अमेरिकी सरकार बन्द र ट्रम्प प्रशासनका विवादास्पद कदम

वासिङटन डिसी/ अमेरिकामा फेरि एक पटक सरकार बन्द भएको छ। नयाँ वित्तीय वर्ष सुरु भएसँगै संघीय बजेटबारे सम्झौता नहुँदा संघीय एजेन्सीहरूलाई कामकाज रोक्न बाध्य हुनुपरेको हो। तर यसपटक सरकार बन्द केवल आर्थिक गतिरोधमा सीमित नभई, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा प्रशासनले लिएको कठोर निर्णय र विवादास्पद कदमका कारण अझ बढी चर्चामा परेको छ।

२६ अर्ब डलर बराबरको रकम रोक्का

राष्ट्रपति ट्रम्पका बजेट निर्देशक रस्सेल टि. भौट ले घोषणा गरेअनुसार, करिब २६ अर्ब डलर बराबरको पूर्व स्वीकृत रकम “फिजुल खर्च” भन्दै रोकिएको छ। यस रकमको ठूलो हिस्सा डेमोक्रेटिक पार्टीले नेतृत्व गरेका राज्यहरूमा जाने परियोजनाहरूका लागि छुट्याइएको थियो।

यस कदमलाई धेरैले “राजनीतिक प्रतिशोध” भनेर व्याख्या गरेका छन्। कारण, रोकिएका रकममध्ये करिब ८ अर्ब डलर हरित उर्जा परियोजनाहरूका लागि थियो। यसलाई ट्रम्प प्रशासनले “Green New Scam” भन्दै खारेज गर्‍यो। त्यसैगरी करिब १८ अर्ब डलरको रकम न्यूयोर्क सहर र वरपरका ठूला यातायात परियोजनामा जानुपर्ने थियो, जसलाई पनि पुनरावलोकन गर्ने भन्दै रोकिएको छ। यी परियोजनाहरू सीधै डेमोक्रेटिक नेताहरू चक शुमर र हकीम जेफ्रिज सँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा पर्ने भएकाले, यसलाई लक्षित कदम मानिएको छ।

कर्मचारी बर्खास्तीको तयारी

यसअघि पनि ट्रम्पले सरकारी खर्च कटौती र संघीय कर्मचारी संख्या घटाउने कुरा गर्दै आएका थिए। तर यसपटक सरकार बन्दलाई अवसरका रूपमा उपयोग गरेर ठूलो संख्यामा कर्मचारी बर्खास्त गर्ने योजना अघि बढाइएको बताइन्छ। भौटले रिपब्लिकन सांसदहरूसँगको गोप्य छलफलमा यसबारे संकेत दिएका थिए। उनले “Reduction in Force” (RIF) नामक प्रक्रिया तत्कालै सुरु हुन सक्ने बताएका थिए।

यो प्रक्रिया लागू भए लाखौँ संघीय कर्मचारीहरू प्रभावित हुनेछन्। पहिलेका सरकार बन्दहरूमा कर्मचारीलाई अस्थायी रूपमा वेतनबिनै काम गर्न बाध्य पारिएको भए पनि, उनीहरूलाई पछि तलब फिर्ता दिइन्थ्यो। तर यसपटक वास्तविक रूपमा जागिरै गुम्ने खतरा देखिएको छ।

उपराष्ट्रपति जे.डी. भ्यान्स ले समेत पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै बर्खास्ती आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार, यसरी कर्मचारी घटाउँदा “आवश्यक सेवा” भने जोगाइनेछ। तर अघिल्ला सरकार बन्दका क्रममा यस्ता कठोर कदम कहिल्यै नलिइएको थियो।

राजनीतिक द्वन्द्वको पृष्ठभूमि

सरकार बन्द हुनुको मुख्य कारण डेमोक्रेट र रिपब्लिकनबीच भएको बजेट सम्झौतामा असफलता हो। रिपब्लिकनहरूले अस्थायी खर्च विधेयकमार्फत नोभेम्बरसम्म बजेट विस्तार गर्न चाहन्थे। तर डेमोक्रेटहरूले यसलाई अस्वीकार गरे, किनकि त्यसमा लाखौँ अमेरिकीलाई स्वास्थ्य बीमा तिर्न सहयोग गर्ने सब्सिडी निरन्तरता नदिएको थियो।

यसैबीच, राष्ट्रपति ट्रम्पले सरकार बन्दलाई आफ्नो एजेन्डा लागू गर्ने “अवसर” भनेर खुलेआम घोषणा गरेका छन्। उनले संघीय निकायहरू सानो बनाउन, आफूले मन नपराएका कार्यक्रमहरू कटौती गर्न र राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई कमजोर पार्न बन्दलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने संकेत दिएका छन्।

