कुलीनतन्त्रले भारतको अर्थतन्त्रमा निम्त्याएको संकट
अर्बपति गौतम अडानीको नाटकीय उत्थान र भयानक पतनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतमा कुलीन वर्गको अत्याधिक प्रभावको कथा भन्छ। अडानीको पतनबाट आउने राजनीतिक नतिजाको मूल्याङ्कन अहिले नै गर्नु हतार हुने भएपनि यो निश्चित रूपमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विकास रणनीतिको असफलता हो।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको घनिष्ठ सम्बन्धले विगत दुई दशकमा भारतीय अर्बपति गौतम अडानीलाई एशियाको सबैभन्दा धनी व्यक्ति बन्न मद्दत गरेको छ। ठगी र स्टक हेरफेरको आरोपका कारण अडानीको व्यापार साम्राज्यले घुँडा टेक्नु अघिसम्म त आफ्नो राजनीतिक गुरुको आडमा उनले गरेको आर्थिक विकासले अडानीलाई भारतीय विकासको मोडलको पोस्टर ब्वाइ पनि बनायो। अडानीको समूहले केही दिनभित्रै बजार मूल्यमा १ सय १० बिलियन डलर गुमाएपछि, मोदीको भारतमा नातावाद र कृपावादले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा छरपस्ट भएको छ।
अडानी र मोदी बीचको घनिष्ठता बुझ्नका लागि सन् २००२ मा फर्किनुपर्छ। त्यतिबेला मुस्लिम विरोधी भीडलाई नियन्त्रण नगरेकाले एक हजार भन्दा बढी मानिस मारिएका कारण गुजरातका तत्कालीन मुख्यमन्त्री मोदीको ठूलो आलोचना भइरहेको थियो। नरसंहार पछि, मोदीलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेश गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो र भारतका सबैजसो व्यापारीहरूले मोदीलाई त्यागे।
तर अडानीले मोदी र उनको भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) लाई निरन्तर सहयोग र समर्थन गरीरहे। त्यसपछि अडानीलाई उनको वफादारीको लागि राम्रो इनाम दिइएको हो। त्यसपछिको दशकमा, अडानी समूहले राज्य सरकारका धेरै सम्झौताहरू पाउँदै गयो, खाद्य आयात र निर्यात, कोइला व्यापार र खानी, ऊर्जा, तेल र ग्यास अन्वेषण, र पूर्वाधारमा विस्तार गर्दै गयो र अडानीको साम्राज्य खतरनाक गतिमा बढ्यो।
यो सहकार्य प्रगाढ हुँदै गयो। मोदी सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा अडानीको निजी जेटबाट दिल्ली गएका थिए । मोदीसँग अडानीको निकटताले उनका कम्पनीहरूलाई आकर्षक सरकारी ठेक्काहरू र घरेलु र विदेशी उद्यमहरूको लागि सार्वजनिक-र निजी क्षेत्र ऋणहरू पाउन मद्दत गर्यो, तीमध्ये केही अत्यधिक विवादास्पद थिए ।
सरकारले अडानीलाई ठेक्का दिनका लागि कयौ पटक कानुन र नियमहरू नै फेरिदियो वा संशोधन गर्यो। उदाहरणका लागि, २०१७ मा, सरकारले गोड्डामा रहेको अडानीको पावर प्लान्टलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र तोकेको थियो, कथित रूपमा समूहलाई ५ बिलियन भारू (६० मिलियन अमेरिकी डलर) बोनस दिन नियमहरू ट्वीड गर्दै । कम्पनीको एयरपोर्ट तथा हवाई क्षेत्रमा अनुभव नभएपनि सन् २०१९ मा मोदीको सरकारले अडानीलाई ६ वटा निजीकरण गरिएका एयरपोर्टहरू सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएको थियो।
