राष्ट्रिय परिचयपत्रले एनआरएनलाई चिन्दैन !

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने मिति पटक पटक सार्दै आएको छ । पछिल्लो समय साउन १ गतेदेखि विभिन्न सेवामा अनिवार्य गर्ने भनिए पनि तत्कालिन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले तत्काललाई स्थगन गरे पनि ढिलोमा माघ १ गतेबाट अनिवार्य हुने छ ।

नेपालमै रहेका नेपालीहरुले नागरिकता, विवाह दर्ताको कागजात लिएर राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर लिए पनि विदेशमा बस्ने गैर आवासीय नेपालीहरुले परिचय पत्र लिने कुनै पनि प्रावधान रहेको छैन । नेपालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका साथै स्थानीय निकायसम्ममा परिचय पत्रका लागि बायोमेट्रिकको व्यवस्था गरे एनआरएन नागरिकता लिएकाहरुलाई भने राष्ट्रिय परिचय पत्रले चिन्दैन ।

सरकारले गतवर्षदेखि गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) नागरिकता पनि वितरण सुरु गरिसकेको छ । परिचय पत्रका लागि नागरिकता अनिवार्य शर्त भएकाले एनआरएन नागरिकता भएकाले बायोमेट्रिक गर्न पाउँछन् की पाउँदैनन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको उद्देश्यमै गैर आवासीय नेपाली र विदेशी नागरिकलाई समेत आवश्यकतानुसार परिचयपत्र उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।

तर, सरकारले एनआरएनलाई समावेश गर्ने विषयमा अहिलेसम्म औपचारिकरुपमा कुनै पनि काम गरेको छैन । राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका निर्देशक मुकेश कुमार केशरीले अहिले एनआरएन नागरिकता बाहकलाई दिने विषयमा प्रक्रिया केही पनि अघि नबढेको समाजटाइम्सलाई बताए । उनले एनआरएन नागरिकता वितरण पनि भर्खर भर्खर सुरु भएकाले यसलाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषयमा आफूहरुले आन्तरिक छलफल गरिरहेको भने जानकारी दिए ।

यस विषयमा थप छलफल अघि बढाएर निकास निकाल्ने पनि निर्देशक केसरीको भनाई छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र भनेको सेवासँग सम्बन्धित भएकाले बैंकिङ लगायत सबै कुराहरु एकै ठाउँबाट गर्ने भएकाले विदेशी नागरिकले नेपालमा लगानी गर्दा उसलाई पनि परिचयपत्र दिने गरी काम गर्नु पर्ने अवस्था रहेको उनको भनाई छ ।

तर, नेपाली नागरिकता भएकाहरुले भने परिचय पत्र लिनका लागि आवश्यक कागजातका साथ उपस्थित हुँदा कुनै समस्या नभएको जानकारी पनि दिए । सरकारले पहिलो चरणमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा कार्ड लागू गर्ने निर्णयबाट पछि हटे पनि यो निर्णय माघ १ गतेबाट सुरु गर्ने तयारीमा रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कटेलले जानकारी दिए । उनले सेवा प्रवाहका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र लागू गर्ने भएकाले यसलाई नागरिकताको विकल्पका रुपमा भने नबुझ्न आग्रह गरे ।

सरकारले हरेक सेवामा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बरलाई कार्यान्व्यन गर्न सक्दा धेरै ठाउँमा सेवाका लागि मानिसले झन्झट पनि ब्यहोर्नु नपर्ने र खर्च पनि कम हुने महानिर्देशक कटेलको भनाई छ । अहिले पासपोर्ट बनाउन लाइसेन्स, प्यानकार्ड बनाउन पनि यसलाई अनिवार्य गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनिवार्य परिचय पत्र लागू गर्ने निर्णय तत्काललाई स्थगन भए पनि पुस मसान्तपछि अनिवार्य कार्यान्व्यनमा आउने पनि बताए । परिचय पत्रको नम्बर लागू गरे पछि समाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेको संख्या अहिले भन्दा घट्ने पनि उल्लेख गरे ।

उमेर पुगेका नेपालीहरुसँग अहिले नागरिकताबाहेक प्यान कार्ड, सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स), मतदाता परिचय पत्र, पासपोर्ट लगायत अन्य कागजातहरु एकै साथ बोकेर हिँड्नु पर्ने बाध्यता छ ।