एन्फामा भाँडभैलो, अध्यक्ष र महासचिव हटाउन ५८ मत आवश्यक
ललितपुर । अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा नेतृत्वका कारण देखिने विवाद नेपाली खेलकुदका लागि नयाँ होइन । गत वर्ष भएको निर्वाचनमा कर्माछिरिङ शेर्पालाई पराजित गर्दै नेतृत्वमा आएका पंकज विक्रम नेम्वाङको कार्यकाल सुखद् हुन सकेको छैन । ६ असार २०७९ मा पंकज अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । नेम्वाङले ४५ मत पाउँदा त्यतिबेला शेर्पाले ३९ मत मात्र पाएका थिए ।
चुनाव जित्नकै लागि विभिन्न स्वार्थ समूहसँग साँठगाँठ गरेका नेम्वाङले ती स्वार्थ समूहको स्वार्थ पूरा (नियुक्ति मनोनयन) लगाएतका काम गर्न नसक्दा उनको विपक्षमा क्रमस माहोल बन्दै गएको थियो । महासचिव र कोषाध्यक्ष नियुक्तिमा सुरुदेखि असन्तुष्टि रहेको थियो ।
यसबीचमा ए, बी र सी डिभिजन लिग क्लबहरुले लिग खेल्दाको तयारी खर्च र पुरस्कार रकम नपाएको विरोधमा सुरु सुरुमा एन्फालाई ज्ञापन पत्र र ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । तर, पटक पटकको आग्रहमा पनि एन्फाको नेतृत्व कानमा तेल हालेर बसेपछि विवादले अहिले उग्ररुप लिएको छ ।
यसबीचमा शनिबार एन्फाले भर्चुअल साधारणसभाको आह्वान गरेको थियो । तर, अर्को पक्षले त्यसको विरोध गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाए पनि सुनुवाई भएन भने, जुममै गरिएको साधारणसभामा पनि कोरम पुग्न सकेन । जसका कारण २४ घण्टालाई स्थगित भयो । आज सोमबारका लागि बोलाइएको साधारणसभा अगाडि नै ४९ प्रतिनिधिहरुले एन्फा उपाध्यक्ष विरबहादुर खड्कालाई निवेदन दिएर विशेष साधारण सभा बोलाउन माग गरे । एन्फाका पूर्व अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा र पूर्व महासचिव इन्द्रमान तुलाधर लगाएतले उपाध्यक्ष खड्कालाई प्रस्ताव पत्र बुझाए ।
उनीहरुले बुझाएको प्रस्तावपत्रमा विशेष सधारण सभा बोलाउन माग गरिएको छ भने २ वटा एजेन्डा रहेका छन् । जसमा अध्यक्ष पंकज नेम्वाङ र महासचिव किरण राईलाई बर्खास्त गर्न माग गरिएको छ । एन्फा विधान अनुसार यो प्रस्ताव दर्ता भएको छ । विधान अनुसार नै ३० दिनभित्र साधारणसभा बोलाउनु पर्ने छ । बहुमत सदस्यले नै बर्खास्तीको माग राख्दै विशेष साधारण सभा बोलाउन माग गरेपछि अल्पमतमा परेको एन्फा नेतृत्व नैतिक संकटमा पनि परेको छ ।
विशेष साधारण सभाको माग गर्नेहरुले एन्फा विधान धारा ४१(१) र धारा २७ (७) ले एन्फा कंग्रेसलाई प्रदान गरेको अधिकारको प्रयोग गर्ने गरी अध्यक्ष र महासचिवको बर्खास्तीको विषयसूची रहने जानकारी गराएका छन् ।
एन्फा विधानको धारा ३६ मा विशेष साधारणसभासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ४० प्रतिशत सदस्यले विशेष साधारणसभा बोलाउन लिखित रुपमा माग गरेमा कार्यसमितिले ३० दिनभित्र आह्वान गर्नुपर्नेछ । कार्यसमितिले साधारण सभा नबोलाएमा माग गर्ने प्रतिनिधिहरुले नै ३० दिनको सूचना जारी गरी विशेष साधारणसभा बोलाउन सक्ने छन् । यो साधारण सभामा सुरुमा तोकिएको विषय सूचीमा छलफल गर्नुपर्नेछ ।
एन्फाको पछिल्लो निर्वाचनमा ८६ सदस्यको मताधिकार थियो । जसमध्ये ४९ सदस्यले सोमबार हस्ताक्षरसहित एन्फामा निवेदन पेश गरेकाले ३० दिनभित्र विशेष साधारण सभा बोलाउनै पर्ने छ ।
त्यो विशेष साधारण सभामा अध्यक्ष नेम्बाङ र महासचिव राईको बर्खास्तीको एजेण्डामा छलफल हुनेछ । एन्फा विधानको धारा ४१ अनुसार उनीहरु बर्खास्त हुनका लागि भने ५८ मत आवश्यक पर्ने छ ।
