भ्रष्ट देशमा नेपाल चौतिस नम्बरमा
कमल खनाल
झापड काण्ड
नेपाली राजनीतिले सही दिशा लिन नसक्दाको परिणाम जनताको नजरमा नेताहरू राम्रा मानिएनन्। फलस्वरूप एकपछि अर्को नेताले झापड खान पर्ने स्थिति देखा परेको छ। नेताहरू प्रति जनताहरूमा आक्रोश छ भन्ने कुरा पुष्टि हुँदै गएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सभामुख भएकै समयमा सांसद गोल्छे सार्कीले सदनमै झापड हाने पछि सुरु भएको नेताहरू माथिको आक्रोश अझै थामिएको छैन। नेपाली राजनीतिमा नेता भने पछि अगाध आस्था राख्ने जनताहरू पछिल्लो समयमा नेताहरूबाट आजित भकाएछन्।
जनता माथि भएका असमान व्यवहार ,विभेद,अन्याय,अत्याचार र नेताहरूमा देखिएको अहङ्कार विरुद्धको आक्रोश बेला बेलामा देखिने गरेको छ। नेताहरूको उपस्थितिमा भएका कार्यक्रमहरूमा नै शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” के.पी ओली, माधव नेपाल देखि रामशरण महत सम्मले जनताबाट झापट खाएका छन्।
झापट नपाएका नेताहरू राम्रा छन् भन्ने होइन। पालो नआएको मात्र हो। जति बेला सम्म दलका नेताहरूले जनता प्रति उत्तरदायी भएर जनताका न्यूनतम आवश्यकताका विषयहरू परिपूर्ति गर्ने तर्फ ध्यान दिँदैनन्। यो क्रम रोकिने अवस्था देखिँदैन। आक्रोश अरू बढ्न सक्छ। हेर्दा र देख्दा एउटा व्यक्तिले व्यक्तिगत रिसिबी राखेर कुटेको देखिए पनि उनीहरूबाट भएको पक्षपातपूर्ण व्यवहारबाट भएका घटनाहरू कै कारण घट्न पुगेका हुन। तर समाजकै प्रतिनिधिकै रूपमा झापड हानिएका छन्।
समाजले त्यस्ता घटनाहरूमा एकै छिन अपशोच गरे पनि अन्ततः ठिकै भएको छ भन्ने प्रतिक्रिया आइरहेको छ। यसरी नेताहरू माथि भएका घटनाहरूका विषयमा चर्चा परिचर्चा भए पनि गलत भयो भनेर न दल न व्यक्ति न संस्थाहरूबाट घट्नाको भर्त्सना गर्दै वक्तव्यबाजी भएको पनि सुनिएको र देखिएको छैन। यसको अर्थ ती घटनाहरूले सामाजिक मान्यता पाइरहेका छन्। नेताहरूमा सम्मान भएको भए यो स्थिति आउँथेन। नेताहरूले सम्मान लुज गर्दै गइरहेको प्रतीत हुन्छ। दलका नेताहरूको व्यवहार नसच्चिए सम्म यस्ता खाले घटना कहाँ कहिले हुन्छ र कुन बेला हुन्छ पत्तो पाउन सकिँदैन। त्यसैले नेताहरू सच्चिनुको विकल्प छैन। तर यी नेताहरू सच्चिएर देशको कायापलट गर्छन् भन्ने विश्वास कसै प्रति छैन। सच्चिनु भनेको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने र बाँकी जीवन सुरक्षित किसिमले बिताउन सक्ने हुनु हो।
जनताले आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको प्रजातन्त्रले ३० वर्ष र सङ्घीय गणतन्त्रले १७ वर्ष पार गरी सक्दा पनि जनताले चाहे जस्तो र सोचे जस्तो परिवर्तन हुन सकेन। जनताको जीवनस्तर उठ्न सकेन, कृषि पेसामा ह्रास आयो, नेपाली उद्योगहरू भारतको उत्पादनलाई लेवलिङ्ग गरेर आफ्नो उत्पादन भनेर बेच्ने भए।
घरेलु उत्पादन कमजोर हुँदै जाँदा भारतीय उत्पादन र चाइनिज उत्पादनलाई आफ्नो बजार बनाउन थालियो। भारत र चाइनाको उत्पादन बेचेर उठेको राजस्व र सरकारी स्तरबाट नै बेचिएका नागरिकहरूबाट प्राप्त रेमिटेन्सबाट मात्र मुलुक धानिएको छ। आन्तरिक राजस्वबाट उठेको रकमबाट सामान्य खर्च धान्न मुस्किल परिरहेको छ। यसरी कति समयसम्म मुलुक थामिन्छ।
