चेपुवामा पर्दै गए पछि डा. बद्री केसीले खेल्न खोजेको ‘नयाँ कार्ड’
बिष्णु हरि घिमिरे
पेन्सिल्भेनिया/ तपाई गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) बारेमा सामान्य चासो राख्नु हुन्छ भने एउटा कुरा पक्कै नोटिस गर्नु भएको होला। आफूलाई निर्वाचित अध्यक्ष भएको दाबी गर्दै आएका डा. बद्री केसीको ‘टोन’ फेरिएको छ।
एनआरएनए विवादको विषयमा सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसला पछि केसी समूहले आफूहरूले मुद्दा जितेको र अब आफूहरू नै एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी) को आधिकारिक समिति भएको दाबी गर्दै आएका थिए।
उनीहरूको दाबी थियो, दोस्रो फैसलाले त्यस अगाडिका सबै फैसला तथा आदेशलाई खारेज गरिदिएको छ। एउटै विषयमा पछिल्लो फैसला कार्यान्वयन हुन्छ। अव शेष घलेको संयोजकत्वमा रहेको उच्च स्तरीय समिति छैन।
तर खासमा त्यसो भएकै थिएन्। जसरी सहकारी ठगी सम्बन्धमा गठित संसदीय समितिको प्रतिवेदन बाहिरिए पछि एक पक्षले ‘क्लिन चिट’ पाएको भन्ने स्यालहुईयाँ (एउटाले कराए पछि सबै त्यसै कराउने) गरेका थिए। ठ्याक्कै त्यसको सिको एनआरएनएमा केसी समूहले गरेका थिए।
बेलायतमा प्राध्यापक रहँदै आएका केसी समूहका फुर्सदिला उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले खासमा त्यो स्यालहुईयाँको शुरुवात गरेका थिए। सर्वोच्चको दोस्रो फैसलाको निचोड परराष्ट्र मन्त्रालयको ‘पत्र’ खारेज मात्र हो।
सर्वोच्चले दशौँ महाधिवेशन पछिका सबै गतिविधि खारेज हुने परमादेश जारी गरे पछि दीर्घकालीन असर गर्ने कुनै काम नगर्नु भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनए सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो। सो पत्रको विरुद्धमा केसी निकटका कृष्ण तिमिल्सिना र रोजिना प्रधान अदालत गएका थिए। अदालतले पहिलो फैसलाको पूर्ण पाठ आउनु अगाडि नै परराष्ट्रले एनआरएन सचिवालयलाई पत्र लेख्नु गलत भन्दै त्यसलाई खारेज गरिदियो। र फैसलामा स्पष्ट भनेको छ एनआरएनएका बारेमा अघिल्लो फैसलाको पूर्ण पाठ आइसेको हुँदा अन्य कुरा सोही अनुसार नै हुने छ।
दोस्रो फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै केसी समूह हामीले मुद्दा जित्यौ भन्दै बालुवाटारमा पुगी कुल आचार्य र रबिना थापाको फोटो झिके। समाचार सङ्कलन गर्न गएका पत्रकार नेकपा एमाले निकट युवा संघका कार्यकर्ता लगाएर कुटे।
दशौँ महाधिवेशनमा एउटा समूहले बद्री सहित कुल आचार्य र रबिना थापा गरी तीन तीन जना अध्यक्ष रहेको जम्बो कार्यसमिति बनाएको थियो।
तत्कालिन अध्यक्ष कुमार पन्थले तोकिएको समयमा महाधिवेशन गराउन नसके पछि एनआरएनए आइसीसीको ८१ औ बैठकले पूर्व अध्यक्ष एवं तत्कालिन संरक्षक शेष घलेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। सोही समितिले गराउन लागेको महाधिवेशन पनि फुटेर दुई ठाउँमा भएको थियो।
शेष घलेले याक एण्ड होटलमा गरेको महाधिवेशनले विनोद कुँवरको अध्यक्षतामा समिति बनाएको थियो। त्यस्तै अर्को पक्ष हिमालयन होटल पुगेको थियो जहाँ तीन तीन जना अध्यक्ष रहने गरी समिति बनाइएको थियो।
त्यो तीन तीन अध्यक्ष रहेको समूहको ११ औँ महाधिवेशनमा भेरो भोटिङ मार्फत गरिएको चुनावको नतिजा प्रकाशन गर्ने क्रममा उपाध्यक्षका उम्मेदवार डा. केशव पौडेलको काठमाडौँ बुथबाट शून्य मत आए पछि विवाद भयो बाँकी कार्यक्रम रोकिएको थियो।
