भूटानी राजबन्दीहरूप्रति दार्जिलिङको सकारात्मक प्रयास
ह्यारिसबर्ग, पेन्सिल्भेनिया/ दार्जिलिङका जन निर्वाचित प्रतिनिधि अजय एडवर्ड्सले हालै सामाजिक सञ्जालमार्फत भुटानका राजा जिग्मे खेसर नामग्येल वाङचुक लाई खुला पत्र लेख्दै नेपाली भाषी भुटानी राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि “क्षमादान”सिद्धान्तको प्रयोग गरियोस् भन्ने अपिल गरेका छन् ।
गोर्खा ल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) सभाका निर्वाचित सदस्य तथा इन्डियन गोर्खा जनशक्ति फ्रन्ट का अध्यक्षसमेत रहेका एडवर्ड्सको यो कदम केवल एक राजनीतिक वक्तव्य मात्र नभई मानवअधिकार र नैतिक दायित्वको प्रश्नसँग जोडिएको साहसिक पहलका रूपमा देखिन्छ ।
उक्त खुल्ला पत्र विशेष गरी हिरासतमा सहबहादुर गुरुङको मृत्युको समाचार सार्वजनिक भएपछि लेखिएको हो । गुरुङ सन् १९९० को दशकमा मानवअधिकारको माग गर्दै गरिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी भएकै आरोपमा पक्राउ परेका थिए ।
उनीमाथि राज्य द्रोहको अभियोग लगाई आजीवन कारावास सुनाइएको थियो । दीर्घ रोगी अवस्थामा ३५ वर्ष जेल जीवन बिताएका गुरुङको राजधानी नजिक रहेको चेमगाङ्ग कारागारभित्र भएको मृत्युले भुटानमा रहेका राजनीतिक बन्दीहरूको अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
१९९० को दशक : विभेद र विस्थापनको अध्याय:
सन् १९९० को दशक भुटानको इतिहासमा एक संवेदनशील मोडका रूपमा चिनिन्छ । नागरिकताको कडा प्रावधान, विशेषतः सन् १९५८ लाई आधार वर्ष मानेर लागू गरिएको सन् १९८५ को नीति र त्यसपछिको दमनले “ल्होत्साम्पा” भनेर चिनिने नेपाली भाषी भुटानी समुदायमाथि गम्भीर असर पारेको थियो। लाखौँ मानिस विस्थापित भए; धेरैले शरणार्थी जीवन बिताउनुपर्यो।
त्यति बेला सिंहासनमा रहेका राजा जिग्मे सिङ्गे वाङछुकको शासनकालमा मानवअधिकारको माग राख्नेहरूलाई कठोर दमन गरिएको आरोप छ । विभिन्न प्रतिवेदनहरूमा गिरफ्तारी, यातना, हिरासतमा मृत्यु र बेपत्ता बनाइएका घटनाहरू उल्लेख गरिएका छन् । यस्ता घटनाहरूले भुटानको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् ।
मानवअधिकारको माग राखेकै कारण १९९० को दशकदेखि आजसम्म कैयौँ भुटानी नागरिकहरूले राज्यको कठोर दमन र प्रताडनाको सामना गर्नुपरेको दुःखद इतिहास विभिन्न घटनाले प्रमाणित गर्दछ । शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना मौलिक अधिकारको पक्षमा उभिएका नागरिकहरूलाई बन्दुक र काँचो लट्टीको बलमा दबाइयो, कैयौँको जीवन त्यहीँ समाप्त पारियो ।
अक्टोबर २८, १९९० मा चिराङको लामिडाँडा डुङ्खागका डासो डुङ्पा दाम्चु लेन्डुपले सेनाको राइफल प्रयोग गरी टेकनाथ अधिकारी, गुमानसिंह खड्का, देवनारायण अधिकारी र प्रेम दोर्जी तामाङको हत्या गरेका घटनाले त्यस बेलाको उग्र दमनको स्वरूप स्पष्ट पार्छ । दर्जनौँ घाइते भए, तर मृतकका परिवारले आजसम्म आफ्ना प्रियजनको शवसमेत पाएनन्, अन्त्येष्टि गर्ने अधिकारबाट समेत वञ्चित भए ।
