टिप्पणी : कांग्रेस र एमाले मिल

पेन्सिल्भेनिया । संविधान अनुसार नेपालमा अपनाइएको निर्वाचन प्रणालीका कारण अझैं कयौं वर्षसम्म पनि बहुमत कुनै पनि पार्टीले नल्याउने पक्का छ । संसदीय निर्वाचन प्रणालीमा रहेको समानुपातिक व्यवस्थाका कारण कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसक्दा दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरु मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यता नै हो । 

तर, यही कुराको फाइदा उठाउँदै संसदको तेस्रो दलले सरकार बनाउने कहिले पहिलो र कहिलो दोस्रो दलले समर्थन गर्नु पर्ने अनि निर्णायक शक्तिको रुपमा चौथो र पाँचौं पछिका दलहरुले मोलमोलाई गर्न पाएका छन् । 

२०७९ को आम निर्वाचन पछि तेस्रो दल बनेको माओवादी केन्द्र त्यतिबेला नेपाली कांग्रेससँगको चुनावी तालमेललाई पूर्णविराम लगाउँदै नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गर्न गएको थियो । हुन त त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि ‘मै खाउँ मै लाउँ’ को नीति नलिएर सिधै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएको भए हुन्थ्यो भन्नेहरु पनि छन् । 

तर, अस्थिर राजनीतिक चरित्रका कारण पहिला सहमति गर्ने अनि सहमति कार्यान्व्यन गर्ने बेला आउन आउन लाग्याबेला प्रचण्डले काँध फेर्ने कुरा नेपाली राजनीतिक इतिहासमा भइरहेको कुरा नै हो । यस्तै, अवस्थामा उनले पहिलो पटक एमालेको साथ पाएर झण्डै शतप्रतिशतको विश्वासको मत पाएका प्रचण्ड पुसबाट चैतसम्म पुग्दा एमालेसँग सम्बन्ध तोडेर एकतर्फीरुपमा कांग्रेससँगको गठबन्धमा आएका थिए ।

सरकार गठन भएको १ वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले केही नयाँ गर्ने मन छ भनेर बताए । भोलिपल्ट विहान गठबन्धन दलहरुको बैठक बोलाएर अघिल्लो दिन राति नै फागुन २० गते एमालेसँग कुम जोड्न पुगेका थिए ।

त्यसपछि प्रतिपक्षीमा पुगेको नेपाली कांग्रेसले यो सरकारलाई आफूहरुले नढाल्ने आफै ढल्ने टिप्पणी गरेको थियो । संसदमा विपक्षी बेन्चमा रहेको कांग्रेसले लगातार सरकारविरुद्ध सदनमा आवाज उठाए पछि अहिले सदन नै बन्द गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बसेका छन् । विगतमा पुरानो गठबन्धनमा रहेका केही मन्त्रीहरुका कारण आफूले काम गर्न अप्ठेरो परेको बताउँदा कांग्रेससहितले मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गर्न मञ्जुरी दिँदा पनि एमालेको साथमा पुगेका प्रचण्डले फेरि पनि विवादास्पद व्यक्तिलाई नै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएपछि कांग्रेसले सदनमा लगातार आवाज उठाइरहेको छ । सहकारीको रकम अपचलन गरेको अभियोग लागेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री नै बनाए पछि अहिले कांग्रेस निरन्तर त्यसको विरोधमा रहेको छ । कांग्रेसको विरोधलाई छल्नका लागि प्रधानमन्त्रीले बजेट ल्याउने चटारोको बीचमा पनि सदन बन्द गरेर बसेका छन् ।

अहिले वर्तमान सरकारको कार्यकाल धेरै छैन भन्नेहरु पनि छन् । वैशाख १५ गतेको उप निर्वाचन सकिसकेको छ । अब मत परीणाम आउन बाँकी छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले नियुक्त गर्नु पर्ने संवैधानिक निकायहरुमा एमाले निकटलाई नियुक्त गरेपछि यो सरकार आफै ढाल्छन् भन्नेहरु पनि छन् । 

अहिले ओली निकटै नेताहरुले पनि दुई ठूला दलहरु मिलेर साना खुद्रा पसलहरु बन्द गराउनु पर्ने तर्क गर्न थालेका छन् । एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले त पछिल्लो समय त्यही आसयका स्टाटसहरु लेख्दै पनि आएका छन् । फेरि अहिले एमालेको हालै सम्पन्न प्रतिनिधि परिषद् बैठकले पनि सहकारी प्रकरण छानविन गर्नु पर्ने निर्णय गरेपछि रवि सहित उनको पार्टी पनि झस्किएको छ । उता, संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले पनि एमालेसँग मिलेर देशलाई निकास दिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । खासगरी नेपाली कांग्रेसका संस्थापनइतर पक्षले चर्को रुपमा एमालेसँग मिल्नु पर्ने दबाब दिँदै आएको छ भने सभापति देउवाले भने यस विषयमा कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । 

अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस र एमाले मिल्दा संसद पनि सहज तरिकाले संविधान संशोधनको एजेन्डा पनि अघि बढ्ने हुँदा निर्वाचन प्रणाली लगायतका कुराहरुमा सहजता हुने पक्का छ ।