केन्द्रमा नयाँ समिकरण प्रदेशमा पनि असर
काठमाडौं । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २–२ पटक संसद विघटन गरेपछि नेपाली कांग्रेस र माओवादीसहित ५ दलीय गठबन्धन बन्यो ।
त्यही गठबन्धनले स्थानीय र संघको चुनावमा सफलता हासिल गरे पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्दा त्यतिबेलाको सत्तारुढ गठबन्धनमा खटपटमात्रै भएन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न एमाले अध्यक्ष ओलीसँग नजिक भए ।
एमालेसहितको गठबन्धबनबाट प्रचण्ड पुस १० गते प्रधानमन्त्री बनेपनि विश्वासको मत लिने दिन पुस २६ गते पुरानो गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी, जनता समाजवादी लगाएतका दलहरुले पनि साथ दिएपछि प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व आफूले गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
तर, यसबीचमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी लगाएतका दलहरुको पनि प्रचण्डले साथ पाएपछि हच्किएको एमाले अन्ततः फागुन १३ मा राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दर्ता गर्दा सरकारमात्रै छाडेन, विश्वासको मत पनि फिर्ता लियो । जसका कारण प्रचण्डले संसदमा फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । हुनतः प्रचण्डले सहजै विश्वासको मत पाउने अंकगणित पनि रहेकाले उनी अप्ठेरोमा भने छैनन् । केन्द्रमा आएको सत्ता समिकरणको फेरबदलले प्रदेश सरकारहरुमा पनि प्रभाव परेको छ ।
सुरुमै तत्कालिन अवस्थामा एमालेबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र रावलले विश्वासको मत नपाएपछि उनी पदमुक्त भए भने नेपाली कांग्रेसका कमल शाह मुख्यमन्त्री भएर उनले दुई तिहाई बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेका छन् ।
उनको सत्ता यात्रासँगै २ महिनामै नेपाली कांग्रेस पुनः सत्तारुढ दलमात्रै भएको छैन भने राष्ट्रपतिमा पनि कांग्रेसले अघि सारेका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलले जित्ने पक्का जस्तै छ । नयाँ समिकरण अनुसार प्रदेश सरकार फेरबदल सुरु भइसकेको छ । अब चैत ३ गते (मार्च १७)मा हुने उपराष्ट्रपतिको चुनावपछि केन्द्रमा र प्रदेशमा शक्ति बाँडफाँट हुने र प्रदेश सरकारहरुको नेतृत्व परिवर्तन हुने छ ।
अहिलेको अवस्थामा कोशी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमालेले सरकारको नेतृत्व गरिहेको छ । एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीले समर्थन गरेका छन् । तर, नयाँ समिकरण अनुसार उनीहरु केन्द्रमा एमालेको गठबन्धनमा छैनन् । जसले गर्दा उपराष्ट्रपतिको चुनाव सकिएपछि उनीहरुले समर्थन फिर्ता लिँदा सवै ठाउँमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्छ र ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
कोशी प्रदेशका माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले केन्द्रीय राजनीतिमा आएको परिवर्तनको असर स्वाभाविक रूपमा प्रदेशमा पनि पर्ने बताइसकेका छन् ।
एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री रहेको गण्डकी प्रदेशमा माओवादी र राप्रपाले समर्थन गरेका छन् । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्री अधिकारीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले सरकार परिवर्तनबारे औपचारिक रूपमा छलफल सुरु नभए पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर नयाँ राजनीतिक कोर्स अघि बढ्ने बताएका छन् ।
एमाले नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा आठदलीय गठबन्धनमा रहेका माओवादी, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीले समर्थन गरेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले केन्द्रमा बनेको समीकरणका आधारमा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्ने बताइसकेका छन् ।
मधेश, वाग्मती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आठदलीय गठबन्धनमा रहेकै दलको नेतृत्वमा सरकार छ । वाग्मती र कर्णालीमा माओवादी, सुदूरपश्चिममा कांग्रेस र मधेशमा जसपाले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलगत्तै एमालेलाई सत्ताबाट बहिर्गमन गराएर आठदलीय गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई सहभागी गराइने गठबन्धन दलहरूले जनाएका छन् ।