बाल्टिमोर काउन्टी र संघीय सरकार बीचको सम्झौता बारे बाना र स्थानीय अधिकारी बिच अन्तर्क्रिया
बाल्टिमोर,मेरिल्याण्ड/ बाल्टिमोर एसोसिएसन अफ नेप्लिज इन अमेरिका (बाना) का पदाधिकारीहरूले बाल्टिमोर काउन्टी सरकार र संघीय सरकारबीच सम्पन्न पछिल्लो सम्झौता बारेमा अन्तर्क्रिया गरेका छन्।
बाल्टिमोर काउन्टी र यूएस इमिग्रेशन एण्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट (आइस) बीचमा सन् २०२५ अक्टोबर २१ मा आप्रवासी बन्दी हस्तान्तरण सम्बन्धी पाँच वर्षे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।
बाल्टिमोर काउन्टी सुधार विभाग र आइस बीच भएको सम्झौतामा उल्लेख गरिए अनुसार, २०२४ देखि व्यवहारमा ल्याइँदै आएको प्रक्रिया अब लिखित रूपमा औपचारिक बनाइएको हो। यस अन्तर्गत बाल्टिमोर काउन्टीको सुधार गृहमा रहेका डिपोर्ट गर्न सकिने आप्रवासी बन्दीहरूलाई आइसले आफ्नो हिरासतमा लिन पाउने अवसर प्रदान गरिनेछ।
बाना कार्यालयमा शनिवार आयोजित अन्तर्क्रियामा बाल्टिमोर काउन्टीको आप्रवासी मामिला कार्यालय प्रमुख गिउलियाना भ्यालेन्सिया बैंक्स, बाल्टिमोर काउन्टीका सुधार विभागका निर्देशक वाल्ट जे. पेस्टरफिल्डको सहभागिता रहेको थियो।
यसै गरि बाल्टिमोर काउन्टी कार्यकारी क्याथी क्लाउस्मियरकी प्रमुख कर्मचारी अमान्डा स्टेकेम कोन, बाल्टिमोर काउन्टी प्रहरी विभागका सीपीएल मार्केज, काउन्टीका कम्युनीटी आउटरिच कोअडिनेटर रिशार्ड ओर्टेगा रामिरेज सहभागि थिए।
बानाको तर्फबाट अध्यक्ष जीतेन्द्र गुरुङ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जनक थापा महासचिव सलिन बस्नेत, कार्यकारी निर्देशक भीम बिके लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
बाना कार्यकारी निर्देशक बिकेले स्थानीय सरकार र संघीय सरकार बीचको सम्झौताले स्थानीय आप्रवासीमा त्रास र अन्यौलता सिर्जना गरेकाले अन्तर्क्रिया आयोजना गरिएको बताए।
‘बानालाई र स्थानीय सरकार सँग कसरी जोड्ने भने उद्देश्य हो र बाल्टिमोर काउन्टी सरकार र संघीय सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसको बीचको २०२४ जुनमा भएको सम्झौताले त्यसले आप्रवासीमा कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर हामीले यो कार्यक्रम गरेका हौ।’ बाना कार्यकारी निर्देशक बिकेले समाज टाइम्स सँग भने।
‘बाल्टिमोरलाई स्यान्चुरी काउन्टीबाट हटाइएको छ। सर्वसाधारणमा अन्यौलता छ । नेपाली मात्र नभए अन्यमा पनि त्रास बढेको छ।’ कार्यकारी निर्देशक बिकेले भने, ‘त्यो सम्झौता पछि पक्राउ परेकाहरूलाई कसरी निकाल्ने त्यसको प्रक्रिया के हो भन्ने छ।’
अन्तरक्रियामा बोल्दै बाल्टिमोर काउन्टीका अधिकारीहरुले आइस र आफूहरूको क्षेत्राधिकार फरक रहेको बताएका थिए।
संघीय सरकार र बाल्टीमोर काउन्टी बीचको सम्झौतामा काउन्टीको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने मध्ये एक बाल्टिमोर काउन्टीका सुधार विभागका निर्देशक वाल्ट जे. पेस्टरफिल्डले आफूहरूले कुनै पनि व्यक्तिलाई उनीहरूको इमिग्रेशन स्ट्याटसबारेमा नसोधिने बताए।
‘अन्य देशका हौँ भनेर चिनिने नागरिक र व्यक्तिहरूमा धेरै चिन्ता पैदा गरेकाले हामी आज यहाँ छौँ र हामी के गर्छौँ र हाम्रो प्रक्रिया के हो भने मानिसहरूसँग कुरा गर्न खोजिरहेका छौँ।’ काउन्टी निर्देशक वाल्टले भने, ‘हाम्रो सुविधा मार्फत आउने जो कोहीलाई पनि हामी उनीहरूलाई सोध्दैनौँ कि तिनीहरू कानुनी छन् कि गैर कानुनी छन्।’
वाल्टले आफूहरूले आप्रवासीका बारेमा जन्म देश मात्र सोध्ने बताए। उनले पक्राउ गरेका व्यक्तिको बारेमा डेटा प्रणालीमा भने राखिने बताए।
‘हाम्रो सुविधामा आउने कुनै पनि व्यक्ति र यो हाम्रो हिरासत केन्द्र हो, प्रत्यक्ष स्क्यान गरिन्छ, औँठाछापहरू लिइन्छ र डेटा प्रणालीमा राखिन्छ र त्यो डेटा प्रणालीमा संघीय सरकारको पहुँच हुन्छ जसमा उनीहरूले यो व्यक्तिलाई हेर्न सक्छन्, उनीहरूसँग एक बन्दी र वारेन्ट हुन सक्छ र जब हामीलाई आइसले सम्पर्क गरेर राख्न अनुरोध गर्छ।’ काउन्टी निर्देशक वाल्टले भने।
अन्तर्क्रियामा सहभागीहरूले आइस टोली काउन्टी भित्र रहेका कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न घरमा आएमा काउन्टी अधिकारी र प्रहरीबाट कस्तो सहयोग हुन्छ भन्ने प्रश्न समेत राखेका थिए।
जवाफमा उनीहरुले संघीय सरकारको गतिविधिमा आफूहरूको कुनै हस्तक्षेप नहुन प्रस्टाए।
‘तपाईँको ढोकामा कोही भयो र हामीलाई खबर गर्नु भयो भने हामीले तपाईँको घरमा आएको व्यक्ति आइसका अधिकारी हो होइन भन्ने पहिचान गर्नु बाहेक हामी केही गर्न सक्दैनौ।’ बाल्टिमोर काउन्टी प्रहरी विभागका सीपीएल मार्केजले भने।
बाना अध्यक्ष जीतेन्द्र गुरुङले कार्यक्रम सफल पार्न सहयोग गर्न सबैलाई धन्यवाद दिएका थिए।
