डा. बद्री केसीको ‘हेमराज मोह’ ले एनआरएनएमा सहमति तोडिने खतरा, पराष्ट्रमन्त्री उपस्थित बैठकमै टकराव
काठमाडौं / गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई एकताबद्ध बनाउने प्रयास फेरि गम्भीर संकटमा परेको छ।
निर्वाचन प्रणालीलाई लिएर बद्री केसी पक्ष र सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार निर्वाचित अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ पक्षबीच टकराव बिहिवारको बैठकमा पनि देखिएको सहभागिहरुको भनाइ छ।
बैठकमा सहभागिका अनुसार बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयको रोहबरमा एनआरएनए, स्टेरिङ कमिटी र सरोकारवालाहरूबीच भएको बैठक अत्यन्त तनावपूर्ण रह्यो।
बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्मा स्वयं उपस्थित थिए। स्टेरिङ कमिटीद्वारा बोलाइएको बैठकमा नेपालमा रहेका एनआरएनए नेताहरू भौतिक रूपमा मन्त्रालयमै उपस्थित भए भने केही अभियन्ता भर्चुअल रूपमा जोडिएका थिए।
बैठकको सञ्चालन एनआरएनएका उप–महासचिव सोम सापकोटाले गरेका थिए। बैठकको सुरुवातमा अध्यक्ष बद्री केसीले आगामी निर्वाचन हाइब्रिड (अनलाइन + भौतिक) प्रणालीमै गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याए।
त्यसपछि बोल्दै अर्का अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले हाइब्रिड प्रणाली विगतमा नै विवाद, अविश्वास र संस्थागत संकटको कारण बनिसकेको भन्दै अब काठमाडौँमै भौतिक उपस्थितिमा मतदान हुनुपर्ने स्पष्ट धारणा राखे।
डा. केशव पौडेलले फेरि बोल्न खोज्दा ‘म्युट’ गरियो
बैठकमा डा. केसीले हाइब्रिट प्रणाली राम्रो भएको र डा. केशव पौडेल महासचिव हुदाँ ल्याइएको भन्दै व्याख्या गरे पछि डा. पौडेलले त्यसमा आपत्ती गरेका थिए।
त्यस अगाडि डा. पौडेलले बोल्ने क्रममा १०औँ महाधिवेशनमा अनलाइन प्रणालीकै कारण आफूलाई ‘शून्य मत’ देखाइएको स्मरण गराउँदै हाइब्रिड प्रणालीले विश्वासको संकट पैदा गरेको बताए।
उनले निष्पक्षता, गोपनीयता र पारदर्शिताका लागि भौतिक निर्वाचन अपरिहार्य भएको धारणा राखिरहेका थिए।
पछि डा. केसीले पटक पटक आफ्नो नाम लिएर गलत व्याख्या गरेको भन्दै डा. पौडेलले पुन बोल्न खोज्दा माइक म्युट गरिएको जनाइएको छ। त्यस पछि अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले डा. पौडेललाई आफ्नो भनाइ राख्न दिन आग्रह गर्दा श्रेष्ठको माइक पनि म्युट गरिएको जनाइएको छ ।
निर्वाचन प्रणाली नै मुख्य विवाद
हाल एनआरएनएभित्रको मुख्य विवाद एउटै विषयमा केन्द्रित छ — निर्वाचन प्रणाली।
महेश श्रेष्ठ पक्ष र उनीसँग निकट पदाधिकारीहरूको ठम्याइ छ कि हाइब्रिड वा अनलाइन प्रणाली अपनाइएमा फेरि पनि धादली, प्राविधिक खेल र परिणाममाथि प्रश्न उठ्नेछ।
विगतका महाधिवेशनहरूकै कारण संस्थाले ठूलो क्षति व्यहोरेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
बद्री केसी पक्षको अडान
बद्री केसी पक्ष भने सन् २०२२ को विधान देखाउँदै हाइब्रिड प्रणालीमै निर्वाचन हुनुपर्ने अडानमा छ। उनीहरुले नेपाल जान नसक्नेले अनलाइनबाट भोट दिनु पर्ने बताउदै आएका छन्।
उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले बैठकमै निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन भए पुनः अदालत जाने चेतावनी दिए।
श्रेष्ठ पक्षका अनुसार बद्री केसीको मुख्य लक्ष्य डा. हेमराजलाई भावी अध्यक्ष बनाउनु हो, र भौतिक निर्वाचनमा हेमराज कमजोर हुने भएकाले बद्री केसी हाइब्रिड प्रणालीमा अडिग छन्।
यति सम्म की डा. केसी समूहकै उपाध्यक्ष रविन शेरचनले पनि भौतिक चुनावको पक्षमा मत सार्वजनिक गरेका छन्।
हेमराज पक्षले भौतिक चुनाव भए पैसा हुनेले मध्यपूर्वका मतदाता काठमाडौँ लैजाने र आफू हार्ने बताउँदै आएका छन्।
डा. बद्री केसीको ‘हेमराज मोह’
अध्यक्ष बद्री केसीको आफ्नै समूहका डा. हेमराज शर्मालाई जसरी पनि भावी अध्यक्ष बनाउने भित्री चाहनाले दुई पक्षबीच भएको सहमति तोडिने अवस्थामा पुगेको जानकारहरु बताउछन्।
पछिल्लो समय नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गुन्डु निवासमा बद्री केसी र प्रवासी नेपाली मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीका अध्यक्ष सञ्जय थापाबीच यसै विषयला लिएर मत बाझिएको बताएको छ।
स्रोतका अनुसार सो भेटमा थापाले सहमतिमा जानुपर्ने सुझाव दिएका थिए भने बद्री केसीले “जसरी पनि हेमराजलाई अघि सार्नुपर्ने” अडान दोहोर्याएका थिए।
यही कुराकानीपछि दुबैबीच चर्काचर्कीसमेत भएको बताइन्छ।
मध्यरात सम्मको छलफलमा ओलीले थापा र केसीलाई पहिला आफुहरु मिलेर आउन भनेका थिए।
श्रेष्ठ पक्षले बद्री केसीले एमाले अध्यक्ष ओलीको आडमा अदालतको परमादेशलाई चुनौती दिँदै आएको आरोप लगाएको छ।
जेन्जी विद्रोह अगाडि ओलीले अदालतको आदेश नमान्न बद्री केसीलाई भन्दै आएका थिए। जबकी ओली क्याविेनेटकै परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले उद्घाटन गरेको सर्वोच्च अदालतको परामादेश अनुसार आयोजित एकता महाधिवेशनले महेश श्रेष्ठलाई निर्वाचित गरेको थियो ।
बद्री केसी समूहले आफूहरू ११औँ महाधिवेशनबाट आधिकारिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चको आदेशअनुसार आयोजना हुन लागेको एकता महाधिवेशन रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै अदालत गएको थियो।
यस्तै निर्वाचन पछि पनि श्रेष्ठ पक्षलाई काम गर्न नगराउन भन्दै केसी अदालत गएका थिए। दुबै मुद्दामा केसीले अन्तरिम आदेश ल्याउन सकेनन्। त्यसो त आफुले मागे अनुसारको आदेश नआए पनि केसीले आफु आधिकारीक भन्न छोड्नन।
जेन्जी विद्रोह पछि हल्लिएको मुटु
भदौमा भएको जेन्जी विद्रोह अगाडि सम्म महेश सडक बाटै आफु आधिकारिक भएको बताउदै आएका थिए। त्यसको उल्टो केपी ओलीको ढाडस पाएका केसीले बालुवाटार स्थित एनआरएनए हेडक्वाटर कब्जा गरेका थिए।
जेन्जी बिद्रोह पछि डा. केसी र श्रेष्ठ दुबैको मुटु हल्लियो। केसीलाई बोकेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली सेनाको हेलिकोप्टर चढेर भाग। श्रेष्ठको आढ भरोषा बनेकी डा. आरजु पनि घरमानै निर्घात कुटाइ खाइन।
ओली र राणा सत्ताच्युत भए पछि दुबै जना मिल्न हतार गरे। जवकी विववादको मुख्य विषय थाति राखेर सहमति गर्न हुदैन भन्ने अडान श्रेष्ठ पक्षका अधिकांश पदाधिकारीले त्यही बेला लिएका थिए।
परराष्ट्र सचिव अमृत राईको भूमिकाप्रति शंका
