व्यक्तिको अधिकार र जीवन रक्षा सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेकोमा चिन्ता
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय कसैको पनि अधिकारको सुनिश्चितता नभएको मानव अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् । मानव अधिकार आयोगको म्यान्डेट सबैको अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने भए पनि अवस्था नाजुक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित ‘संक्रमणकालीन न्यायको अवस्था र अबको बाटो’ विषयमा गरिएको छलफलमा बोल्दै पछिल्लो समय शीर्ष व्यक्तित्वको नै जीवन अधिकार असुरक्षित रहेको मानव अधिकार आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले बताए ।
सबैको जीवन अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने, संवैधानिक कर्तव्य भएता पनि कसैको कुनै अधिकारको सुनिश्चितता नरहेको उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘यो २० वर्षमा हामीले धेरै आन्दोलन देख्यौ–मधेश आन्दोलन, भारतको नाकाबन्दी, थारुहट आन्दोलन हेर्यौ र पछिल्लो जेनजी आन्दोलन पनि अनुभव गर्यौँ । विद्रोहबाट उत्पन्न हुन्छ तर मानवीय वा भौतिक क्षति कहिलेसम्म निरन्तर हुने भन्ने प्रमुख प्रश्न हो । ०६३ सालको अन्तरिम संविधानले दिएको म्यान्डेट अहिलेको ०७२ सालको संविधानमा छ । हाम्रो वा संवैधानिक कर्तव्य भनेको सबैको अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने हो । तर कसैको कुनै अधिकारको सुनिश्चितता छैन् । कसैको जीवन नै सुरक्षित छैन । प्रधानमन्त्रीको, राष्ट्रपतिको पनि सुरक्षित छैनन्, मन्त्रीहरू सुरक्षित छैनन् भन्ने कुरा जेनजी विद्रोहपछि नै हामीले देख्यौँ ।’
त्यस्तै उनले देशको शीर्ष व्यक्तिहरू नै असुरक्षित छन् भने देशको आम नागरिकहरूको अवस्था के होला भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । भाद्र २३ र २४ गतेको घट्नाको छानबिनका लागि नेपाली सेनाको जर्नेलहरूलाई बोलाउँदा नआएको बताए ।
उनले भने,‘देशको शीर्ष व्यक्तिहरू नै असुरक्षित छन् भने देशको आम नागरिकहरूको अवस्था के होला ? भाद्र २३ र २४ गतेको घट्नाको छानबिन गरिरहेको छौँ । प्रधानसेनापतिलाई पनि पत्र काटिसकेको छौँ । नेपाली सेनाको जर्नेलहरूलाई बोलायौँ तर उहाँहरू आइरहनु भएको छैन् । यसले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपालमा तात्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र नेपाल सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक समयावधिमा “संक्रमणकालीन न्यायको अवस्था र अबको बाटो“ विषयमा छलफल कार्यक्रम गर्ने ।
स्थान :– आयोगको सभाहल, हरिहरभवन, ललितपुर ।
समय :– १०ः३० बजे ।
Author