देशकै उपगृहमन्त्री ल्यापो दागो छिरिङबाट १७ वर्षीय टंक पाठकको हत्या भएको घटना झनै हृदयविदारक छ । दागानाका पुण्यप्रसाद ढकाललाई १९९० नोभेम्बरमा गिरफ्तार गरी चेमगाङ्ग कारागारमा लगियो, जहाँ १९९१ जुलाईमा उनलाई लट्टी प्रहार गरी मारिएको खबर उनका परिवारले पाए । उनको शवसमेत परिवारलाई जिम्मा दिइएन।
त्यस्तै, गोसी ब्लकका मण्डल धर्मराज गुरुङ, नेउली दालिम ब्लकका मण्डल भक्तबहादुर पोखरेल, नेउली डिक्लाई मगरे गाउँका मनबहादुर मोथे दर्जी, चिराङका छिरिङ तामाङ, गेलेफुका टीकाराम दुलाल र खडानन्द हुमागाईँ लगायतका थुप्रै नामहरू यस पीडादायी इतिहासका प्रतिनिधि पात्र हुन् । कतिपयलाई डडीमाखा जेलमा हत्या गरी अज्ञात स्थानमा फालिएको भनिन्छ,परिवारलाई जानकारीसम्म दिइएन ।
यी घटनाहरू केवल इतिहासका पानामा सीमित छैनन् । सन् १९९० देखि ३५ वर्ष बितिसक्दा पनि धेरै राजनीतिक बन्दीहरूले कठोर जेल जीवन भोगिरहेका छन् । केही भाग्यवश रिहा भए पनि उनीहरू नागरिक अधिकारबाट पूर्णरुपमा वञ्चित छन् ।
सात वर्ष चेमगाङ जेलमा बिताएर मुक्त भएका एक ७५ वर्षीय पूर्व राजबन्दीले सुनाएअनुसार रिहाइपछि पनि उनको जग्गा–जमिन फिर्ता भएन, पासपोर्ट दिइएन, देशबाहिर जान अनुमति छैन। बुढेसकालमा यसो तीर्थ-बर्त गर्न कहीँ निस्किन पाइँदैन ।आफ्नै देशभित्र शरणार्थीजस्तै जीवन बिताउन र नजरबन्दमा रहल जीवन बिताउन बाध्य हुनुपरेको छ भन्दै जीवनको उत्तरार्धमा आएर कठोर नियति बनेको बताए ।
गत १५ डिसेम्बर २०२५ मा चेमगाङ्ग कारागारमा सहबहादुर गुरुङको मृत्युले फेरि एक पटक पुराना घाउहरू बल्झाएको छ। यदि १९९० को दशकदेखि भएका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गरिने हो भने नृशंस दमन र अमानवीय व्यवहारका थुप्रै शृङ्खलाहरू उजागर हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
बुद्धको देश भनेर चिनिने भुटानमा करुणा, दया र क्षमाको मूल्य सर्वोपरि मानिन्छ । तर बिरामी अवस्थामा रहेका बन्दीहरूको परिवारलाई खबरसमेत नदिने, मृत्यु भएपछि शव जिम्मा नलगाउने वा बेपत्ता पार्ने प्रवृत्तिले गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा गर्दछ ।
हाल संयुक्त राज्य अमेरिकामा ११० दिने “वाक फर पिस” पदयात्रा सम्पन्न गरेका बौद्ध भिक्षुहरूको उदाहरण स्मरणीय छ । दुई हजार माइलको यात्रामा उनीहरूले विश्वलाई शान्ति, सद्भाव र सहअस्तित्वको सन्देश दिएका छन् । यसले बुद्ध धर्म र अहिंसाको मार्ग विश्वशान्तिका लागि कति सार्थक हुन सक्छ भन्ने प्रमाणित गर्छ ।
