एनआरएनएको आधिकारिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश
काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले आरके शर्मा र अन्य ४ जनाले दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। उक्त आदेश न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले आइतबार जारी गरेको हो। आदेशसँगै दुबै पक्षलाई छलफलका लागि अदालतमा बोलाइएको छ।
आरके शर्मा र अन्य ४ जनाले भदौ २६ गते दायर गरेको रिट निवेदनमा एनआरएनएको ११ औं महाधिवेशनको वैधानिकता र आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद उठाइएको छ। निवेदनमा भनिएको छ कि बद्री केसीले अदालतलाई गुमराह गरिरहेका छन् र ११ औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेर आफूलाई अध्यक्ष निर्वाचित गरेको दाबी गर्दै आधिकारिकता माग गरिएको छ।
हाल बद्री केसी बालुवाटारस्थित कार्यालयबाट अध्यक्षको हैसियतमा काम गरिरहेका छन्। यसै विवादको बीचमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा भनिएको छ, “प्रस्तुत निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पठाइ गैरआवासीय नेपाली संघको विवादको स्थायी समाधानका लागि ११ औं महाधिवेशनबाट विधिवत् रूपमा निर्वाचित हामी निवेदकहरूलाई काम गर्न दिनु दिलाउनु भनी प्रत्यर्थी परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रत्यर्थी गैरआवासीय नेपाली संघको कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ।”
पेन्सिल्भेनियामा जारी इन्ट्रा कप भलिबलको उपाधिका लागि टेक्ससका सजनी र रुकुम भिड्ने
साथै, निवेदनमा अदालतलाई गुमराह पार्ने काम गरेको र वास्तविक सरोकारवालालाई गुमराहमा राख्ने कार्य गरेको भन्दै बद्री केसी र अन्य व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने आदेश पनि माग गरिएको छ। अन्तरिम आदेशको माध्यमबाट शर्मा र अन्यलाई अध्यक्षको हैसियतमा काम जारी राख्न दिने आदेशको पनि माग गरिएको छ।
गत अक्टोबरमा राजधानीको होटल सोल्टीमा सम्पन्न निर्वाचनमा बद्री केसी अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका थिए। तर, अध्यक्षका प्रत्याशीहरू आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठले निर्वाचन परिणामलाई धाँधली भएको दाबी गर्दै अस्वीकार गरे। त्यसपछि, बद्री केसीले विवादका बीच शपथ लिएपछि केसी र श्रेष्ठले मिलेर होटल हिमालयमा महाधिवेशनको बाँकी प्रक्रिया पूरा गरेका थिए, जसमा शर्मालाई अध्यक्ष चयन गरिएको थियो।
यस विवादको हलका लागि सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत २१ मा १० औं र ११ औं महाधिवेशनलाई अवैध ठहर गर्दै २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्किएर एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो।
परराष्ट्र मन्त्रालयले अदालतको उक्त आदेशलाई आधार मान्दै केसीलाई कामकारबाही गर्न रोक लगाएपछि केसीले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। साउन २२ मा अदालतले परराष्ट्रको पद अवैध भएको ठहर गरेपछि केसीले पुनः आधिकारिकता प्राप्त गरेको दाबी गर्दै कामकारबाही थालेका छन्।
