चुनावी सरकारले लियो रवि लामिछानेमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता
काठमाडौँ/ सुशिला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा चलिरहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिएको छ ।
लामिछानेमाथिको सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दा भने यथावत् रहेको छ ।
यो निर्णयसँगै कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्साका सरकारी वकिलको कार्यालयले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिनेछन् ।
संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिइदिन लामिछानेको तर्फबाट यसअघि नै निवेदन परेको थियो ।
लामिछानेका तर्फबाट असोजको पहिलो साता महान्यायाधिवक्ता कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिइएको थियो। त्यति बेला लामिछाने सहकारीको रकम अपचलनसहितको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा नख्खु कारागारमा थिए।
पुस ३ गते उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो।
२०८१ पुस ७ गते रास्वपा सभापति लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्न कास्की प्रहरीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र लेखेको थियो। उक्त पत्र सभामुख घिमिरेले लामिछानेलाई निलम्बन गरिएको सूचना प्रकाशित गर्न प्रयोग गरेका थिए।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनको दफा २७ मा स्वतः निलम्बन हुने प्रबन्ध रहेको भन्दै सभामुखले सूचना निकालेका थिए।
यस्तो छ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय
