एनआरएनए विवाद : आइसीसीको निर्णयमा चार मुलुकको संयुक्त विरोध
लन्डन । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसीसी) को पछिल्लो निर्णयको चार ठूला राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी)का अध्यक्षले संयुक्त विरोध गरेका छन् ।
आइसीसीको हिजो सम्पन्न बैठकले उच्च स्तरिय छानविन समिति र संरक्षक परिषद खारेज गर्दै सदस्य शुल्क नतिर्ने एनसीसीहरुको आवद्दता तोड्ने गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
एनआरएनएमा प्रतिनिधि छनौटमा लामो समय देखि जारी विवादका कारण गत अक्टुवरमा नै हुनु पर्ने निर्वाचन अझै अवरुद्द छ । प्रतिनिधिको छनौट विवाद नटुङ्गिदा सम्म सदस्य शुल्क नतिर्ने अडानमा मुख्य पाँच एनसीसी रहदै आएका छन् ।
अमेरिका, क्यानडा,जापान, अष्ट्रेलिया र युके अहिले सम्म सदस्य शुल्क नतिर्ने एनसीसी हुन् । त्यसो त एनआरएनएका सबै भन्दा धेरै सदस्य भएका मुलुक पनि यिनै हुन् । आइसीसीले मार्च ६ तारिक सम्म सदस्यता शुल्क नतिरे आवद्दता खारेज गर्ने अल्टिमेटम दिएको छ ।
एनसीसी युकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगर, क्यानडाका अध्यक्ष दीपक गौतम, अष्ट्रेलियाका अध्यक्ष नन्द गुरुङ र अमेरिकाका अध्यक्ष बुद्दि सागर सुवेदीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आइसीसीको निर्णयलाई आलोचना दवाउने कदम भनेका छन् ।
‘सदस्यता वापतको रकम नबुझाएको निहुँमा ति एनसीसीहरुलाई कारवाही गर्न लागिएको विषयलाई हामीले आसन्न निर्वाचन तथा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उठ्न सक्ने आलोचनात्मक स्वरलाई दबाउने सुनियोजित अभियानको रुपमा बुझेका छौ ।’
विज्ञप्तिमा सदस्यता शुल्क तोकिएको मार्च ६ सम्म तिर्ने नतिर्नेबारे स्पस्ट जवाफ दिइएको छैन । तर आइसीसीलाई आफैमा सुधार हुन भनिएको छ । ‘अत : आइसीसीलाई आफै सुध्रन र एनसीसीहरुलाई केवल आइसीसीमा पैसा बुझाउने स्वतन्त्रता गुमाएका बँधुवा ऋणीको रुपमा व्यवहार नगर्न आग्रह गर्दछौं ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।’
एनआरएनएको विधानले एनसीसीहरुलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा स्वायत्तता प्रदान गरेको स्मरण गराउदै विज्ञप्तिमा स्थानीय कानुनको पनि चर्चा गरिएको छ । यस्तै विज्ञप्तिमा आईसीसी र एनसीसीको सम्बन्ध आइसीसीको आदेशबाट मात्र निर्धारित नहुने भन्दै दुबै निकायको विधिविधान र नियमावलीमा सम्मान गर्न जोड दिइएको छ । आईसीसी र एनसीसी बीचमा सहकार्यका लागि समझदारी पत्र (एमओयु) को कुरा पनि उठाइएको छ ।
एनसीसीहरुले पठाएको प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) सूचीलाई मान्यता नदिने, फरक फरक एनसीसीहरुप्रति फरक फरक व्यवहार गर्ने, एनसीसीहरुलाई दबाब दिने जस्ता कामको विरोध विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।
‘विवादास्पद कार्यहरुलाई सच्याउनुको सट्टा उल्टै समग्र एनआरएनएको ७० प्रतिशत सदस्यहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एनसीसीहरुको सम्बन्धन खारेज गरिदिने धम्कीलाई हामीले अस्वाभाविक र बहुलठ्ठीपूर्ण कार्यको रुपमा भ्रत्सना गर्दछौं,” वक्तव्यमा भनिएको छ।