आन्तरिक स्रोतलाई मजबुत बनाउन भारतीय र चाइनिज बजारमा जान सक्ने खालका उत्पादन के हुन सक्छन् ,कसरी पठाउन सकिन्छ त्यतातिर सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। मुलुकमा पञ्चायत व्यवस्था विरुद्ध राजनैतिक परिवर्तन भएको ३० वर्ष भएछ। हाइब्रिड डेमोक्रेसीको उमेर पनि १७ वर्ष को भएछ। यो बिचमा हामीले जलविद्युत उत्पादन गरेर भारत र बङ्गलादेश जस्ता छिमेकी मुलुकलाई बिजुली बेच्छौ र धनी बन्छौ भन्यौ।
बिद्युत् आयोजनाका ठुलो उत्पादन गर्ने क्षमता हामी सँग थिएन र छैन। साना उत्पादनले आन्तरिक माग पुरा गर्न सकिएको छैन। बिद्युत् उत्पादनका ठुला आयोजना निर्माण गर्न दुई ठुला छिमेकी गुहार्नु पर्ने अवस्था छ। तर दक्षिणपन्थी धार र वामपन्थी धार का राजनैतिक पार्टीहरू मुलुकमा पालैपालो सत्तामा पुग्छन्। आफ्नो अनुकूलको ठेकेदार कम्पनीसँग निर्माण आयोजनाहरूको सम्झौता हुन्छ। कार्य प्रारम्भ हुनु पूर्व नै सरकार परिवर्तन हुन्छ र पूर्व सम्झौताहरू खारेज गरिन्छ।
दुवै मुलुकलाई मिलाएर मुलुकको हितमा काम गर्न सक्ने न कुनै दलका नेताहरू छन्। न कुनै नीति लागु गर्न सक्ने नेता नै छन्। पर्यटन क्षेत्र लाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्ने हो भने देश सम्पन्न हुन्छ भनियो तर पूर्वाधार निर्माण हुन सकेन। कम्तीमा पनि नेपाल आउने पर्यटक एक महिना खान,बस्न,घुम्न र हेर्न सक्ने खालको पूर्वाधारको निर्माण हुनुपर्छ। शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनु पर्छ। अस्थायी रूपमा निर्माण हुने सरकार कुनै पनि किसिमका पूर्वाधारको निर्माण गर्न सक्दैन।
संसारका मानिसहरूलाई भित्र्याउने भन्दा पनि आफ्नै देशका नागरिकलाई श्रम सम्झौता गर्दै विदेश पठाउने गरेको छ। भइरहेको मानवीय स्रोतको समेत उपयोग गर्न सक्ने सरकार अहिलेसम्म बनेनन्। यूनाइटेड नेसन वल्ड टुरिजम अर्गनाइजेसनका अनुसार संसारका मानिसहरूले सबै भन्दा धेरै फ्रान्स घुम्न जाने रहेछन्। २०२२ मा ७९.४ मिलियन मानिस फ्रान्स पुगेछन्। २०२३ मा १२.३ प्रतिसतले वृद्धि भएको देखाएको छ। यसरी फ्रान्सले पर्यटन क्षेत्रबाट नै मुलुकको अर्थतन्त्र मजबुत बनाएको देखाएको छ।तर हाम्रो सरकार प्राप्त रेमिटेन्समा नै आनन्द लिइरहेको छ।
जडीबुटी निर्यात गर्ने भन्ने हल्ला धेरै भयो व्यवस्थित किसिमले काम हुन सकेन। त्यसको फायदा ठुला छिमेकी मुलुकहरूले लिए। सरकार बेखबर जस्तै बन्यो। कमिसन पाए पछि आँखा चिम्लिए। आफ्नो देशको स्रोत अरूले उपयोग गर्ने भए। दूधका लागि पशुपालन व्यवसाय गर्ने कृषकहरूले दूधको मूल्य नपाएर सडकमा “मिल्क होलिडे “ मनाउने अवस्था आउँछ। तरकारी खेती गर्ने किसानहरूले राम्रो उत्पादन भएर पनि मूल्य पाउने बेलामा सरकारले भारतबाट तरकारी आयात गरिदिन्छ नेपाली उत्पादनले बजार पाउँदैन तरकारी कुहिएर जान्छ। न कोल्ड स्टोरेजको व्यवस्था छ न सरकारले किनिदिन्छ किसानहरूलाई परेको मर्का बुझ्दैन।अनि कसरी जनताको जीवनस्तर उठ्छ?
