दश प्रतिशत नागरिकको निशुल्क उपचार नगर्ने स्वास्थ्य संस्था कारवाहीमा पर्छन : मन्त्री बस्नेत

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले विपन्न तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका दश प्रतिशत नागरिकहरुको निःशुल्क उपचार गर्ने गराउने व्यवस्थालाई विस्तारै तीनै तहका सरकारसँंग समन्वयन गरेर व्यवस्थित पार्दै लैजाने बताएका छन् ।

सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले दश प्रतिशत नागरिकहरुको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्न देशभरिकै अस्पताललाई निर्देशन सहित कानूनको दायरामा ल्याएको बताए । उक्त व्यवस्था अनुसार काम नगरेको वा कार्यान्वयन नगरेको पाईए सूचना उपलब्ध गराउन पनि उनले आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘देशभरिका अस्पतालहरुमा दश प्रतिशत वेड निशुल्क गरीब,विपन्न,असहाय र वेवारिसेलाई दिने भनेर यो कार्यान्वयन भएको छ । यदि कुनै ठाउँमा कार्यान्वयन नभएको वा कार्यान्वयनमा कमी आएको देख्नुभयो भने हामीलाई भन्नुहोस् त्यसलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गराउँछौं । जसले त्यो नीतिको कार्यान्वयन गर्दैन त्यो अस्पतालको हामी रिन्यु पनि रोक्छौं ।’

विभिन्न अस्पतालले उपकरण खरिद गर्ने क्रममा भएका भ्रष्टाचार चाहिने भन्दा भेरै उपकरण किनेर प्रयोगमा नल्याउने जस्ता वेथिथिको विरुद्ध मन्त्रालयले अनुगमन तथा निगरानी बढाएको र पत्र समेत काट्दै अएको उनले भनाइ छ ।

‘मेसिन र विभिन्न उपकरण खरिद गर्ने पनि यो मन्त्रालयको एउटा रोग नै हो । त्यसका लागि हामीले अनुगमन र छानविन कार्य सुरु गरेका छौं । त्यही क्रममा भक्तपुरको क्यान्सर अस्पतालको खरिद प्रकृयाबारे हामीकँहा सिकायत आएकोले अनुगमन गरेर पत्र पठाएका छौं,’ मन्त्री बस्नेतले भने ।

उनले जनतालाई राज्य भएको प्रत्याभूति दिलाउने गरि अहोरात्र खटिएर काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।

त्यस्तै उनले प्राकृतिक विपत्तिको समयमा छिटो स्वास्थ्य सामग्री पठाउने कार्यमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै जनस्वास्थयको लागि आम नागरिकले स्वास्थ्य सेवा सहज पाउने अवस्था निर्माणको लागि इमान्दार प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।