हड्ताल गर्ने कर्मचारी देशद्रोही र गद्दार हुन् : श्रीलंकन सरकार

कोलम्बो । श्रीलंका सरकारले हडतालमा उत्रेका मजदुरहरुप्रति कडा आलोचना गरेको छ । सरकारले ट्रेड युनियनको उद्देश्य आफ्ना माग पूरा गराउनु नभई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को ऋण कार्यक्रममा खलल पुर्याउने भएको आरोप लगाएको छ ।
आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको श्रीलंकालाई आईएमएफले थप २.९ अर्ब डलर ऋण उपलब्ध गराउने सहमति गरेको भए पनि त्यसका लागि श्रीलंका सरकारलाई केही सर्त पूरा गर्न भनेको छ । यसअन्तर्गत सरकारले विद्युतलगायत धेरै सेवा महँगो गरेको छ भने आयकरको दर बढाएको छ । विभिन्न क्षेत्रका ट्रेड युनियनहरू यही अवस्थाको विरोधमा हडतालमा उत्रिएका छन् ।
श्रीलंका सरकारका प्रवक्ता बदुला गुणवर्द्धनेले ट्रेड युनियनको माग पूर्णतया अनुचित भएको आरोप लगाएका छन् । उनले हडताललाई देशसँग ‘धोखा’ भनेका छन् । उनले आईएमएफबाट ऋण पाएपछि मुलुकको अवस्थामा सुधार आउने बताए । त्यसपछि श्रीलंकाले एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक आदिबाट ऋण पाउने बाटो खुल्नेछ ।
ऋण पाएपछि श्रीलंकाको मुद्राको मूल्य बढ्नेछ । गुणवर्द्धनेले अर्थतन्त्र सुधारको सबैभन्दा ठूलो फाइदा सरकारी कर्मचारी हुने दाबी गरे, जबकि उनीहरूका युनियनहरूले आईएमएफबाट ऋण लिनको लागि अवरोध खडा गरिरहेका थिए।
आईएमएफको गभर्निङ बोर्ड बैठक मार्च २० मा बस्ने भएको छ । श्रीलंकालाई २.९ अर्ब डलर ऋण दिने निर्णय हुने सम्भावना छ । यसबारे उल्लेख गर्दै गुणवर्द्धनेले ट्रेड युनियनहरूलाई ‘अनावश्यक माग राखेर धोका र विश्वासघातको बाटो नअपनाउन’ आग्रह गरे।
यसैबीच, सरकारले रेलवे मजदुरहरूको हडताल रोक्न रेल सेवालाई अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा घोषणा गरेको छ। यसअन्तर्गत रेलवे कर्मचारीहरूको सबै बिदा रद्द गरिएको छ।
यसअन्तर्गत बुधबारदेखि कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा ड्युटीमा आउन भनिएको छ । यदि कुनै कर्मचारीले यो आदेश उल्लङ्घन गरे र निजको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएमा निजलाई कडा कारबाही गरिनेछ।
यसैबीच, श्रीलंकाको वामपन्थी विपक्षी पार्टी जनता विमुक्ति पेरामुना (जेवीपी) ले पनि हडताललाई बिना शर्त समर्थन गर्न अस्वीकार गरेको छ। पार्टी आबद्ध ट्रेड युनियन नेता लालकान्तले अनिश्चितकालीन बन्दलाई समर्थन नगर्ने बताए । तर JVP ले आन्दोलनको पहिलो दिन मार्च १५ मा हुने ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
श्रीलंकाका करिब ५० ट्रेड युनियनले हडतालको आह्वान गरेका छन् । यसमा बिजुली र बन्दरगाह कामदारहरूको युनियन, विश्वविद्यालय र विद्यालयका शिक्षकहरू, बैंक कर्मचारीहरू, चिकित्साकर्मीहरू, आदि समावेश छन्।
श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकको कर्मचारी युनियनले मंगलबार आफ्ना सदस्यहरू पनि हडतालमा सामेल हुने घोषणा गरेको छ। हुलाक विभागका कर्मचारीले पनि आन्दोलनमा सहभागी हुने घोषणा गरेका छन् । अहिले केही क्षेत्रका कर्मचारीले २४ घण्टा मात्रै हडतालमा बस्ने निर्णय गरेका छन् । तर अधिकांश ट्रेड युनियनले अनिश्चितकालीन हडताल गरेका छन् ।