समयमा मल बिउ दिन नसक्ने, समय बिते पछि दिने मलको उपयोग नहुने भए पछि कसरी आन्तरिक उत्पादन बढ्छ? वर्गीकृत उत्पादन र सिँचाइको यथोचित व्यवस्था आजसम्म हुन सकेको छैन। अनि कसरी कृषिप्रधान देशको गर्व गर्न सक्छौ?यस्तै नीति र कार्यशैलीले गर्दा नेताहरू माथि बेलाबेलामा जुत्ता हानिएको हो ,मुक्का हानिएको हो ,झापड हानिएको हो ।भविष्य अझै डरलाग्दो हुन सक्छ त्यसैले बेलैमा होस पुर्याएर काम गर्न पर्छ भन्ने चेत नेताहरूमा कहिले आउने हो ?
भ्रष्टाचारको क्षेत्र फराकिलो हुँदै
नेपालमा विकास निर्माणको काम भन्दा भ्रष्टाचारको दायरा फराकिलो हुँदै गइरहेको छ। पञ्चायतका समयमा दरबारमा सीमित अदृश्य आर्थिक अपचलन भएकै अवस्थामा व्यवस्था नै गयो। ०४६ को परिवर्तन पछि बनेको अन्तरिम सरकारका पालामा बन मन्त्रालय सम्हालेका झालनाथ खनालका नाममा जङ्गल फडानीका कुरा निस्के पनि कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तो निष्कलङ्क व्यक्तित्वमा सरकार बनेकोले त्यस्ता विषयहरूले प्रशय पाएनन्।
०४८ को निर्वाचन पछि बनेको सरकारको नेतृत्व गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गरेका थिए। उनको तीन बर्से कार्यकाल सबै किसिमले उत्कृष्ट रह्यो। विकासले गति लिँदै थियो। शिक्षा र सञ्चारका क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन आएको थियो। अन्य क्षेत्रमा पनि विकासका थालनीहरू सुरु भैसकेका थिए। केही मन्त्रालयमा कमिसनका खेलका कुरा आए पछि छ जना मन्त्रिलाई बर्खास्त गरेर मन्त्री परिषद्को आकार समेत घटाइएको थियो। परिवर्तनलाई सम्बोधन हुने किसिमले काम भइरहेको थियो। मन्त्रीपरिषद्को आकारलाई लिएर काँग्रेस भित्र खटपट सुरु भयो। अन्ततः सरकार गिर्यो र मध्यावधिमा देश गयो।
निर्वाचन परिणामले अल्पमतको एमालेको सरकार गठन भयो। यो सरकारको पनि उद्देश्य स्पष्ट थियो। “आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ” जस्ता लोकप्रिय नारा ल्यायो र काँग्रेसको “स्वावलम्बन“ कार्यक्रमलाई विस्थापित गरिदियो।
देश विकासका लागि नियत स्पष्ट हुँदा हुँदै पनि “आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ” कार्यक्रमले स्वावलम्बन कार्यक्रममा गाउँमा जाने रु १५ हजारलाई बढाएर रु एक लाख ५० हजार पुर्यायो। त्यो भन्दा पहिले यति ठुलो रकम गाउँमा पुगेकै थिएन। विकासका लागि पठाइएको रकममा केही रकम गाउँमा रहेका पार्टीका कार्यकर्ताहरूले बाँडिचुँडी,खान थाले। काँग्रेसले पनि विरोध गरेन।
स्थानीय निकायमा काँग्रेस बहुमतमा थियो।