जीसीआरपीपीबीद्वारा नेपालमा बन्ने नयाँ सरकारलाई भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्न आग्रह
सहयात्री ढकाल
कोलम्बस,ओहायो / द हेग स्थित मुख्यालय रहेको भूटानमा राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइको लागि विश्वव्यापी अभियान (जीसीआरपीपीबी) ले हालैको आम चुनाव पछि नेपालको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको उदय र नेपाली जनताबाट प्राप्त भएको बलियो जनदेशलाई स्वागत गरेको छ।
जीसीआरपीपीबीले धेरै वर्षको राजनीतिक अस्थिरता र सरकारको बारम्बार परिवर्तन पछि, नेपालसँग अब लामो समयदेखि चलिरहेको भुटानी शरणार्थी मुद्दा सहित महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय र क्षेत्रीय मामिलाहरूमा स्थिर नेतृत्व प्रदान गर्ने अवसर मिलेको जनाएको छ।
भुटानी शरणार्थी संकट १९९० को दशकको सुरुमा भएको थियो जब एक लाख भन्दा बढी नेपाली भाषी भुटानी जनता भुटान छोडेर नेपालमा शरण लिन बाध्य भएका थिए ।
भारतको बाटो हुँदै नेपाल आएका उनीहरूका लागि झापा र मोरङ जिल्लाहरूमा शिविरहरू स्थापना गरिएको थियो ।
सन् २००७ मा, एक अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्वास कार्यक्रमले धेरैजसो शरणार्थीहरूलाई संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र धेरै युरोपेली राष्ट्रहरू जस्ता देशहरूमा स्थानान्तरण गर्न मद्दत गर्यो। यस कार्यक्रमले धेरै परिवारहरूलाई नयाँ सुरुवात दिए पनि, अन्तर्निहित राजनीतिक समस्या कहिल्यै समाधान हुन सकेको छैन।
आज, लगभग ६,५०० भुटानी शरणार्थीहरू पूर्वी नेपालको बेलडाँगी र पथरी-सनिश्चरे शिविरहरूमा रहेका छन्। धेरैजसो वृद्ध वृद्धा छन्, केहीले विदेशमा पुनर्वास नगर्ने छनौट गरेका छन्, र धेरैले अझै पनि आफ्नो अधिकार र पहिचानलाई मान्यता दिने निष्पक्ष र ससमान आफ्नो देश फर्किने आशा राखेका छन्।
विगतमा, नेपाल र भुटानले यस मुद्दालाई सम्बोधन गर्न धेरै चरणका द्विपक्षीय वार्ताहरू गरे, तर यी प्रयासहरू अन्ततः रोकिए। नेपालको बारम्बार राजनीतिक परिवर्तनहरूले निरन्तर संलग्नता कायम राख्न गाह्रो बनायो, र शरणार्थीहरू शिविरहरूमा बस्न जारी राखे तापनि यो मुद्दा बिस्तारै राजनीतिक एजेन्डाबाट गायब भयो।
‘काठमाडौंमा अब स्थिर सरकारको गठनसँगै, जीसीआरपीपीबीले कूटनीतिक प्रयासहरूलाई पुनर्जीवित गर्न र न्यायपूर्ण र दिगो समाधानतर्फ काम गर्ने यो महत्त्वपूर्ण क्षण हो भन्ने विश्वास गर्दछ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
जीसीआरपोपीबीले नयाँ आउने नेपाल सरकारलाई निम्न कदम चाल्न आह्वान गरेको छ।
बाँकी रहेको शरणार्थी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले भुटानसँग अर्थपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता पुनः सुरु गर्नु जसमा शरणार्थी प्रतिनिधीहरुको पनि समावेश होस ।
बाँकी रहेका शरणार्थीहरूको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न र कूटनीतिक प्रयासहरूको समन्वय गर्न समर्पित सरकारी कार्यदल स्थापना गर्नु।
स्थायी समाधान नभेटिएसम्म भुटानी शरणार्थीहरूलाई सहयोग जारी राख्न संयुक्त राष्ट्र संघ, EU, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू र साझेदार सरकारहरूसँग काम गर्नु।
नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा संलग्नहरूको अनुसन्धान र अभियोजन पूर्ण जारी राख्न।
भुटानी राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइको लागि कूटनीतिक पहल गर्नु।
भुटानी शरणार्थी मुद्दा तीस वर्षभन्दा बढी समयदेखि अल्झी रहेको छ। पूर्वी नेपालका शिविरहरूमा बसिरहेकाहरूका आशा सरल छ: न्याय, मर्यादा र ससमान आफ्नो देश फर्किन पाउन पर्ने ।
जीसीआरपीपीबीले नेपालको नयाँ सरकारलाई गम्भीरता र दृढताका साथ यो दक्षिण एसियाको सबैभन्दा लामो समयदेखि चलिरहेको शरणार्थी अवस्थाको स्थायी समाधानतर्फ काम गर्न यो अवसर लिन आग्रह गरेको छ ।
