लाइसेन्समा अंकभार

काठमाडौँ । ट्रायल सेन्टर सञ्चालकहरूले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) का लागि ७० अंक ल्याए पास हुने प्रणाली काठमाडौं उपत्यकामा लागू नगर्न वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि विभिन्न शक्ति केन्द्रलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् ।

गत मंसिर १८ देखि उक्त प्रणाली लागू गर्ने भनिए पनि वाग्मतीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा रोकिएको थियो । प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले पटक–पटक उक्त प्रणाली लागू गर्न खोजे पनि मुख्यमन्त्री कार्यालय अहिले पनि त्यसमा तयार नरहेको स्रोतले बतायो । जसका कारण वाग्मती यातायात व्यवस्था कार्यालय उक्त प्रणाली लागू गर्ने–नगर्नेमा अन्योलमा छ । यता, व्यवसायीले अनावश्यक दबाब दिएकोबारे राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले डेढ साताअघि मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग जवाफ मागेको छ ।

५ महिनाअघि वाग्मती प्रदेशका सबै यातायात कार्यालयको सहमतिमा प्रदेश मन्त्रीस्तरीय बैठकले अंक प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्देशिका जारी भएको करिब २ वर्षपछि लाइसेन्समा अङ्क प्रणाली लागू गर्न खोज्दा मुख्यमन्त्री कार्यालयले गत मंसिर १५ मा पत्र लेखेर रोकेको थियो । यसअघि गत असोज २ बाट लागू गर्ने तयारी गरेकोमा त्यसबेला पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रदेश यातायात मन्त्रालयलाई रोक्न भनेको थियो ।

लाइसेन्सको ट्रायल सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीले पनि यातायात व्यवस्था विभाग र आफूनिकट दलका प्रमुख नेताहरूलाई समेत भेटेर अंक प्रणाली लागू नगर्न दबाब दिइरहेका छन् । शक्ति केन्द्रको आडमा व्यवसायीले प्रणाली लागू गर्न नहुने कारणसहित यातायात व्यवस्था विभागमा पत्र लेखेरै दिएको पनि स्रोतले बतायो । पत्रमा अंक प्रणाली लागू गरे हाल प्रदान गरिरहेको सेवा र राजश्व ३०/३० प्रतिशतले घट्ने र कर्मचारीहरूको तजबिजी अधिकार बढ्ने उल्लेख छ । ‘रातो बत्तीलाई बेवास्ता गरी १५ नम्बरमा परिणत गर्दा लाइसेन्सको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता गुम्नेछ,’ पत्रमा भनिएको छ । तर, विभाग स्रोत भने व्यवसायीको दाबी गलत रहेको बताउँछ । जसरी पनि अंक प्रणाली लागू गर्न नदिन षड्यन्त्र भइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

आफ्नो आम्दानी घट्ने भएपछि व्यवसायीहरू अनावश्यक विषय उठाएर भाँड्न खोजिरहेको प्रदेश यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । हालसम्म ७ मध्ये ४ प्रदेशहरू प्रदेश १, मधेस, गण्डकी र लुम्बिनीमा यो प्रणाली लागू भइसकेको छ । मन्त्रालय र यातायात कार्यालयका कर्मचारीले गण्डकीको पोखरामा यसबारे प्रत्यक्ष अध्ययनसमेत गरिसकेका छन् ।

‘७० अंक लागू गरे लाइसेन्स लिन अहिलेजस्तो सास्ती खेप्नुपर्ने छैन, स्वतः लिनेको चाप पनि घट्छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘प्रणालीमा पर्ने लोड पनि कम हुने हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ ।’ कार्य सञ्चालन खर्च पनि कम हुने देखिएको उनको भनाइ छ । तर, मुलकभरमा सबैभन्दा बढी सवारी चाप रहेको वाग्मती प्रदेशमा भने यो प्रणाली लागू हुन सकेको छैन । ‘ट्रायल सेन्टर सञ्चालकहरू प्रणालीको विपक्षमा देखिए पनि वाग्मती प्रदेश सरकारले अग्रसरता लिए यो व्यवस्था लागू हुन कुनै व्यवधान छैन,’ ती अधिकारीले भने । ट्रायल दिँदा जति पटक सेवाग्राही फेल हुन्छन्, त्यति नै ट्रायल सेन्टरलाई फाइदा हुन्छ । ‘तर अंक प्रणाली लागू भएपछि फेल हुने कम हुन्छन् । जसले गर्दा आफ्नो कमाई खाने भाँडो बन्द हुने डरले व्यवसायी यसलाई रोक्ने पक्षमा लागेका हुन्,’ ती अधिकारीले भने ।