परराष्ट्र सचिव अमृत राई एमाले अध्यक्ष ओली निकट हुन्। त्यही कारण उनले एनआरएनएको समग्र हित भन्दा पनि डा. केसीको पक्षपोषणमा लागेको श्रेष्ठ पक्षले आशंका गरेका छन्।
‘सर्वोच्च अदालतको परमादेशको मर्मअनुसार निष्पक्ष, पारदर्शी र सबैलाई स्वीकार्य निर्वाचन हुनुपर्नेमा सचिव ज्यूले केसी समुहको भाषा बोल्नु भयो त्यो चै शंकाको विषय बन्यो।’ श्रेष्ठ समुहका एक पदाधिकारीले भने, ‘विधान संस्था जोगाउनका लागि हो, व्यक्तिको सत्ता सुरक्षित गर्न होइन। परराष्ट्र सचिव अमृत राईको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि रह्यो।’
पछिल्लो सहमति र स्टेरिङ कमिटी
प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको रोहबरमा १० बुँदे सहमति भए पनि विवादको मूल विषय सम्बोधन नभएकाले सहमति कमजोर बन्यो। पछिल्लो चरणमा स्टेरिङ कमिटी गठन गरियो। सुरुमा फेब्रुअरीमा निर्वाचन गर्ने भनिए पनि पछि मार्चमा सारियो।
महेश श्रेष्ठ पक्षले शुक्रबार आपत्कालीन बैठक बोलाउने तयारी गरेको जनाइएको छ। सो बैठकपछि सहमति जोगाउने कि वैकल्पिक बाटो रोज्ने भन्नेबारे ठोस निर्णय आउने बताइएको छ।
यदि निर्वाचन प्रणालीमै सहमति जुटेन भने एनआरएनए फेरि अदालत, विभाजन र गहिरो संस्थागत संकटतर्फ धकेलिने निश्चितजस्तै देखिएको छ।
विवादको पृष्ठभूमि
एनआरएनए विवादको जड दशौँ महाधिवेशनदेखि सुरु भएको हो। जुन समय एनआरएनएको विधान चलाइयो । सो समय विधान संसोधन समितिमा डा. हेमराज शर्मा थिए।
शर्माले नेतृत्वले छानेर प्रतिनिधि लैजाने व्यवस्था विधानमा प्रवेस गराए पछि समस्याको शुरुवात भएको श्रेष्ठ पक्षको बनाइ छ।
प्रतिनिधि छनोट विवादका कारण दशौँ महाधिवेशन दुई ठाउँमा भयो। एउटा पक्षले विनोद कुँवरलाई अध्यक्ष बनायो भने अर्को पक्षले कुल आचार्य, डा. बद्री केसी र रविना थापालाई अध्यक्ष घोषणा गर्यो।
तीन अध्यक्ष रहेको समूहले आयोजना गरेको ११औँ महाधिवेशनमा हाइब्रिड प्रणालीमार्फत निर्वाचन भयो। सोही निर्वाचनमा उपाध्यक्षका उम्मेदवार डा. केशव पौडेलको शून्य मत आएपछि गम्भीर विवाद उत्पन्न भयो। त्यसपछि एक पक्षले डा. बद्री केसीलाई अध्यक्ष घोषणा गर्यो भने अर्कोले आरके शर्मालाई।
पछि सर्वोच्च अदालतले दशौँ महाधिवेशनपछिका सबै प्रक्रिया खारेज गर्दै ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई परमादेश दियो। त्यसअनुसार गत मे महिनामा सम्पन्न एकता महाधिवेशनले महेश श्रेष्ठलाई निर्विरोध अध्यक्ष चयन गर्यो।
तर निर्वाचित भए पनि महेश श्रेष्ठ समूहले संस्थाको कार्यभार सम्हाल्न पाएन। बद्री केसी समूहले एनआरएनए हेडक्वार्टरमा नियन्त्रण कायम राख्यो।
२००३ मा स्थापना भएको एनआरएनएको मूल उद्देश्य विदेशमा रहेका नेपालीलाई एउटै छातामुनि संगठित गर्नु, नेपालसँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउनु र प्रवासी नेपालीको हक–हितको संरक्षण गर्नु हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेतृत्व संघर्ष, अदालत र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण संस्थाको मर्म नै कमजोर बन्दै गएको भन्दै अभियन्ताहरू चिन्तित छन्।
र यो पनि…
चुरो कुरो यथावत् राख्दै एनआरएनए विवादको भारी बिसाउने तयारी, ‘पद’ भने दस्तावेजीकरण