प्रत्येक पटक बन्ने सरकारले रकम बढाउँदै गयो त्यस्तो रकम बढेर पाँच लाख सम्म पुग्यो गाउँमा भ्रष्टाचार बढ्दै गयो “आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ”भन्ने उद्देश्य पवित्र भए पनि भ्रष्टाचार यही नाम बाट गाउँ छिरेको हो। गाउँमा बसेर राजनीति गर्ने कार्यकर्ता पैसामा पल्किए पछि र तिनै कार्यकर्तालाई गाउँमा नै राख्न र उनीहरूको दैनिकी चलाउन राष्ट्रिय स्तरमा नै भ्रष्टाचार गर्नु पर्ने अवस्था आयो र भ्रष्टाचारको गन्ध राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूमा पनि पुग्यो। नेता र कर्मचारी मिलेर कमिसनको लेनदेन सुरु भयो। देश भ्रष्टाचार उन्मुख भयो। पहिला फायलको कमिसन बुझ्ने र बुझाउनेहरू पछि फायलमा नै नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न थाले। तर भ्रष्टाचारको आकार ठुलो थिएन।
२०६२/०६३ को आन्दोलनले काँग्रेस ,एमाले राप्रपा र जनमोर्चा पछि अर्को पार्टी माओवादी संसदीय दायरामा प्रवेश गर्यो। मुलुकमा जति अस्थिरता हुन्छ त्यति नै चलखेल बेसी हुने भएकोले अस्थिरताको फायदा उठाउनेहरूले भ्रष्टाचारलाई ठुलो बनाउँदै लगे मुलुकलाई मिलीभगतमा भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाए। आज सबै राजनैतिक पार्टीका नेताहरूले भ्रष्टाचारको आरोप बोकेर सुत्नु ,उठ्नु र हिँड्नु परेको छ। भ्रष्टाचारको दायरा अझ फराकिलो हुँदै गइरहेको छ।
रसिया पहिलो भ्रष्ट देश
ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टर नेसनल २०२२ को इन्डेक्समा १८० देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा जिरो अङ्क प्राप्त गर्ने देश भ्रष्टाचारको पहिलो नम्बरमा देखाइएको छ भने सय अङ्क प्राप्त गर्ने देश भ्रष्टाचार नभएको र स्वच्छ देश भनिएको छ। नेपालले चौतिसऔँ अङ्क प्राप्त गरेको देखिन्छ। भ्रष्टाचारमा पहिलो रसिया देखिएको छ भने इरान दोस्रोमा र तेस्रोमा कोलम्बिया पर्ने रहेछ।
नेपालले प्राप्त गरेको अङ्कले नेपाली नेताहरू भ्रष्टाचारमा डिष्टिङ्गसन प्राप्त गरेका र टप टेन भित्र पर्न कोसिस भइरहेको हो कि भन्ने निम्न लिखित काण्डहरूबाट बुझ्न सकिन्छ।
हाल चर्चामा रहेका काण्डहरू वाइड बडी जहाज काण्ड, गिरिबन्धु टी जग्गा काण्ड, ललिता निवास जग्गा काण्ड, माता तीर्थ जग्गा काण्ड,गोकर्ण रिपोर्ट जग्गा काण्ड, स्वास्थ्य सामग्री खरिद ओम्नी काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड ,बुढी गण्डकी जलविद्युत काण्ड , समय समयका सैयौं केजी सुन काण्ड र पछिल्लो घनत्व भएको एनसेल काण्ड मा खरबौँ भ्रष्टाचार भएको बारेमा धेरै उल्लेख गर्न पर्दैन।
कुन कुन पार्टी कुन कुन काण्डमा मुछिएका छन् त्यो सबैलाई प्रस्ट छ। कमिसन काण्डमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना,अपर तामाकोशी जलविद्युत आयोजनालाई थिलो थिलो पारिएको छ। भैरहवा र पोखरा एयरपोर्ट कमिसन
काण्डले नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भाँचेको छ। यसरी दलका नेताहरूले नेपाली अर्थतन्त्रलाई निरन्तर अपाङ्ग बनाउने काम गरिरहेका छन्। यिनै पार्टी र परिस्थिति रहिरह्यो भने निजगढ प्रस्तावित एयरपोर्ट अझ भयानक काण्डका रूपमा आउने कुरा शङ्का नगर्दा हुन्छ। यसरी मुलुकले थेग्नै नसक्ने किसिमको भ्रष्टाचारमा मुलुकलाई पुर्याउने दलका नेताहरूलाई सत्ताको सिंहासन कहिलेसम्म सुम्पने हो?