प्रभावित सेवाहरू र जनजीवन

सरकार बन्दको प्रत्यक्ष असर लाखौँ संघीय कर्मचारीमा परेको छ। सैन्य सेवामा रहेका सैनिक, विमानस्थलका सुरक्षा कर्मचारीजस्ता महत्त्वपूर्ण सेवामा काम गर्नेहरूलाई बिना तलब काम गर्न बाध्य पारिएको छ। यद्यपि उनीहरूले पछि वेतन पाउने भए पनि, तत्कालको आर्थिक दबाब अत्यन्त कडा हुने विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्।

कागजी काममा आधारित धेरै सेवा भने पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्। उदाहरणका लागि, भिसा तथा पासपोर्ट प्रक्रिया, केही स्वास्थ्य अनुसन्धान कार्यक्रम, र राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको व्यवस्थापन ठप्प भएको छ। आन्तरिक मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीलाई आफ्ना सरकारी उपकरण घर लैजान आदेश दिइएको छ, ताकि बर्खास्ती सम्बन्धी सूचना पठाउन सजिलो होस्।

विपक्षीको आलोचना

डेमोक्रेटिक नेताहरूले ट्रम्प प्रशासनको यो कदमलाई “सत्ताको दुरुपयोग” भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्। वाशिङ्टन राज्यकी सिनेटर प्याटी मरेले यसलाई “सिक राजनीतिक खेल” भनेकी छन्। उनका अनुसार, राष्ट्रपति र उनका सहयोगीहरू आफ्ना नीतिगत मनपरीलाई अगाडि बढाउन अमेरिकी परिवार र तिनका रोजगारीलाई खेलौनाझैँ प्रयोग गरिरहेका छन्।

संघीय कर्मचारीहरूको हकहितमा काम गर्ने संगठनहरूले पनि अदालत धाउँदा सुरु गरेका छन्। उनीहरूले सरकार बन्दको आवरणमा कर्मचारीलाई स्थायी रूपमा हटाउने अधिकार प्रशासनसँग नभएको दाबी गरेका छन्।

न्यायालय र संवैधानिक प्रश्न

यसरी ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने योजना कानूनी रूपमा सम्भव छ वा छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। संविधान र संघीय कानुनअनुसार, संघीय बजेट खर्च गर्ने अधिकार अन्ततः कांग्रेससँग हुन्छ। तर ट्रम्प प्रशासनले कार्यकारी शक्तिलाई विस्तार गर्दै संसदीय स्वीकृति पाएका रकमहरू समेत रोक्ने प्रयास गरिरहेको आरोप छ।

विगतमा पनि ट्रम्पले आप्रवासन नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा कारण देखाएर बजेटको रकम अन्यत्र सार्ने काम गरेका थिए, जसमा सर्वोच्च अदालतले आंशिक मान्यता दिएको थियो। तर यसपटक देखिएको कदम अझै धेरै विवादास्पद हुने अपेक्षा गरिएको छ।

अर्थतन्त्रमा सम्भावित असर

यदि सरकार बन्द लामो समयसम्म रह्यो भने, यसले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याउनेछ। सरकारी कर्मचारीको खर्च कटौतीले उपभोग घटाउँछ, जसको असर व्यवसाय र बजारमा देखिन्छ। साथै, संरचना निर्माण मा लगानी रोकिँदा रोजगारी सिर्जनामा अवरोध हुन्छ।

वित्तीय बजारले पनि यसलाई नकारात्मक रूपमा लिने सम्भावना छ। लगानीकर्ताले दीर्घकालीन अनिश्चितताबाट डराउँदा सेयर बजारमा गिरावट आउन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि अमेरिकी सरकारको विश्वसनीयता प्रश्नमा पर्न सक्छ।

निष्कर्ष

यसपटकको सरकार बन्द अघिल्ला बन्दहरूभन्दा धेरै फरक र खतरनाक देखिएको छ। केवल बजेट सम्झौतामा असफलतामात्र होइन, राष्ट्रपति ट्रम्पले यसलाई आफ्ना राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्ने हतियार बनाएका छन्।

संघीय कर्मचारीको ठूलो संख्यामा बर्खास्ती, स्वीकृत रकम रोक्का, र विपक्षी नेताहरूको क्षेत्रमा लक्षित निर्णयहरूले यसलाई मात्र आर्थिक संकट नभई लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको शक्ति सन्तुलनबारे गहिरो प्रश्न उठाएको छ।

अमेरिकी नागरिकका लागि तत्काल चिन्ता भनेको रोजगारी, तलब र सेवाहरूमा परेको असर हो। तर दीर्घकालीन रूपमा यो घटनाले अमेरिकी लोकतन्त्र, संघीय संरचना र विश्वसनीयतामा गहिरो घाउ पार्न सक्छ।