एनआरएनए एकता महाधिवेशनको वैधानिकताको अब कुनै प्रश्नै छैन्: सरोज कृष्ण घिमिरे, अधिवक्ता
काठमाडौँ/ गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) उच्च स्तरीय कमिटीका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता सरोज कृष्ण घिमिरेले अब एकता महाधिवेशनको वैधानिकता को कुनै प्रश्न नै नरहेको बताएका छन्।
‘आज परराष्ट्र मन्त्री आफै उपस्थित भै महाधिवेशन उद्घाटन गरिसकेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको सर्वोच्चमा समयावधि बढाउन गरेको निवेदनको कुनै सार्थकता नै रहेन।’ समाज टाइम्स सँगको कुराकानीमा अधिवक्ता घिमिरेले भने ।
अधिवक्ता घिमिरेले पहिला मन्त्रालयले उच्च स्तरीय समिति सँग सल्लाह नै नगरी पत्र लेखेको समेत बताए।
‘जति बेला समयावधि बढाउने निर्णय गरियो गम्भीर त्रुटि मन्त्रालयको कहाँ रह्यो भने की उच्च स्तरीय समितिका संयोजक शेष घले सँग अधिवेशनको तयारी र अवस्था नै नबुझी महान्यायाधिवक्ता मार्फत समयावधि बढाउने तयारी गर्नु भनेको यो अधिवेशनलाई गर्न नदिने अभिप्राय रहेको देखिन्छ ।’
‘आज परराष्ट्र मन्त्री ज्यु ले सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम साथै मन्त्रालयको सहकार्यमा हुँदै गरेको यो सम्मेलन नै एकता को सम्मेलन हो भनेर भनी सकेपछि मन्त्रालयको समयावधि बढाउने पत्र को औचित्य स्वयं सकिसकेको छ ।’ घिमिरेले भने, ‘अर्को तर्फ डा. बद्री केसीको रिटको हक दैया नै पुग्दैन ।’
अधिवक्ता घिमिरेले डा. केसीले अदालतलाई सहयोग नगरेको देखिने बताए।
‘उहाँलाई सर्वोच्च अदालतले दिएको जिम्मेवारी आफै पूरा नगर्ने, सहयोग नगर्ने, बैठकमा भाग नलिने जस्ता कारणहरू बाट पनि उहाँ उच्चस्तरीय समिति तर्फ जिम्मेदार र उत्तरदायी नभएको अनि आज सम्म समिति मान्दिन भनी बसेको व्यक्ति सोही समितिको आधिकारिकता माथि प्रश्न गर्ने उहाँको कानुनी हक नै स्थापित हुँदैन ।’ अधिवक्ता घिमिरेले भने, ‘अब रह्यो मुद्दाको सुनुवाइ , कार्यविधिको रुपमा सुनुवाइ हुने भएता पनि उहाँहरू को कानुनी र संवैधानिक हक स्थापित हुने ठाउँ नै छैन ।’
अधिवक्ता घिमिरेले एनआरएनएको यो मुद्दाले अदालतलाई निरुत्साहित गर्ने खोजेको देखिने बताए।
‘सर्वोच्चको परमादेशलाई जुन हिसाबले निष्प्रभावी गराउन खोजियो र कार्यपालिका समेतको कार्यमा लागेको देखियो त्यसले झन् अब न्यायपालिकालाई अझ चनाखो बनाउने र दूषित मनसायले रिट माथि रिट दर्ता गर्ने कार्यलाई सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतले निरुत्साहित गर्ने छ भन्ने लाग्दछ ।’
घिमिरेले एकताको महाधिवेशन सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम नै भएको बताए।
‘सर्वोच्चको परमादेशको आदेश अन्यथा हुनै सक्दैन । जब दशौँ अधिवेशन नै अवैधानिक भै सकेको अवस्था मा ११ औँ अधिवेशनका बारेमा बोलेकोको छैन त्यसैले वैधानिक छ भन्नु सर्वोच्चको परमादेशको आदेशको बुझाइमा कमी हुनु हो ।’ घिमिरेले भने, ‘भोलि निर्वाचन सकेपछि एनआरएनएले नयाँ नेतृत्व प्राप्त गर्दछ अनि त्यो नै एनआरएनएको आधिकारिक नेतृत्व हुन्छ।’
