अमेरिकाका २२ वटा राज्यद्वारा ट्रम्प प्रशासन विरुद्ध मुद्दा दायर, ग्रिन कार्ड र भिसामा गरिन लागेको कडाइ रोक्न माग
न्युयोर्क / अमेरिकाको न्युयोर्कसहित २१ राज्य र डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियाले ग्रीनकार्ड र भिसामा कडाइ गर्न ल्याउन लागिएको नयाँ नियम रोक्न माग गर्दै सोमबार अदातलतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।
ट्रम्प प्रशासनले ‘पब्लिक चार्ज’ लाई झन् कडा बनाउने नयाँ नियम सेप्टेम्बर १८ तारिख देखि लागु गर्दै छ ।
अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी (डीएचएस) ले ल्याएको नयाँ नियमले आप्रवासन अधिकारीलाई आवेदकले आयमा आधारित सरकारी सहायता लिएको वा भविष्यमा लिन सक्ने सम्भावनालाई ग्रिन कार्ड तथा भिसासम्बन्धी निर्णयमा विचार गर्न थप अधिकार दिनेछ।
न्युयोर्कका महान्यायाधिवक्ता लेटिसिया जेम्सको नेतृत्वमा दायर मुद्दामा क्यालिफोर्निया, इलिनोइस, पेन्सिलभेनिया, भर्जिनिया, वासिङ्टनलगायत २१ राज्य र डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बिया सहभागी छन्।
मुद्दा दायर गर्ने अन्य राज्यहरुमा इलिनोइ, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, हवाई, मेन, मेरिल्याण्ड, म्यासाचुसेट्स, मिचिगन, मिनेसोटा, नेभाडा, न्यू जर्सी, न्यू मेक्सिको, ओरेगन, पेन्सिलभेनिया, रोड आइल्याण्ड, भर्मोन्ट, भर्जिनिया, वासिङ्टन र विस्कॉन्सिस रहेका छन् ।
उनीहरूले नयाँ नियम गैरकानुनी भएको घोषणा गरी कार्यान्वयन रोक्न माग गरेका छन्।
मेडिकेड र एसएनएपी पनि विचार गर्न सकिने
हालसम्मको अभ्यासमा आप्रवासन अधिकारीहरूले मुख्यतः नगदमा आधारित सरकारी सहायता, जस्तै टेम्पोररी असिस्टेन्स फर निडी फ्यामिलिज (टीएएनएफ) र सप्लिमेन्टल सेक्युरिटी इनकम (एसएसआइ) लाई ‘पब्लिक चार्ज’ मूल्यांकनमा विचार गर्दै आएका थिए।
तर नयाँ नियमले मेडिकेड, फुड स्ट्याम्प, हाउजिङ सहायता तथा अन्य आयमा आधारित सरकारी कार्यक्रम समेत मूल्यांकनको दायरामा आउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। नियमले कुन–कुन कार्यक्रमलाई मात्र विचार गर्ने भनेर निश्चित सूची नदिई आम्दानी हेरेर दिइने सरकारी सहायता सुविधालाई व्यापक रूपमा समेटेको छ।
यसले परिवारका सदस्यका लागि लिइएको सरकारी सुविधालाई समेत आप्रवासन निर्णयमा विचार गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने चिन्ता मुद्दा दायर गर्ने पक्षले व्यक्त गरेका छन्। विशेषगरी अमेरिकी नागरिक बालबालिकाले प्राप्त गर्ने सुविधाका विषयमा पनि आप्रवासी परिवारमा अन्योल बढ्न सक्ने उनीहरूको दाबी छ।
राज्यहरूले संघीय रकम गुम्ने चिन्ता व्यक्त गरे
मुद्दा दायर गर्ने राज्यहरूले नयाँ नियमका कारण आप्रवासी परिवारले आफू कानुनी रूपमा पाउन योग्य सरकारी सुविधा लिन छाडेमा राज्यहरूले संघीय आर्थिक सहायता गुमाउन सक्ने बताएका छन्।
राज्यहरूको दाबीअनुसार मेडिकेड र चिल्ड्रेन्स हेल्थ इन्स्योरेन्स प्रोग्राम अन्तर्गत मात्रै देशभरका राज्यहरूले वार्षिक करिब ४.०५ अर्ब डलर संघीय रकम गुमाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। मुद्दामा सहभागी राज्यहरूको सम्भावित हिस्सा करिब २.२ अर्ब डलर हुने दाबी गरिएको छ।
न्युयोर्कका साथै न्युयोर्क सिटी, सिकागो, सान फ्रान्सिस्को, सियाटल, सान्ता क्लारा काउन्टी र किङ काउन्टी लगायत स्थानीय सरकारहरूले पनि छुट्टै मुद्दा दायर गरेका छन्। उनीहरूले नयाँ नियमले आप्रवासी परिवारलाई स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सहायता र आवाससम्बन्धी सुविधा लिनबाट निरुत्साहित गर्न सक्ने बताएका छन्।
‘पब्लिक चार्ज’ नियम के हो?
‘पब्लिक चार्ज’ अमेरिकी आप्रवासन कानुनमा लामो समयदेखि रहेको व्यवस्था हो। यसको उद्देश्य भविष्यमा मुख्यतः सरकारी सहयोगमा निर्भर हुने सम्भावना भएका केही आप्रवासीलाई अमेरिका प्रवेश वा स्थायी बसोबासको अनुमति नदिने व्यवस्था गर्नु हो।
पहिलो ट्रम्प प्रशासनले सन् २०२० मा यसको दायरा मेडिकेड, फुड स्ट्याम्प र हाउजिङ सहायता जस्ता गैर–नगद सुविधासम्म विस्तार गरेको थियो। बाइडेन प्रशासनले २०२२ मा नियम परिवर्तन गर्दै यस्तो गैर–नगद सुविधालाई सामान्यतः ‘पब्लिक चार्ज’ मूल्यांकनबाट बाहिर राखेको थियो। नयाँ डीएचएस नियमले २०२२ को व्यवस्था हटाउँदै फेरि व्यापक मूल्यांकनको व्यवस्था गरेको हो।