अडानी समूहको द्रुत बृद्धि, ऋण-संचालित महत्वाकांक्षी लगानी कार्यक्रमको साथमा उनीहरूको गजबले बढेको सेयरको भाउ , कम्पनीलाई सरकारको पूँजी-लगानीजस्ता कारणले । एक दशक भन्दा कम समयमा, अडानीको सम्पत्ति ७ बिलियन डलरबाट १२० बिलियन डलरमा बढ्यो । यसबाट उनी विश्वको तेस्रो धनी व्यक्ति बने। आर्थिक शक्ति बढ्दै जाँदा, अडानीले आफ्नो र मोदीको आलोचनालाई दबाउनमा निकै शक्ति लगाए। आफ्ना विरोधी पत्रकार र मिडियाहरू मुद्दा हाले। गत वर्षको अन्त्यमा, अडानीले मोदीका आलोचना गर्न सक्ने धभनेर बाँकी रहेका आमसञ्चार माध्यम मध्येको एक एनडीटीभीलाई पनि जबरजस्ती किने।
केही समयको लागि अडानीले कुनै गल्ती गर्न सक्दैनन् भनेर भ्रम नै सिर्जना गरियो। तर त्यो भ्रम जनवरी २४ मा चकनाचुर भयो, सेयर कारोबारका बारेमा अनुसन्धान गर्ने हिन्डनबर्ग रिसर्चले “कर्पोरेट इतिहासको सबैभन्दा ठूलो धोका” भनेर अडानी समूहका बारेमा एउटा भयानक रिपोर्ट प्रकाशित गर्यो। दुई वर्षको अनुसन्धान पछि, हिन्डनबर्गले अडानी समूहलाई “दशकको दौडान बेशर्म स्टक हेरफेर र लेखा धोखाधडी योजना” मा संलग्न भएको आरोप लगायो। अडानी समूह कम्पनीकोशेयर मूल्यहरू बढाउनका लागि प्रयोग गरिएको मौरिससमा रहेका ३८ शेल कम्पनीहरूको नाम नै उल्लेख गरिदियो।
हिन्डनबर्ग प्रतिवेदनलाई अडानी समूहले भारतको स्वतन्त्रता, संस्था र प्रगतिमाथि ” सुनियोजित आक्रमण ” को रूपमा प्रस्तुत गर्दै भारतीय राष्ट्रवादी शक्तिहरू माझ अपील गरेपनि बजारले घातक प्रतिक्रिया दियो। बजारको विश्वास फेरि पाउनका लागि १.१ बिलियन डलरको ऋण समय अगाडी नै तिर्ने जस्ता अडानी समूहले अनेकन उपाय गर्यो तर ती उपायले काम गरेको छैन।
देशका विपक्षी दलहरूले नातावाद र कृपावादको आरोप लगाए पनि मोदी आफै भने मौन छन्। भारतका ” बलिया ” नियामक एजेन्सीहरूले यस घोटालालाई सम्बोधन गर्ने भनेर सरकारले दाबी गरेपनि ती निकायहरूको आजसम्मको कामचाहिँ निराशाजनक छ। यो संकटबाट अडानी समूहले मुक्त होस् वा नहोस्, आर्थिक विकासलाई अघि बढाउन केही राष्ट्रिय कम्पनीहरूमाथि भारतको अत्यधिक निर्भरताले समस्या ल्याएको स्पष्ट छ।
यो रणनीति फराकिलो र समावेशी विकास गर्न असफल भएको छ, जसका कारण भारतलाई रोजगारीमा निराशाजनक वृद्धि , घट्दो उपभोग , घट्दो लगानी दर र वातावरणीय विनाशको भोग्नु परिरहेको छ । रिलायन्स, टाटा र आदित्य बिडला जस्ता औद्योगिक समूहहरूमा भर पर्नुको सट्टा सरकारले यो क्षणलाई मार्ग परिवर्तन गर्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। साना तथा मझौला आकारका कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन तथा सामाजिक सेवाहरू विस्तार गरियो भने त्यसले रोजगार बढाउनुका साथै आर्थिक स्थायित्वमा सुधार गर्नेछ।
मोदीको लोकप्रियतालाई अडानीको यो स्क्यान्डलले खासै असर गरेको नदेखिएपनि कालान्तरमा यसको राजनीतिक नतिजाको मूल्याङ्कन गर्नु अहिले निकै हतार गरेजस्तो हुन्छ। मिडियालाई उल्लेखनीय रूपमा नियन्त्रण गर्न सकेकै कारण मोदी र बीजेपीले वर्षौंदेखि धेरै भ्रष्टाचार घोटालाहरूको सामना गरेका छन् र ती सबैलाई जित्न सफल भएका छन्। तर अडानीको पतन फरक हुन सक्छ, किनभने यसले मोदीको आर्थिक दर्शनको मुख्य सिद्धान्तलाई बदनाम गरेको छ।
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटमा प्रकाशित जयति घोषको आलेखको भावानुवाद।
अनुवादः सुवास दाहाल
आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
