एनआरएनए : वार्ताको बीचमा किन निकालियो लोगोको फण्डा ?
पेन्सिलभेनिया,अमेरिका / गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को संस्थापन पक्षले सोमवार आफु इतर पक्षका १८ जनालाई नामै तोकेर संस्थाको नाम,लोगो र लेटरहेड दुरुपयोग नगर्न चेतावनी दिएको छ।
एनआरएनएका कार्यकारी निर्देशक (सिइयो) रविकिरण अधिकारीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा अनाधिकृत र गैरकानूनी ढंगले गतिविधि गरेमा कानूनी प्रक्रियामार्फत कारवाही हुने चेतावनी समेत दिएको छ।
सिइयोको पत्रमा पूर्व अध्यक्ष शेष घले समुहले संघको नाम दुरुपयोग गरेको र त्यसलाई अवैध भनिएको छ। यति मात्र होइन अनाधिकृत र गैरकानुनी काम १५ दिन भित्र रोक्न भनिएको छ।
एनआरएनए कार्यकारी निर्देशक अधिकारीको पत्र
आसन्न एधारौ महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउने भन्दै वार्ता कमिटी नै गठन गरेर प्रक्रिया सकारात्मक रुपमा अगाडि बढेको भन्दै गरिएको बेला पूर्व अध्यक्ष घले सहित उनको टिमका पदाधिकारीको नाम नै किटेर धम्की दिइएको हो ।
वार्ता र यो फरक कुरा हो : कार्यकारी अध्यक्ष केसी
वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढीरहेको समयमा चेतावनीपूर्ण पत्रलाई अस्वाभाविक भन्न नहुने एनआरएनएका कार्यकारी अध्यक्ष डा. बद्री केसीको भनाइ छ। ‘वार्ता र यो फरक कुरा हो’ समाज टाइम्स सँगको टेलिफोन कुराकानीमा अध्यक्ष केसीले भने।
‘हाम्रो ट्रेड मार्क रजिष्ट्रेशन भएको धेरै भएको थिएन, अहिले दर्ता भए पछि यो ट्रेडमार्कलाई कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले समानन्तर प्रयोग गर्न दिन हुदैन त्यो एउटा संस्थाको कर्तव्य पनि हो।’ केसीले भने, ‘यो र वार्ता एक आपसमा सम्वन्ध छैन, वार्ताको कुरा अगाडि बढी रहेको छ, वार्ता कमिटीले काम गरिरहेको छ।’
उनले संस्थाको सम्पति अवैधानिक ढंङ्गले प्रयोग गर्न नदिनु आफुहरुको कर्तव्य र दायित्व भएको बताए। अध्यक्ष केसीले दुई पक्षिय वार्ता सकारात्मक रुपमा अगाडि बढेको दावी गरे।
‘वार्ताको प्रक्रिया चलिरहेको कारण अहिले नै सबै कुरा भन्न मिल्दैन तर हामी वार्ताको नजिकमा छौ, टुङ्गिनेमा छौ ।’ केसीले भने, ‘वार्ता एकदमै सकारात्मक रुपमा गएको छ, कति मान्छेले यो वार्ताको विचमा पत्र किन आयो भन्लान वार्ता र यो एक आपसमा सम्वन्ध छैन।’
अध्यक्ष केसीले पत्रको कारण वार्ता नभाडिने दावी समेत गरे। ‘वार्ता कसरी भाडिन्छ? मैले भनेनी वार्ता र यो फरक कुरा हो । यसले बरु साथीहरुलाई संस्थाको लोगो दुरुपयोग गर्न हुदो रहेनछ भन्ने सचेतना गराइदिएको छ। वार्तालाई सकारात्मक रुपमा लैजानका लागि मद्दत गर्छ।’
अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा निहुँ खोज्ने कुरा भो वार्तालाई असर गर्छ : बीआर लामा
संस्थापन इतर समुहका उपाध्यक्ष बीआर लामाले धम्कीपूर्ण पत्रलाई वार्ता विरोधी भनेका छन्। उनले अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा अर्को पक्षलाई निर्देशन दिन नमिल्ने बताए।
