सत्ता समीकरणमा नयाँ गठबन्धनको आठ बुँदे सहमति

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्ता समीकरणका लागि बनाएको नयाँ गठबन्धनमा चार दलबीच आठ बुँदे सहमति भएको छ ।

एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका बीच भएको सहमति सोमबार लखितिरुपमा आएको हो । सहमतिमा भनिएको छ ‘जनचाहनाअनुरूप सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायका आकांक्षा पुरा गर्न, राष्ट्रिय हित र सरोकारलाई प्राथमिकतामा राखेर सन्तुलित र फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास गर्न तथा नेपालको संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै समृद्धिको दिशामा प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न सहमत भएका छौं ।

आठ बुँदे सहमतिमा सरकारको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन चार दलको संयुक्त सरकार गठन गर्ने, सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्ने, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा माओवादी र उपाध्यक्षमा एमालेका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने,
सरकारमा सहभागी भएका दलबीच सहमतिमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, शान्ति प्रक्रिया र देशमा स्थायी शान्ति कायम गर्नका लागि यससँग सम्बन्धित अन्य विषयहरू सहमतिका आधारमा टुंग्याउने लगायत छन् ।

माओवादी अध्यक्ष दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यस्ता छन् सहमतिमा बुँदा
१. राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनाअनुसार सरकारको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा मुलुकको सुशासन, विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिका प्रश्नमा समान सोच राख्ने दलहरूका बीचमा सहकार्य आवश्यक रहेको महसुस गरी नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको सहभागितामा नयाँ संयुक्त सरकार गठन गर्ने । सरकारको नेतृत्व नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” ले गर्ने ।

२. रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उम्मेदवार र उपाध्यक्षमा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने ।

३. सरकारमा सहभागी भएका दलहरूका बीचमा आपसी सहमतिमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने । त्यसरी बाँडफाँट गर्दा मन्त्रालयको विशेषताका आधारमा वर्गीकरण गरी मिलाउने । नयाँ संयुक्त सरकार गठन प्रक्रियामा सकारात्मक अन्य दलहरूसँग संवाद अघि बढाउने ।

४. संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, शान्ति प्रक्रिया र देशमा स्थायी शान्ति कायम गर्नका लागि यससँग सम्बन्धित अन्य विषयहरू सहमतिका आधारमा अविलम्ब टुंग्याउने ।

५. संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानुन निर्माण गरी सबै तहका सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने ।

६. सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन गर्ने गरी सरकारमा सहभागी दलहरूका बीचमा साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्ने ।

७. यो सहमति कार्यान्वयनका लागि वर्तमान मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी सहमतिअनुसार नयाँ संयुक्त सरकार गठन गर्ने ।

८. हामी चार राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई सुदृढ गर्न तथा समाजवादउन्मुख आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्वको दिशामा अघि बढ्न सहमत भएका छौं ।