवेदन दर्ता गर्ने प्रोत्साहन घटाउने डिएचएसको को दाबी छ।
‘ उपलब्ध सीमित स्रोतलाई वास्तविक जोखिमबाट शरण खोज्ने व्यक्तिहरूका मुद्दा छिटो टुङ्ग्याउन केन्द्रित गरिने छ।’ डिएचएसको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रस्तावित नियम ‘फेडरल रजिस्टर’ मा प्रकाशन भएपछि ६० दिनको सार्वजनिक सुनुवाइ अवधि सुरु हुनेछ। यस अवधिमा सरोकारवाला पक्षहरूले आफ्नो सुझाव तथा प्रतिक्रिया पेश गर्न सक्नेछन्।