‘वार्ता चल्दा चल्दै यस्तो पत्र आउनु राम्रो कुरा होइन यसलाई हामीले राम्रो रुपमा लिएका छैनौ अर्को कुरा उहाँहरुले यस्तो लेख्नै सक्नु हुन्न किनभने मुद्दा अदालतमा विचाराधिन छ।’ समाज टाइम्स सँग लामाले भने।
उपध्यक्ष लामाले परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णय भन्दा पनि अदालतको निर्णय ठूलो हुने बताए। ‘परराष्ट्रले के गर्छ के गर्दैन, के कुरा गर्नु उहाँहरु आफैले लेखेको चिठ्ठीलाई आफैले काटेर के के गर्नु हुन्छ त्यसैले त हामी अदालतमा छौ।’
लामाले आफुहरु नै आधिकारीक भएको दावी समेत गरे। ‘जव अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहन्छ लोगो फलानोले प्रयोग गर्न मिल्ने फलानोले नमिल्ने भन्ने हुदैन आधिकारिकता त हामी हो ।त्यो बेलामा नेपाल सरकारले तोकिएको अधिकारीले अधिकार प्रयोग गरेर अधिवेशन भएको हो उहाँहरुको भन्दा एक दिन अगाडि भएको हो।’
लामाले कानुनी चेतावनीले आफुहरुलाई फरक नपर्ने बताए। उनले अदालतको फैसला पछि मात्र आधिकारीकताको टुङ्गो लाग्ने बताए। ‘हामीले हाम्रो दावी गरेका छौ उहाँहरुले उहाँको दावी गर्नु भएको छ भोलि अदालतले कसैलाई भन्ला त्यसपछि मात्र अर्को पक्षले प्रयोग गर्न मिल्दैन अहिलेको अवस्थामा उहाँहरुले भन्न मिल्दैन।’
उपाध्यक्ष लामाले सिइयोको पत्रले वार्ताको वातावरण विग्रनेमा चिन्ता व्यक्त गरे। ‘यसले वार्तालाई असर गर्छ। निहुँ खोज्ने कुरा भयो । उहाँहरु वार्ता गर्न चाहानुहुन्न भन्ने भयो। वार्ता गरे जस्तो गर्ने तर उहाँहरु वार्ता चाहानु हुदैन।’
सन् २००३ मा स्थापना भएको एनआरएनएले हालै मात्र उद्योग विभागबाट संस्थाको नाम, लोगो, लेटर हेडलगायतको छुट्टाछुट्टै ट्रेडमार्क पाएको हो। एनआरएनएमा अहिले दुई समुहले आफुहरुलाई आधिकारीक भन्दै आएका छन्।
प्रतिनिधि छनौट विवादका कारण एनआरएनएको दशौ महाधिवेशन दुई ठाँउमा भएको थियो। संस्थापन पक्षले डा.बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापा तीनै जनालाई अध्यक्ष बनाएको थियो। कुल आचार्य शुरुमा शेष घले समुहमा थिए। कलिङ्ग काठमाडौ अभियाननै चलाएका आचार्य अन्तिम समयमा अर्को समुह सँग मिल्न गएका थिए।
त्यस पछि शेष घले समुहले विनोद कुँवरको अध्यक्षतामा अर्को कमिटी बनाएको थियो। एनआरएनए नेपालमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता छ। परराष्ट्रले संस्थापन पक्षलाई मान्यता दिएको छ। परराष्ट्रको निर्णय विरुद्ध शेष घले समुह अदालतमा गएको छ। अदालतको फैसला आएको छैन।
ट्रेडमार्क अनधिकृत र गैरकानूनी रूपले प्रयोग गरेमा कानुनी सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ । पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ अनुसार कुनै कम्पनी वा संस्थाको नाममा रहेको ट्रेडमार्क झुक्किने गरी वा सरोकारवालाई भ्रम सिर्जना हुने गरी कसैले प्रयोग गर्नु गैर कानुनी हुने उल्लेख छ ।
