महेशलाई रोक्ने बद्रीको पछिल्लो प्रयास पनि विफल, महेशलाई काम गर्न सर्वोच्चद्वारा बाटो खुल्ला
काठमाडौँ / गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशन रोक्न हर प्रयास गरेका डा. बद्री केसी फेरि एक पटक असफल भएका छन्।
एकता महाधिवेशनबाट सर्वसम्मतिले अध्यक्षमा निर्वाचित महेश कुमार श्रेष्ठलाई काम गर्न नदिन भन्दै अदालत गएका डा. बद्री केसी त्यसमा पनि असफल भएका हुन्। डा. बद्रीको पछिल्लो असफलताले एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेश श्रेष्ठलाई अब काम गर्न सर्वोच्च अदालतबाटै बाटो खुलेको छ।
महेश श्रेष्ठ भन्दा पहिले आफू निर्वाचित भएको र आफ्नो कार्यकाल अझै पाँच महिना बाँकी रहेकोले महेश श्रेष्ठ तत्काल काम शुरु गर्न रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेशको माग सहितको रिट निवेदन लिएर बद्री केसी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
तर उच्च स्तरीय कमिटीले सर्वोच्च अदालतको न्यायिक आदेशको कार्यान्वयन गर्दै सम्पन्न गरेको एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेश श्रेष्ठलाई काम गर्न बन्देज लगाउने बद्री केसीको मागलाई अदालतले तत्कालका लागि अस्वीकार गरी दिएको हो।
एकता महाधिवेशन अगाडि पनि त्यसलाई रोक्न माग गर्दै डा. केसी उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। उनका दुवै माग अदालतबाट पुरा हुन पाएका थिएनन्। अदालतबाट अधिवेशन रोक्ने र एकता महाधिवेशन सम्पन्न भए पछि पनि नवनिर्वाचित अध्यक्ष महेश श्रेष्ठलाई तत्काल काम गर्न रोक्ने केसीको प्रयासलाई अदालतले अस्वीकार गरेको हो।
डा. केसीले एनआरएनएको ११ औ महाधिवेशनबाट आफू निर्वाचित भएको र सर्वोच्च अदालतले पनि मान्यता दिएको दाबी गर्दै आएका छन्। जवकी सर्वोच्चको फैसलाले एनआरएनएको दशौँ महाधिवेशन पछिका सबै गतिविधिलाई अवैध ठहर गर्दै शेष घले नेतृत्वको उच्च स्तरीय समितिलाई एकता महाधिवेशन गराउन परमादेश जारी गरेको हो।
डा. केसीले एकता महाधिवेशन रोक्न सरकार र अदालत दुवै तर्फ सक्दो जोड दिएका थिए। मुद्दा माथि मुद्दा थप्दै आए पनि पटक पटक उनले माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश पाउन सकेनन्। त्यस पछि मे ३-५ होटेल हायातमा आयोजित एकता महाधिवेशनले श्रेष्ठको नेतृत्वमा सर्वसम्मत ढङ्गले नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरेको थियो।
दशौँ महाधिवेशनको विषमा राजेश शम्शेर राणाले दायर गरेको मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय कमिटीलाई एक महिना भित्र बैठक बसी ६ महिना भित्र एनआरएनएको एकता महाधिवेशन गराउन परमादेश जारी गरेको थियो। सो महाधिवेशन रोक्न अदालत गरका बद्री केसीले आफ्नो माग अनुसारको आदेश नपाए पछि बहिस्कार गरेका थिए।
एनआरएनएको विषयमा यस अगाडिका तीन मुद्दालाई फुल बेन्चमा पुगेको समय संघको ११ औँ अधिवेशनबाट आफू निर्वाचित अध्यक्ष भएको र आफ्नो कार्यकाल अझै बाँकी रहेको दाबी गर्दै बद्री केसीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
उनले एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेश श्रेष्ठको टिमलाई काम गर्नबाट तत्काल रोक लगाउन पनि माग गरेका थिए। तर बिहीबार उक्त रिट माथिको सुनुवाइ पछि न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले निवेदकले माग दाबी गरे जस्तो अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्यो। अदालतले नियमित प्रकृतिको कारण देखाऊ आदेश मात्रै जारी गर्यो।
बद्री केसीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विजय मिश्र, अधिवक्ता अपूर्व खतिवडा लगायतले बहस गरेका थिए भने महेश श्रेष्ठको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील कुमार पन्त, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनमणि पोखरेल अधिवक्ता डा नारायण दत्त कँडेलले बहस गरेका थिए।
एकता महाधिवेशन सुरु हुनु अगावै पनि बद्री केसी पक्षले एकता महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदनहरू दिएका थिए। तर ती रिट निवेदनमाथि भएका बहस पछि दुवै अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पछि महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको थियो।
बद्री केसीले दायर गरेको पछिल्लो रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्नु निक्कै अर्थपूर्ण रहेको कानूनविद्हरुले बताएका छन्।
श्रेष्ठको पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ता डा नारायण दत्त कँडेलले अब एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको टिमलाई काम गर्न कुनै कानुनी वाधा नरहेको बताए। “बद्री केसीले दाबी गरे जस्तो उनी निर्वाचित अध्यक्ष भएको र उनको कार्यकाल अझै बाँकी रहेको भन्ने दाबी पनि सर्वोच्चले अस्वीकार गरिदियो। त्यसैले अब सर्वोच्चले चिनेको एनआरएनएको वैधानिक कार्य समिति भनेको महेश श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको कमिटी मात्रै हो। अरू कुनै पनि कमिटी वैध छैनन्,” डा कँडेलले भने।
नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठले पनि सबै पक्षलाई अदालतमा विचाराधीन सबै मुद्दा मामिला फिर्ता लिएर संघमा एकताको वातावरण बनाउन अपिल गरेका छन्
