दक्षिण एसियाली देश माल्दिभ्समा भारत र चीनको चासो के हो?

पेन्सिल्भेनिया । माल्दिभ्सका नयाँ राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुले पदभार ग्रहण गर्नेबित्तिकै भारतीय सेनालाई देशबाट निकाल्न तयार रहेको बताएका छन्। तर, मुइज्जुले बदलामा चिनियाँ सेनालाई तैनाथ गर्न नदिने बताए । नोभेम्बर १७ मा हुने सपथ ग्रहण समारोहअघि एएफपीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा मुइज्जुले भने–माल्दिभ्स भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा प्रवेश गर्न निकै सानो देश हो ।

मुइज्जुले थप भने– म यसमा माल्दिभ्सको विदेश नीतिलाई सामेल गर्न चाहन्न । सेप्टेम्बरमा चुनाव हुनु अघि, मुइज्जुले माल्दिभ्समा भारतको प्रभावको बिरूद्ध आफ्नो नीतिहरूको बारेमा प्रचार गरेका थिए। बुधबार उनले भने, ‘हामी चीनलाई माल्दिभ्समा भारतको स्थान लिन दिने छैनौं । ७५ सैनिक फिर्ता गर्न भारत सरकारसँग छलफल गरिरहेका छौं ।

मुइज्जुले भने, ‘माल्दिभ्सका जनताले मलाई जिताए किनभने मैले अन्य देशका सेनालाई यहाँ तैनाथ गर्न दिएँ । त्यसैले म भारतसँग सम्पर्कमा छु । हामी आशा गर्छौं कि यो समस्या शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक रूपमा समाधान हुनेछ। हामीले भारतीय सैनिकहरूलाई हटाइरहेका छैनौं ताकि तिनीहरूको ठाउँ अरू कुनै देशले लिन सकून्। हाम्रो लागि माल्दिभ्सको चासो सबैभन्दा अगाडि छ। हामी सबै देशसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं।

यसअघि ब्लूमबर्गका अनुसार मुइज्जुले माल्दिभ्स पूर्णरुपमा स्वतन्त्र हुन चाहेको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘हामी भारतसँग यस्तो सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं जसमा दुवैको हित हुन्छ ।

माल्दिभ्समा के गर्दैछन् भारतीय सैनिक ?
भारतले माल्दिभ्सलाई २०१० र २०१३ मा दुईवटा हेलिकप्टर र २०२० मा एउटा सानो विमान उपहार दिएको थियो । यो कुरालाई लिएर माल्दिभ्समा निकै हंगामा भएको थियो । मुइज्जुको नेतृत्वमा विपक्षीले तत्कालीन राष्ट्रपति सोलिहमाथि ‘इन्डिया फर्स्ट’ नीति अपनाएको आरोप लगाएका थिए ।

उपहार दिइएको विमान खोजी र उद्धार कार्य र बिरामी ओसारपसारका लागि प्रयोग गरिने भारतले जनाएको छ। माल्दिभ्सको सेनाले २०२१ मा यस विमानको सञ्चालन र मर्मतका लागि ७० भन्दा बढी भारतीय सेनाका सैनिक देशमा रहेको बताएको थियो।

यसपछि माल्दिभ्सका विपक्षी दलहरूले ‘इन्डिया आउट’ अभियान सुरु गरेका छन् । उनीहरुको माग भारतीय सुरक्षा बलले माल्दिभ्स छोड्नुपर्ने थियो ।

के चीनको बढ्दो हस्तक्षेपका कारण माल्दिभ्सले यस्तो गरिरहेको हो ?
सन् २००८ भन्दा पहिले माल्दिभ्समा मौमुन अब्दुल गयूमको शासन थियो । यस अवधिमा माल्दिभ्सले सन्तुलित नीति अपनायो। अर्थात् उनले कुनै पनि देशलाई खुलेर समर्थन गरेनन् तर सन् २००८ मा मोहम्मद नसिद माल्दिभ्सको राष्ट्रपति बने । त्यसयता माल्दिभ्सले भारततर्फ आफ्नो झुकाव सार्वजनिक गरेको थियो। यस क्रममा नसिदले चीनको खुलेर आलोचना गरेका थिए ।

अब्दुल्लाह यामीन सन् २०१३ मा सत्तामा आएका थिए । उनले दृढ परराष्ट्र नीतिको परम्परा पनि अपनाए। तर, उनको झुकाव चीनतर्फ नै थियो । यसै क्रममा यामिनले मालेदेखि हुल्हुमाले टापु जोड्ने २.१ किलोमिटर लामो चार लेनको पुलको उद्घाटन गरेका थिए ।

यो एकमात्र पुल हो जसले द्वीपसमूहका टापुहरूलाई जोड्छ जहाँ मानिसहरू विभिन्न एटोलहरू बीच डुङ्गामा यात्रा गर्छन्। यस परियोजनाका लागि बेइजिङले २० करोड डलर दिएको छ । वर्षौंदेखि चीनको यो सानो देशमा कुनै चासो थिएन। सन् २०१२ सम्म पनि माल्दिभ्समा चीनको दूतावास थिएन।

तर, यामीनको सरकारको निर्णयले सबै कुरा परिवर्तन भयो। यो निर्णय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता अर्थात एफटीए सम्बन्धी सम्झौताको बारेमा थियो। यसले माल्दिभ्सबाट माछा निर्यातमा लाग्ने शुल्क हटायो र द्वीपसमूहलाई चिनियाँ सामान र सेवाहरूको लागि खोल्यो।

चीनले माल्दिभ्समा पुल र विमानस्थल निर्माणका लागि एक अर्ब डलरभन्दा बढी ऋण दिएको छ । सन् २०१८ मा माल्दिभ्सको विदेश नीति फेरि भारततर्फ मोडियो। राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह सत्तामा आएपछि भारत र माल्दिभ्स फेरि नजिक भएका छन् ।

सोलिहको सरकारले यामिनले देशलाई चिनियाँ ऋणको जालमा फसाएको आरोप लगाएको छ। ६.१ अर्ब रुपैयाँको जीडीपी भएको माल्दिभ्समा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११३ प्रतिशत ऋण छ। माल्दिभ्स सबै क्षेत्रमा भारतमा धेरै निर्भर छ, चाहे त्यो पूर्वाधार विकास होस् वा स्वास्थ्य र शिक्षा, माल्दिभ्सले यी क्षेत्रमा भारतको सहयोग लिन्छ।

इब्राहिम मोहम्मद सोलिह सरकार भारतसँग नजिक हुनुबाहेक कुनै पनि देशको विरोधी नरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । इब्राहिम मोहम्मद सोलिहले कमनवेल्थसँग माल्दिभ्सको सम्बन्ध पुन: स्थापित गरे। चीनसँग राम्रो सम्बन्ध बनाए र धेरै देशहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरे।