नेपालमा महँगी बढ्दो, सरकार दबावमा
काठमाडौं । नेपालमा मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रयास असफल भएको छ । यो कुरा विगत तीन वर्षको तथ्यांकबाट प्रष्ट भएको छ । यसपछि अब अर्थशास्त्रीहरूले सरकारले हालसम्म चालेका कदममाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । उनले मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि जुन किसिमको ठोस कदम चाल्नुपर्ने हो, त्यसतर्फ सरकारले अहिलेसम्म पहल गर्न नसकेको बताए ।
नेपालको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार गत फागुन मसान्तमा मुद्रास्फीति दर अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७.४४ प्रतिशत रहेको छ । यसअघि पनि मुद्रास्फीति उच्च रहेको अर्थविद्हरुले बताएका छन् । त्यसैले यो वृद्धि ठूलो छ। वास्तवमा, केही अर्थशास्त्रीहरूले सरकारी तथ्याङ्कमा पारदर्शिता नभएको दाबी गर्छन्। तसर्थ, वास्तविक मुद्रास्फीति दर आधिकारिक तथ्याङ्कमा प्रतिबिम्बित भन्दा धेरै उच्च छ।
पत्रपत्रिकाका रिपोर्टका अनुसार देशका विभिन्न भागका जनताको साझा गुनासो छ कि एक पटक मूल्य चरम सीमामा पुगेपछि फेरि फिर्ता हुने प्रवृत्ति छ। जसका कारण देशैभरका आम जनता निकै मर्कामा परेका छन् भने धेरैले उपभोग घटाउन बाध्य भएका छन् । मुद्रास्फीति यसरी नै अनियन्त्रित भइरह्यो भने देशको आर्थिक विकासमा निकै नराम्रो असर पर्ने अर्थविद्हरुले चेतावनी दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु आफ्नो प्राथमिकता भएको पटक पटक बताउनुभएको छ । यसका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिइएको उनले बताए । तर, काठमाडौं पोष्ट पत्रिकासँग कुरा गर्दै अर्थशास्त्रका विज्ञले भने– सरकारले समस्याको जरातर्फ ध्यान दिन सकेको छैन । सतही कदमले समस्या समाधान हुँदैन ।
सबैभन्दा ठूलो समस्या खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धिले हो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्य ५ दशमलव ६४ प्रतिशतले बढेको छ । तर सामान्य खाद्यान्नको मात्रै मूल्य हेर्दा यो एक वर्ष अघिको तुलनामा चैत मसान्तसम्ममा १४.३५ प्रतिशतले बढेको थियो । त्यस्तै फलफूलको मूल्य करिब आठ प्रतिशत र मसलाको मूल्य ११ प्रतिशतले बढेको छ । एक वर्षभित्र होटलको भाडा १४ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ । यातायातको सामान्य खर्च १३ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ ।
विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा उच्च सामान्य मुद्रास्फीतिको प्रमुख कारण तरकारीको मूल्य रहेको छ । विश्व बैंकले नेपाललाई उच्च मुद्रास्फीति दरका कारण सर्वसाधारण घरपरिवारको क्रयशक्ति घट्ने र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदरमा असर पर्ने चेतावनी दिएको छ ।
उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्च नेपाल नामक संस्थाका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले अधिकांश वस्तु संघमा विभिन्न राजनीतिक दलका मान्छे भरिएको आरोप लगाएका छन् । उनले काठमाडौं पोष्ट पत्रिकालाई भने– ‘सरकार बिचौलियाको हितमा बढी चासो राखेको छ । उनी उपभोक्ता अधिकार र हितप्रति असंवेदनशील छन् ।