तीन अध्यक्षले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी ११ महाधिवेशन रोकेका थिए। तर पछि डा. बद्री केसी पक्षले एकतर्फी रुपमा आफूहरू विजयी भएको भन्दै समिति घोषणा गरे। तीन अध्यक्षको संयुक्त हस्ताक्षर सहितको विज्ञप्ति मार्फत रोकिएको महाधिवेशन बद्री आफू एक्लैले अगाडि बढाए। त्यस पछि अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी महेश श्रेष्ठ र आरके शर्मा समूहले पनि आफूहरूको महाधिवेशन प्रक्रिया पुरा गरेको भन्दै नयाँ कार्यसमिति घोषणा गरेका थिए। तीन अध्यक्ष मध्येका रविना थापा र कुल आचार्य आरके शर्मा समूहमा थिए।
त्यही बिचमा पुरानो मुद्दाको फैसला भयो र सर्वोच्चले दशौँ महाधिवेशन पछिका सबै गतिविधि खारेज गरेको थियो।
अदालतको पहिलो फैसलाबाट जिम्मेवारी तोकिएका शेष घले शुरुमा हात बाँधेर बसे। उनको कथन थियो, ‘फैसलाको पूर्ण पाठ आएर परराष्ट्रले चिठ्ठी नदिए सम्ममा हात हाल्दिन।‘
यसको फाइदा बद्री समूहले त्यो बेला सम्म उठायो जुन बेला सम्म शेष घले मौन बसे। अब अहिले परिस्थित फेरिएको छ। सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पटक पटक ताकेता गरेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई काम गर्न भनेको छ। घले आफ्नो जिम्मेवारीका लागि मे महिनामा काठमाडौँमा अधिवेशन गर्ने भन्दै सबैलाई सदस्य भन्न आग्रह गर्दै विश्व भ्रमणमा दौडिएका छन्। अनि बद्री समूह अत्तालिँदै नयाँ कार्ड खेल्न खोजेको छ।
त्यसका लागि उनीहरू कहिले परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा त कहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष पुगेका छन्।
डा. बद्री र हेमराज तीनै व्यक्ति हुन एकताका डा. आरजु माथि गालीको वर्षा गरेर थाक्दैनथे। परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्का थिए। तर गाली आरजुले खानु परेको थियो। डा. द्वयले आरजुलाई एनआरएनए विवादमा खलनायक पात्रको रुपमा स्थापित गरेका थिए।
परराष्ट्र मन्त्रालयले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको र त्यसमा आरजुको हात रहेको केसी समूहको आरोप हुन्थ्यो । अहिले कुरा फेरिएको छ, आफैले त्यो बेला खलनायक भनेको व्यक्ति समक्ष पुष्प गुच्छा लिएर हामीलाई बचाइदिनुस् भन्दै केसी समूह मन्त्री राणाको द्वारमा पुगेका छन्।
त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीको ‘नगल्नु’ भन्ने सन्देशले अहिले सम्म भरथेग भएका केसी समूह सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पत्र पछि तिरमिराएको देखिन्छ।
शुरुमा उनीहरुले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पत्र नमान्ने कानुनी लडाइमा जाने बताए। उनीहरूको तर्क थियो फैसला कार्यान्वयनले सर्वोच्चको दोस्रो फैसलाबारे बोल्दै बोलेन। पूर्वाग्रही भएर एउटा फैसलालाई मात्र कार्यान्वयन गर्न खोजियो। केसी समूह फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय समक्ष पनि पुग्यो।
तर निर्देशनालयले दोस्रो पत्र काट्यो र भन्यो सात दिन भित्र सचिवालय शेष घले संयोजक रहेको समितिलाई दिनु। त्यस पछि हो, बद्री समूहको टोन फेरिएको र हारगुहारमा उत्रिएको ।
हिजो सम्म घले नेतृत्वको समितिको वैधानिकता नै छैन भनेका बद्री अहिले मेरो पद चैँ जोगाइदिनु बाँकी मान्छु भन्न पुगेका छन्। जुन कुरा उनले प्रधानमन्त्री ओली हुँदै परराष्ट्र मन्त्री मार्फत बोल्न लगाएका छन्।
