लगानी सम्मेलनमा एनआरएनए ‘बाइपास’

काठमाडौं । नेपालमा लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले २ दिनसम्म आयोजना भएको लगानी सम्मेलनमा गैर आवासीय नेपाली संघका अभियन्ताहरु भने उपेक्षामा परेका छन् । एनआरएन अहिले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार अस्तित्वविहीन अवस्थामा पुगेकाले सरकारले गरेको लगानी सम्मेलनमा कुनै पनि प्रक्रियामा सहभागी गराएन् । सम्मेलनका लागि अभियन्ताहरु भने काठमाडौं आएकाहरु कार्यक्रमस्थल होटेल सोल्टीमा पुगेर फोटो खिचाउनेमा सिमित मात्रै भए ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला नहुँदासम्म सरकारले एनआरएन सचिवालयबाट आएका सुझावहरु सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दै आएको थियो भने नयाँ सत्ता समिकरणपछि उत्साहित बनेको बद्री केसी समूहले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बजेटका विषयमा सुझाव दिएको थियो भने लगानी सम्मेलनका विषयमा सुझाव पनि दिएको थियो ।

लगानी सम्मेलनमा सक्रिय सहभागिता जनाउने भन्दै तयारी गरिरहेका बेला सर्वोच्चको फैसला पछि बद्री केसी, आरके शर्मा र विनोद कुँवरको समूह अवैध भएको थियो । यसअघि बद्रीले उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटेर लगानी सम्मेलनमा एनआरएनको सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको थियो । जवाफमा उद्योगमन्त्रीले एनआारएनएको लगानी भित्र्याउनका लागि आवश्यक पर्ने सवै कानुनी झमला हटाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

अहिले अदालतको आदेशपछि एनआरएनएको तालाचावी डा. शेष घलेको हातमा आइपुगेको छ । घले लगानी सम्मेलनमा उपस्थित नै भएनन् । यसैगरी विनोद कुँवर पनि कोरिबाट नेपाल आएका छैनन् । वद्री केसी, आरके शर्मा, कुल आचार्य, महेश श्रेष्ठ, राज रेग्मी, चिरञ्जीवि ढकाल, सचिवालयका सिईओ राजेन्द्र राउत लगाएतकाहरु सम्मेलनमा सहभागी भएपनि सरकारले उनीहरुलाई टेर पुच्छर नै लगाएन । लगानी सम्मेलनमा एनआरएनएहरुको भूमिका के रह्यो भन्ने समाज टाइम्सको प्रश्नमा सहभागि सबैले ‘नो कमेन्ट’ भन्दै पन्छिएका छन् ।

यसअघि पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलनमा भने एआरएनएको भूमिका महत्वपूर्ण देखिएको थियो । त्यतिबेला पूर्वाधार निर्माणका विषयमा सम्झौताहरु भएका थिए ।