नवाज शरीफले अल-अजिजिया भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाए
इस्लामावाद । पाकिस्तानको एक अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफलाई अल-अजिजिया भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको छ।पीएमएल-एनका प्रमुख नवाज शरीफले यस मामिलामा सजायको विरुद्ध इस्लामाबाद उच्च अदालतमा याचिका दायर गरेका थिए, जसमा यो हप्ता सुनुवाइ भएको थियो। उनलाई आज अदालतले मुद्दामा सफाइ दिएको हो ।
के हो अल अजिजिया मुद्दा ?
नवाज शरीफ र उनको परिवारको नाम पनामा पेपर्समा आएपछि ८ सेप्टेम्बर २०१७ मा नेशनल एकाउन्टेबिलिटी ब्यूरो (एनएबी) ले अल-अजिजिया स्टील मिल्स मुद्दा दर्ता गरेको थियो। नवाज शरीफका पिता मोहम्मद शरीफले सन् २००१ मा साउदी अरबमा अल-अजिजिया मिल्स स्थापना गरेका थिए। शरीफ परिवारले यसका लागि साउदी सरकारले ऋण दिएको र बदलामा सम्पत्ति पनि धितो राखेको बताएको छ ।
जबकि एनएबीले यो मिल पाकिस्तानमा उठेको कालो धनबाट स्थापना भएको जनाएको छ । यसका लागि हिल मेटल नामबाट कम्पनी गठन भएको थियो । कालो धन सेतोमा परिणत भयो । भ्रष्टाचार विरोधी अदालतले एनएबी अनुसन्धानलाई उचित ठहर गर्दै नवाज शरीफलाई दोषी ठहर गरेको थियो। अदालतले नवाज शरीफलाई डिसेम्बर २०१८ मा सात वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो र उनलाई ठूलो जरिवाना पनि लगाएको थियो।
नवाज शरीफ अल अजिजिया स्टिल मुद्दामा जेल सजाय काटिरहेका थिए। उपचारको नाममा अक्टोबर २०१९ मा लण्डन गएका थिए । त्यसपछि इस्लामावाद उच्च अदालतले उनलाई मुद्दामा अपराधी घोषित गरेको थियो। तर, करिब चार वर्षपछि गत महिना मात्रै उनी स्वदेश फर्किएका थिए ।
भुट्टोको मृत्युदण्डविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ जनवरीसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
यसैबीच, पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले मङ्गलबार सन् १९७९ मा पूर्व प्रधानमन्त्री जुल्फिकार अली भुट्टोलाई दिइएको मृत्युदण्डको सजायमा पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपतिको लामो समयदेखि विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ अर्को वर्ष जनवरीसम्मका लागि स्थगित गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश (CJP) काजी फैज इसाको नेतृत्वमा रहेको नौ सदस्यीय इजलासले अप्रिल २, २०११ मा भुट्टो, उनका ससुरालाई मृत्युदण्डको सजाय माग गर्दै पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारीले दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाइ सुरु गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले सजायको पुनर्विचार गर्ने विषयमा राय मागेको थियो ।
अर्कोतर्फ, पाकिस्तानको विशेष अदालतले गोप्य कूटनीतिक केबल मुद्दामा पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान र पूर्व विदेशमन्त्री शाह महमूद कुरैशीविरुद्धको सुनुवाइ बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरेको छ ।
न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्कारनैनले रावलपिंडीको अदियाला जेलमा मुद्दाको कार्यवाहीको नेतृत्व गरे, जहाँ दुबै नेताहरू मुद्दामा बन्द छन्। उनीहरुमाथि गत वर्ष मार्चमा पाकिस्तानी दूतावासले पठाएको कूटनीतिक दस्तावेज लीक गरेको र देशको गोपनियता कानूनको उल्लंघन गरेको आरोप छ।