बद्री समूहलाई लागेको छ, मे महिनाको चुनाव सार्न सकियो भने हामीले जित्यौ। हुन पनि यदि मे महिनामा चुनाव भएन भने शेष घले नेतृत्वको समितिको अवधि सकिने छ। उनी असक्षम हुने छन्। किनकि सर्वोच्चले घले संयोजक रहेको उच्च स्तरीय समितिको पहिलो बैठक बसेको ६ महिना भित्र चुनाव गराउन भनेको छ।
‘मे महिनामा चुनाव भयो भने बद्री केसीहरूको लडाइ सकियो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ, हाम्रो उद्देश्य नै पहिला मे महिनाको चुनाव चैँ अहिलेका लागि रोकौँ भन्ने हो ।’ नेकपा एमाले निकटको प्रवासी नेपाली मञ्चका एक प्रभावशाली नेताले समाज टाइम्स सँग भने, ‘मे महिनामा महाधिवेशन भयो भने अक्टोबरमा अधिवेशन हुँदैन, बद्री समूह सकिन्छ।’
हुन पनि उच्च स्तरीय समितिको पहिलो बैठक बसेको ६ महिना भित्र चुनाव नगराउनु भनेको घले असफल मात्र होइन असक्षम पनि हुनु हो। अदालतको अनादर गर्नु पनि हो।
त्यो बुझेर नै मार्च ११ तारिख आफ्नो समूहले आयोजना गरेको एक तर्फी बृहत् एकता संवादमा केसीले नयाँ कार्डको प्रयोग गरेका हुन् । उनले उच्चस्तरीय समितिका सबै जना मिलेर परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत सर्वोच्च अदालत समक्ष चुनाव अक्टोबर सम्म सार्न सकिने प्रस्ताव ल्याएका छन्। रोचक पाटो के छ भने डा. केसीले अहिले सम्म उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा भागै लिएका छैनन्।
सर्वोच्चको फैसला अघिल्लो वर्ष मार्चमा (चैत २१ गते) भएको हो। फैसला सार्वजनिक हुँदा उनले ‘वकिलको अफिसमा लेखिएको फैसला भनेर टिप्पणी गरे।’ उनको सोही भनाइलाई लिएर दायर भएको मानहानिको मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ।
ढिलो गरी आएको पूर्ण पाठ पछि सर्वोच्चको परमादेश अनुसार उच्चस्तरीय समितिको बैठक बस्यो। तर अदालतको परमादेशको नै अपहेलना हुने गरी अहिले सम्म समितिको कुनै पनि बैठकमा डा. केसीले भाग लिएका छैनन्। र अहिले चेपुवामा पर्दै आए पछि केसीले नयाँ कार्ड फालेका छन् मे महिनाको चुनाव अक्टोबरमा सारौँ।
केसीले समितिका सबै जना मिलेर परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत सर्वोच्चलाई चुनाव अक्टोबरमा सार्न अनुरोध गर्ने भनेका छन्। जसरी एनआरएनएमा विवाद भित्राउने मुख्य पात्र डा. आरजु राणा हुन भन्दै बोल्दै आएका केसीले पछि तिनै राणाको दैलोमा पुष्प गुच्छा लिएर पुगे अहिले आफूले बहिस्कार गरेको समितिले उनको पद जोगाउनका लागि सामूहिक पत्र लेख्नु पर्ने प्रस्ताव ल्याएका छन्।
सर्वोच्चको पहिलो फैसलामा दशौँ महाधिवेशन र त्यस पछिका सबै गतिविधिलाई खारेज गरेको छ। तर केसी समूह अब दशौँ मात्र खारेज गरेको हो एधारौ स्वायत्त हो भन्ने स्यालहुईयाँमा लागेका छन्।
सर्वोच्चले प्रष्ट भनेको छ, एनआरएनएको डेलिगेटमा विवाद देखियो, त्यो मिलाऊ विधानमा समस्या छ त्यो मिलाऊ, त्यसको लागि उच्चस्तरीय समितिले कार्यविधि बनाऊ।
त्यही सर्वोच्च अदालत हो जसले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विगठन गर्ने निर्णय उल्टाएको मात्र होइन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई यति घण्टा भित्र प्रधानमन्त्री बनाउन भनेर परमादेश नै दिएको थियो।
अर्को पाटो, सर्वोच्चको दोस्रो फैसलामा बद्री केसी समूह आधिकारिक हो भनेर कहीँ पनि भनेको छैन। नत्र परराष्ट्र मन्त्रालयले नै।