एन्फा नेतृत्वलाई लगाएको १९ बुँदे आरोप यस्तो छ ।
१. एन्फा विधानको मर्मविपरित आफ्नो राजनीतिक सहुलियतका लागि भाद्र ४, २०८० का दिन अनलाइनमार्फत विशेष साधारणसभा बोलाइने अवैधानिक निर्णय । एन्फा विधान विपरीत विशेष साधारणसभा गर्न प्रयत्न गरेको तथा शहीद स्मारक लिग खेल्ने बहुमत क्लबहरूले विधानअनुसार साधारणसभा गर्न माग गरेको सोको समेत बेवास्ता गरिएको ।
२. नयाँ आर्थिक वर्ष (आ.व. २०८०/८१) प्रारम्भ भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि एन्फाको विधान, आर्थिक नियामवाली तथा प्रचलित नेपाल कानूनअनुसार साधारण सभाबाट बजेट पास नगरी अनाधिकृत रुपमा बिनाआवश्यक अख्तियारी आर्थिक कारोबार गरेको ।
३. एन्फाको १६औं साधारण सभामा विभिन्न विषयहरुमा असहमति रहँदा रहँदै अवैध तवरले विषय वस्तुहरु पारित भएको घोषणा गरिएको । स्पष्ट बहुमत नपुगेमा त्यस्ता विषयवस्तुहरुलाई मतदानद्वारा निर्णयार्ध प्रस्तुत नगरि पारित गरिएको । अनुपालन समिति अनुशासन समितिलगायतका स्वतन्त्र समितिका सदस्यहरुको विधानबमोजिम इन्टिग्रिटी चेक नगरि स्वेच्छाचारी ढंगबाट निर्णय गरिएको ।
४. बहुमत कार्यकारी सदस्यहरूले माग गरेको बुँदाहरू कार्यसमितिमा छलफल नै गरिएको वा गर्न नदिइएको ।
५. यसअघिको कार्यसमितिबाट पारित गरिएको योजनाहरुलाई (जस्तै पोखरामा प्रस्ताव गरिएको टेक्निकल सेन्टर) आफू अनुकुल बनाउन दुराषय राखी आपतकालिन बैठकद्वारा रद्द गर्ने कार्य गरिएको । साधारणसभाबाट निर्णय भइसकेको विषयलाई अन्यथा हुनेगरी कार्यसमितिको आपतकालिन बैडकबाट रद्द गरी फिफालाई एन्फाको आधिकारिक निर्णय परिवर्तन भएको जानकारी गराएको ।
६. साधारणसभाबाट नियुक्त हुनुपर्ने नीतिगत विषयहरुमा कार्यसमितिबाट स्वेच्छाचारी ढंगबाट निर्णय गरिएको । विधानमा स्पष्ट रूपमा लेखापरीक्षकको नियुक्ति साधारणसभाबाट हुने भनिए पनि कार्यसमितिबाट त्यस्तो नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएको
७. नेपाली फुटबल तथा एन्फाको अन्तर्राष्ट्रिय छविमै दाग आउने गरी फिफा विश्वकप कतारको खेलका टिकटहरु राजनीतिक अनुग्रह प्राप्त गर्नका लागि एएफसीका पदाधिकारीलाई अनाधिकृतरूपमा प्रदान गरी भ्रष्ट व्यवहारमा संलग्न भएको ।
८. विधानबमोजिम वार्षिक रूपमा हुनुपर्ने साधारणसभा नगरिएको ।
९. शहीद स्मारक लिगको संरचना बिगारेको, लिग सन्चालन गर्न नसकेको र राष्ट्रिय लिग गर्न नसकेको ।
१०. डिभिजन क्लबहरुको मताधिकार कुण्ठित गरिएको ।
११. नेपाली फुटबललाई धारासायी बनाइएको ।
१२. क्लब एकेडेमी सञ्चालनमा बेवास्ता गरेको तथा ग्रासरुट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नसकेको ।
१३. बुटबल, धरान, च्यासल, रौतहटमा महिला एकेडेमी सञ्चालन गर्न तदारुकता नदेखाएको ।
१४. अवैध रुपमा पदाधिकारी नियुक्त गरी संस्थालाई थप आर्थिक भार पु¥याएको तथा पदाधिकारीहरूलाई सेवासुविधामा आर्थिक वृद्धि गराएको।
१५. खेलाडी विदेश पलायन हुनबाट रोक्न कुनै पहल नगरेको ।
१६. एएफसीको अनुदानमा सञ्चालन गर्नुपर्ने खेलाडी रिह्याव सेन्टर सञ्चालन गर्न नसकेको ।
१७. महिला लिग प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न नसकेको ।
१८. जिल्लाको अनुदान दिन नसकिएको तथा प्रतियोगिता गर्न नसकिएको ।
१९. फिफाबाट आउने पूर्वाधारका लागि प्राप्त अनुदानलाई प्रतियोगिताहरु आयोजनाको लागि रकमान्तर गरिएको ।