एनआरएनए उच्च अदालतमा : तत्काल ललिता निवास क्षेत्र खाली नगराउनु
|
ऑडियो
Getting your Trinity Audio player ready...
|
काठमाडौं । ललिता निवास परिसरका जग्गा खाली गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
विशेष अदालतले ललिता निवास परिसरमा रहेको सबै सम्पत्ति सरकारीकरण गर्ने फैसला गरेको थियो । यो फैसलासँगै गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको सचिवालय भवन पनि सरकारीकरण भएको छ ।
सरकारी सम्पत्ति स्थानीय निकायको कार्यक्षेत्र पर्ने भन्दै केही दिन पहिला एक साताको समय दिएर काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यहाँ रहेका व्यक्तिगत तथा संस्थागत संरचना खाली गर्न भनेको थियो ।
यो सँगै एनआरएनएको सचिवालय पनि खालि गर्नु पर्ने अवस्था आएको थियो । तर, उच्च अदालत पाटनमा काठमाडौं महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर एनआरएनएको विनोद कुँवर समूहले रिट दायर गरेको थियो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश पुरुषोत्तम ढकालको एकल इजलासले सोमबार महानगरपालिका निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका छन् ।
उनले फैसलाको पूर्ण पाठ नआएको र पुनरावेदन गर्ने समय पनि बाँकी रहेकाले कार्यान्व्यन नगर्न महानगरपालिकालाई आदेश दिएका छन् ।