सर्वोच्चको दोस्रो फैसलाले जुन दिन उत्प्रेषणको आदेशद्वारा परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रलाई खारेज गर्यो उही दिन सो आदेशको प्रयोजन पनि समाप्त भयो किनकि संक्षिप्त आदेशको आडमा मन्त्रालयले दिएको निर्देशनको पत्रको वैधानिकता पूर्ण पाठ आउन साथ वैधानिक रहेको हुँदा अवैधानिक घोषित गर्ने आदेश उसै दिन पूर्ण पाठ आएको हुँदा आदेश जारी हुन साथ त्यसको तात्पर्य समेत सकिएको हो ।
दोस्रो फैसलाले गरेको केबल मन्त्रालयको पत्रको खारेजी हो । सर्वोच्चले मागेको भन्दा न बढी कुरा दिएको छ न बद्री केसीको समितिलाई वैधानिक भनेको छ। भनेको छ त केवल अघिल्लो फैसला बमोजिम हुने । अघिल्लो फैसलाले जारी गरेको परमादेश, निर्देशनात्मक आदेशको पालना गर्नु सिवाय अन्य हुन सक्ने ठाउँ छैन ।
अनि परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि एघारौँ महाधिवेशन पछि अहिले सम्म कुनै समूहलाई पनि मान्यता दिएको छैन। एधारौ महाधिवेशन पछि केसी समूह समिति आरके शर्मा समूहले पनि आफूहरूको चुनाव वैधानिक भएको भन्दै परराष्ट्रमा दिएको निवेदन विचाराधीन छ।
तत्कालीन समयमा परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पालामा उपसचिव दुई लक्ष्मण खनाल र अमृत राईले सर्वोच्चलाई लेखेको प्रतिउत्तर जहाँ ८१ औ बैठक पछिका कुनै पनि समिति वैधानिक छैनन् भनेर दुई चोटि लिखित प्रतिउत्तर दिएका छन्। अहिले परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणाको पालामा परराष्ट्र सचिव सेवा लम्सालले पनि सोही ब्यहोराको पत्र सर्वोच्चलाई लेखेकी छिन्।
डा. बद्री केसी समूहका कृष्ण तिमिल्सिना र रोजिना प्रधानले सर्वोच्चमा हालेको उत्प्रेषणको रिटमा कहीँ कतै पनि डाक्टर बद्री केसीको कार्यसमिति वैधानिक भनेर लेखिएको छैन।
रिट परमादेश नम्बर १५०७ ले पूर्ण पाठमा विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आदेश गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले सोही बमोजिम गर्ने हुनाले केही बोलिरहनु परेन भनेर शेष घलेलाई दिएको परमादेशलाई नै मान्यता दिएको छ।
गठबन्धन कार्ड
‘मर्ता क्या नई कर्ता’ एउटा हिन्दी भनाई छ। कानुनी लडाइबाट अब पार लाग्दैन भन्ने भए पछि बद्री समूहले अर्को कार्ड नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मार्फत खेल्दै छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा अरू कुनै हुन्थ्यो भने पनि डा. बद्री केसीको रोधन उहिल्यै सकिने थियो। शेष घलेको ढिलासुस्ती र ओलीले धाप मारिदिएका कारण बद्रीले सर्वोच्चको फैसलालाई अहिले सम्म गलत व्याख्या गर्दै आएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसलाले साँच्चि नै केसीलाई वैधानिकता दिएको भए त्यस पछि आएको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पत्रका विरुद्धमा उनको समूहले रिट दायर गरी सकेको हुने थियो। उनी र उनको समूहलाई थाहा छ सहकारी ठगीमा संसदीय प्रतिवेदन पछि क्विन चिट भन्नु र दोस्रो फैसला पछि मुद्दा जित्यौ भन्नु एउटै हो।
जानकारहरूका अनुसार बद्रीलाई अझै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तिममा बचाउँछन् भन्ने नै छ। त्यसका लागि अहिले नेकपा एमालेको एउटा तप्का परिचालित छ।
