एनआरएन नागरिकताले काम नगरे पछि, अर्को कानुन ल्याउने तयारी
काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको सहज कार्यान्वयनका लागि सरकारकाले कानुन बनाउने तयारी गरेको छ ।
अहिले जिल्ला जिल्लाबाट प्रक्रिया पूरा गरेर एनआरएन नागरिकता प्राप्ति भए पनि उक्त नागरिकता कार्यान्वयनमा आउन नसकेको चौतर्फी गुनासो आइरहेको छ ।
एनआरएन अभियन्ताहरुले नै आफूले पाएको नागरिकताले काम नगरेको गुनासो गरेपछि गृहमन्त्रालयले कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने बताएको थियो ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले एनआरएन नागरिकता कार्यान्वयनका लागि सबैसँग सल्लाह गरेर कानुन बनाउनका लागि विभागीय मन्त्रालयको रु कानुन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन् । यस विषयमा उप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ र कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले छलफल पनि गरेको मन्त्रालय स्रोतले समाजटाइम्सलाई जानकारी दिएको छ ।
अक्टोबर १७ तारिखमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचडले बालुवाटारमा औचापरिक कार्यक्रम गरेर नागरिकता वितरणको सुरुआत गरेका थिए । त्यतिबेला अध्यक्षहरु कुल आचार्य र डा. बद्री केसीले नागरिकता लिएका थिए । विसं २०७२ सालमा जारी भएको नयाँ संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारसहितको नागरिकताको कुरा गरिए पनि कार्यान्वयनमा सबै कार्यालयहरुमा एकरुपता नरहकाले समस्या भोग्नु परेको एनआरएन अभियन्ताहरुको भनाई छ । लगातार यस विषयमा कुरा उठेपछि गृहमन्त्रालयले कानुन बनाउने जिम्मा कानुनमन्त्रालयलाई दिएको हो । उक्त कानुन सकेसम्म अब सुरु हुने संसद अधिवेशनमा पेश गर्ने तयारी छ ।
नागरिकता ऐन जारी भएर कार्यविधी बनेपछि नागरिकता वितरण सुरु भएको थियो ।
