शहरी विकासको बजेट झण्डै दोब्बर
सरकारले स्थानिय सरकारसंगको समन्वयमा बागमती र विष्णुमती लगायत नदी किनारामा रहेका अनाधिकृत बसोबास हटाउने भएको छ ।
आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा वास्तविक सुकुम्बासीको वैकल्पिक व्यवस्थापन गरी बागमती र विष्णुमती लगायत नदी किनारामा रहेका अनाधिकृत बसोबास हटाइने जनाएका छन् ।
काठमांडौ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले नदी किनारामा रहेका अनाधिकृत बसोबास हटाउन संघिय सरकारले सहयोग नगरेको आरोप लगाँउदै आएका थिए ।
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले संघीय संसद भवनको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने बताएका छन् । भवनको आन्तरिक पूर्वाधार लगायतका बाँकी काम सम्पन्न गर्न १ अर्ब २२ करोड बजेट व्यवस्था गरेको घोषणा गरेका छन् । त्यस्तै स्थानीय तहका पालिकाकाहरुको भवन पनि लागत साझेदारीमा निर्माण गरिने बताए । लागत साझेदारीमा स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण सम्पन्न गर्न ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको उनले बताए ।
सरकारले शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट बढाएर झण्डै दोब्बर पुर्याएको छ ।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले शहरी विकास मन्त्रालयका लागि ६६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
चालु आवमा यस मन्त्रालयका लागि ३७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन गरेको थियो । यस मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षको लागि करीब ३० अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट विनियोजन गरेको हो ।
सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा महतले बताए ।
सरकारले दुईवर्ष भित्र शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुर्याउने भएको छ ।
आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले आगामी दुईवर्ष भित्र शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुर्याउने गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दूर्गम क्षेत्रका घरधुरीमा लघु तथा साना जलविद्युत र सौर्य तथा वायु जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विस्तार गरिने बताएका छन् ।