पटक पटकको आग्रह पछि पनि शेष घलेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सँग भेट्न मानेका छैनन्। घले निकटका अन्य व्यक्तिलाई पनि एमाले जनले फकाउने प्रयास गर्दै आएका छन्।
त्यसो त आरजु देउवालाई पनि अन्य मन्त्री जस्तो गरी प्रधानमन्त्री ओलीले भन्न सकी रहेका छैनन्। किनकि उनी सत्ताको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी हुन र आरजु आफै नै पछिल्लो समय एनआरएनएका बारेमा जानकार छन्।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले डा. बद्री केसीलाई ‘अन्तिम सम्म नगल्न’ भनिरहेका छन्।
कांग्रेस पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले एनआरएनएको समस्या लिएर जाने आफ्ना कार्यकर्तालाई ‘ओली रिसाउँछन्’ भन्ने गरेका छन्। ‘अदालतले गरेको कुरामा मेरो भन्नु केही छैन तर एनआरएनएका कारण ओली रिसाउने गरी केही गर्न हुँदैन।’ देउवाले आफ्नो समस्या प्रस्टै भनिदिएका छन्।
तर, जसरी त्यो बेला नेपाली कांग्रेस समर्थित कलिङ्ग काठमाडौँ समूहले अन्तिम समूहमा शेष घलेको साथ छोड्यो त्यसरी नै इतिहास दोहोराउन सकिन्छ कि भन्नेमा बद्री समूह प्रयासरत छ।
शेर बहादुर देउवालाई जसरी पनि फेरि एक पटक प्रधानमन्त्री हुने धोको छ । केही गरी ओली रिसाउलान् की भन्ने पनि छ । उनी एनआरएनएको विषयमा ओली सँग फरक मात राखेर आफ्नो धोकोमा पूर्ण विराम लगाउने अवस्थामा होलान् जस्तो लाग्दैन।
त्यसो त गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि त्यो प्रस्ट भन्ने गरेका छन्। ‘प्रधानमन्त्री सँग फरक मत राख्न सकिँदैन।’
भोली एउटा राजदूत वा मन्त्री बढी लिनुस् एनआरएनए छोडिदिनुस् भनेर ओलीले प्रस्ताव गरे भने देउवाले भो भन्लान् जस्तो लाग्दैन। ओली आफ्ना कार्यकर्ताको पनि संरक्षण गर्ने व्यक्ति हुन्। तर त्यसको ठिक विपरीत देउवा उधारो नै किन नहोस् आफ्नो पदका लागि पार्टीकै टिकट खोस्ने पात्र हुन्।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी छोरी रेनुका दाहाललाई मेयर बनाउन देउवाले आफैले दिएको पार्टीको उम्मेदवारको टिकट खोसेका थिए।
देउवालाई नै कन्भिन्स गर्न सकिएमा कुल आचार्य, रबिना थापा, डा. केशव पौडेलहरूलाई रोक्न सकिन्छ भन्नेमा बद्री समूह लागेको छ। अहिले कांग्रेस समर्थित अधिकांश अनुहार शेष घलेको समितिको पक्षमा देखिएका छन्। ती कांग्रेसीजनले फेरि पनि पीठ फर्काए भने घलेले गराएको महाधिवेशन पहिलाको जस्तै अपुरो हुने बद्री समूहको ठहर देखिन्छ।
‘देउवाले बोलाएर एक झाको लिए भने कुल आचार्यको सातो जान्छ।‘एक एनआरएनए अभियन्ताले थप प्रश्न पनि गरे, ’अहिले उच्चस्तरीय समितिमा ७-६ ले घले अगाडि छन्, कुल र रविनाले क्याम्प परिवर्तन गरे के हुन्छ?’
सर्वोच्चको परमादेशमा भनिएको छ उच्चस्तरीय समितिको बहुमतको निर्णय लागु हुने छ।
हुन पनि रात रहे अग्राठ पलाउँछ। बद्री केसीलाई अहिले लुडो खेलमा ९९ मा पुगेर फेरि दुईमा झरे जस्तै भएको छ। दुई दुई पटक अध्यक्ष भए भनेर पनि होइन भन्ने पिर छ। उनले जसरी कुल र रविनाको फोटो हटाए त्यसै गरी आफ्नो फोटो अरूले झिकिदिन्छन् की भन्ने पिर छ।
त्यस कारण डा. बद्री केसी नयाँ कार्ड खेल्दै छन्। मे महिनाको चुनाव सार्ने। उनलाई थाहा छ मे महिनाको चुनाव सार्नु भनेको हारिसकेको खेल आफ्नो पक्षमा पार्नु हो। केसीले खेल्ने यो कार्डले हात पाउँछ पाउँदैन त्यो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको तजबिजमा भर पर्ने छ।’