पुस २० बाट लागू गर्ने प्रतिबद्धता

प्रदेश यातायातमन्त्री घनश्याम दाहालले ट्रायल सेन्टर रहेका यातायात कार्यालय प्रमुखलाई अंक प्रणाली किन लागू गरिएन भनेर प्रश्न गरेका छन् । मन्त्री दाहालले हेटौंडास्थित मन्त्रालयमा आइतबार प्रदेशका पाँचवटै कार्यालयका प्रमुखहरू बोलाएर तत्काल लागू उक्त प्रणाली गर्न निर्देशन दिएका हुन् । कार्यालय प्रमुखहरूले आगामी पुस २० बाट लागू गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डे र यातायातमन्त्री दाहालबीच यो प्रणाली लागू गर्ने विषयमा मनमुटाव हुँदै आएको थियो । पाण्डेले कर्मचारीमार्फत पटक–पटक दिएको दबाबका कारण प्रणाली लागू गर्न नसकिएको यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । ‘मेरो अब मन्त्रालयमा काम गर्ने दिन धेरै छैन । तपाईंहरूले मेरो नेतृत्वमा भएको ७० प्रतिशत अंकभार प्रणाली लागू गर्ने निर्णय किन मान्नु भएन ?,’ मन्त्री दाहालले कार्यालय प्रमुखहरूसँग सोधेका थिए । कार्यालय प्रमुखहरू भने बोलेनन् । बैठकमा सहभागी एक कर्मचारीका अनुसार केही कार्यालय प्रमुखले भने तयारी नपुगेको भन्दै अब लागू गर्ने बताएका थिए । ‘मन्त्रीज्यूले लिखित माइन्युट गराएर यो प्रणाली लागू गर्नैपर्ने भन्दै सबैको हस्ताक्षर गराउनुभयो,’ ती कर्मचारीले भने ।

---

---

सतर्कता केन्द्रको ताकेता

सतर्कता केन्द्रले प्रदेश यातायात मन्त्रालयको निर्णयमा किन हस्तक्षेप गरेको भन्ने व्यहोराको पत्र मुख्यमन्त्री कार्यालय र ट्रायल सेन्टर सञ्चालन भइरहेका यातायात कार्यालयलाई पठाएको थियो । केन्द्रको पत्रपछि उक्त प्रणाली लागू गर्ने मनस्थितिमा यातायात कार्यालयहरू पुगेको विभाग स्रोत बताउँछ ।

वाग्मतीको यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पोखरेलका अनुसार अहिले ट्रायल दिनेले पूर्णांक (१०० अंक) नै ल्याउनुपर्ने व्यवस्थालाई सहज बनाइएको हो । ‘सानो गल्ती भए पनि अनुत्तीर्ण हुने अवस्था धेरै बढेकाले प्रणाली अव्यावहारिक भयो कि भन्ने निष्कर्षका आधारमा व्यावहारिक बनाउन खोजिएको हो,’ पोखरेलले भने, ‘यो व्यवस्था प्रदेशका सबै यातायात कार्यालयमा लागू हुनेछ ।’

मन्त्रालयलको परिपत्रअनुसार परीक्षास्थलमा निष्पक्षता कायम गरी रेकर्ड राख्न सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी, परीक्षाका क्रममा भएका सबै चरणका गतिविधिहरूको भिडियो ३० दिनसम्म विद्युतीय अभिलेख राख्नुपर्ने पनि भनिएको छ । सेवाग्राहीले कुनै कर्मचारीले पक्षपात गरेर फेल गरेको उजुरी दियो भने पनि रेकर्ड हेर्न सकिने पोखरेलले बताए ।