सूचनाको हकका लागि अधिकारकर्मी सडकमा,सूचना आयोगको पुरस्कार अस्वीकार
काठमाडौं / सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघले २०८१ चैत ८ गते पेश गरेको ध्यानाकर्षण पत्र अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको जस्ता कारण देखाउँदै १९ औँ राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसर पारेर मंगलवार देखि देखि महासङ्घलगायत तीन दर्जन बढी नागरिक संस्था सडकमा उत्रेका छन् ।
आयोगले गरेका निर्णय एवं आदेश सूचनाको हकको कानुन एवं मूल्य मान्यता विपरीत हुँदै गएको सार्वजनिक रुपमा टीका टिप्पणी भइरहेका छन् ।
पछिल्लो समय आयोगले त्यसलाई सच्याउनतिर ध्यान नदिएकाप्रति वक्ताहरूले आपत्ति जनाएका थिए ।
सडक सभालाई कृष्ण पहाडी, चरण प्रसाईँ तथा तारानाथ दाहाल लगायतले सम्बोधन गरेका थिए ।
आयोगबाट पछिल्ला दिनमा भएका गतिविधिको सुक्ष्मरुपमा अध्ययन गर्न लोकतन्त्र, मानव अधिकार एवं कानुनी शासनका पक्षधर आम जनसमुदायका तर्फबाट अपिल गरिएको छ ।
सूचना आयोगको पुरस्कार अस्वीकार
राष्ट्रिय सूचना आयोगको ‘विनय कसजु उत्कृष्ट सूचनाको हकको अभियन्ता पुरस्कार–२०८२’ यस वर्ष नलिने घोषणा गर्दै सूचना अभियन्ता पूर्णप्रसाद मिश्रले पारदर्शिता र सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
मिश्रले आयोगको छनोट प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव रहेको र पुरस्कृत हुनेहरूको सूची तथा कार्यविधिबारे पटक-पटक जानकारी माग्दा पनि नपाएको उल्लेख गर्दै उनले आयोगले सूचनाको हकको कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि प्रभावकारी कदम नचालेको र पछिल्ला निर्णयहरूले सूचनाको हक कमजोर भएको आरोप लगाएका छन् ।
मिश्रले आफू आबद्ध ‘सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घ’ले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरेका छन् ।
सूचना आयोगको उदासीनताका कारण महासङ्घसहित ३६ भन्दा बढी नागरिक संस्था आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।
आयोगले गरेका पछिल्ला निर्णयहरू विवादमा परिरहेका बेला पुरस्कार ग्रहण गर्दा यस्ता कर्मलाई समर्थन गरेको ठहरिने भएकाले आफूले पुरस्कार अस्वीकार गरेको मिश्रले बताए।
उनले भविष्यमा पुरस्कार घोषणा गर्दा नै सूची र कार्यविधि सार्वजनिक गर्न आयोगलाई आग्रह गरेका छन्।