यता भुटानमा भने आफ्नै देशका नागरिकमाथि शाही सरकारबाट भएको कठोर व्यवहार भने करुणा र न्यायबिचको तगारो र दूरी देखाउँछ । शान्ति र मेलमिलाप केवल नाराबाट सम्भव हुँदैन; त्यसका लागि ऐतिहासिक घाउहरूको स्वीकारोक्ति, निष्पक्ष छानबिन र मानवीय व्यवहार अपरिहार्य हुन्छ।जुन विषयमा शाही सरकार आजैसम्म चुकेको पाइन्छ ।
करुणा र ‘सकल राष्ट्रिय खुसी’को प्रश्न:
भुटान विश्व मञ्चमा “सकल राष्ट्रिय खुसी” (Gross National Happiness) को अवधारणाका कारण चिनिन्छ। तर आफ्नै नागरिकहरूको मौलिक अधिकार, न्याय र मानवीय व्यवहार सुनिश्चित गर्न नसक्दा यो अवधारणा आलोचनाको घेरामा पर्न सक्छ । करुणा, दया र अहिंसाको सन्देश दिने बुद्धको देश भनेर चिनिने भुटानका लागि राजनीतिक बन्दीहरूप्रति सहानुभूति र न्यायोचित पुनरावलोकन अपेक्षित नै हो ।
अजय एडवर्ड्सले आफ्नो पत्रमा सजाय माफी वा घटाउने संवैधानिक अधिकार राजामै निहित रहेको स्मरण गराउँदै दयाको प्रयोगले न्यायलाई कमजोर बनाउँदैन, बरु राष्ट्रको अन्तर आत्मालाई सुदृढ बनाउँछ भन्ने तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । यो अपिल कुनै हस्तक्षेपको भाषा होइन; बरु मानवीय मूल्य र ऐतिहासिक मेलमिलापको पक्षमा गरिएको विनम्र आग्रह हो ।
छिमेकी क्षेत्रहरूको मौनता र नैतिक दायित्व :
दार्जिलिङ, सिक्किम र डुवर्स जस्ता नेपाली भाषी बहुल क्षेत्रहरू भौगोलिक र सांस्कृतिक रूपमा दक्षिण भुटानीसँग निकट छन् । यद्यपि विगत तीन दशकमा यी क्षेत्रका नेतृत्वले भुटानमा नेपाली भाषी समुदायमाथि भएको विभेदबारे खुलेर आवाज उठाएको कमै देखिन्छ । छिमेकी समाजको मौनता कहिलेकाहीँ अन्यायलाई दीर्घकालीन बनाउने कारण पनि बन्छ ।
मानवअधिकार र अल्पसंख्यक अधिकारजस्ता विषयहरू कुनै एक देशको सीमाभित्र सीमित रहँदैनन्; ती सार्वभौम मानवीय मूल्यसँग गाँसिएका हुन्छन् । त्यसैले दार्जिलिङबाट उठेको यो आवाज क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमर्शमा सकारात्मक सुरुआतका रूपमा लिन सकिन्छ ।
अन्ततः अजय एडवर्ड्सको पहल भुटानी राजबन्दीहरूको विषयमा नयाँ बहस प्रारम्भ गर्ने अवसर हुन सक्छ । तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि जेल जीवन बिताइरहेका बन्दीहरूको अवस्था, नागरिकता र मौलिक अधिकारसम्बन्धी समस्या, तथा हिरासतमा भएका मृत्युका घटनाहरू निष्पक्ष छानबिनको माग गर्छन् ।
करुणा र न्याय एक अर्काका विरोधी होइनन् । बरु करुणामूलक न्यायले नै दीर्घकालीन शान्ति र मेलमिलापको ढोका खोल्न सक्छ । भुटानले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय छवि र बौद्ध दर्शनको मूल मर्मलाई सुदृढ बनाउन चाहन्छ भने राजनीतिक बन्दीहरूको विषयमा मानवीय पुनरावलोकन गर्नु समयसापेक्ष कदम हुनेछ ।
दार्जिलिङबाट उठेको यो आवाज केवल क्षेत्रीय राजनीतिका लागि होइन, समग्र मानवअधिकार सचेतनाका लागि एउटा सकारात्मक सङ्केत हो ।
(लेखकको नोट: कभर तस्बिर हुमन राइट वाचले सार्जनीक गरेका हुन । अन्य फोटो समाजिक संलाजबाट लिइएको हो।)
