टिपीएस अन्त्य गर्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयमा संघीय अदालतको रोक, नेपालीसहित हजारौँ आप्रवासीलाई राहत
गोबिन्द गुरुङ
कार्लाल, पेन्सिलभेनिया / ट्रम्प प्रशासनलाई नेपालसहित होन्डुरस र निकारागुवाका हजारौँ आप्रवासीहरूको (टिपीएस) खारेज गर्न रोक लगाएको छ ।
अमेरिकाको एक संघीय न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनलाई यी तिन वटै देशका हजारौँ आप्रवासीहरूको (टिपीएस) अन्त्य खारेज गर्नबाट रोकेका हुन् । न्यायाधीशले विरोधकर्ताहरूले ती निर्णयहरू जातीय शत्रुताबाट प्रेरित भएको तर्क गरेपछि बुधवार यस्तो आदेश दिएका हुन् ।
सान फ्रान्सिस्कोस्थित जिल्ला न्यायाधीश ट्रिना थम्पसनले करिब ८९ हजार आप्रवासीहरूको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टिपीएस) अन्त्य गर्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयले ती तीन देशका अवस्थाहरूलाई पर्याप्त रूपमा विचार नगरेको उल्लेख गरेकी हुन् । जसका कारण उनीहरू स्वदेश फर्कन असमर्थ रहेको बताएकी हुन् ।
थम्पसनले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी (डिएचएस) सचिव क्रिस्टी नोयमका विगतमा भनिएका अभिव्यक्तिहरुलाई आधार मान्दै यो निर्णय जातीय शत्रुताबाट प्रेरित भएको तर्क राखेकी हुन् ।
“यी अभिव्यक्तिहरूले (टिपीएस) कार्यक्रमअन्तर्गत संरक्षित आप्रवासीहरूलाई अपराधी आक्रमणकारीका रूपमा हेर्ने रूढीकरण झल्काउँछन् र केही आप्रवासी समुदायहरूले सेतो जनसंख्यालाई प्रतिस्थापन गर्नेछन् भन्ने विभेदकारी विश्वासलाई बल पु¥याउँछन्,” बाइडेन प्रशासनद्वारा नियुक्त न्यायाधीश थम्पसनले भनिन् ।
(टिपीएस) कार्यक्रमले प्राकृतिक प्रकोप, सशस्त्र द्वन्द्व वा अन्य असाधारण घटनाको सामना गरिरहेका देशका नागरिकहरूलाई दिइने नियम रहेको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत कुनै देशका लागि (टिपीएस) प्रदान गर्ने, विस्तार गर्ने वा अन्त्य गर्ने अधिकार (डिएचएस) सचिवसँग हुन्छ ।
ट्रम्प प्रशासनले कानुनी र अवैध आप्रवासन दुवैलाई कडाइ गर्ने व्यापक प्रयासअन्तर्गत (टिपीएस) अन्त्य गर्न खोजेका हुन् । (टिपीएस) अन्त्यसम्बन्धी सूचनाहरूमा प्रशासनले ती आप्रवासीहरूलाई अमेरिकामा बस्न दिनु देशको हितविपरीत रहेको जनाएको छ ।
अक्टोबरमा सर्वोच्च अदालतले करिब ३ लाख भेनेजुएलाली आप्रवासीहरूको (टिपीएस) अन्त्य गर्ने ट्रम्प प्रशासनको कदमलाई अघि बढ्न अनुमति दिएको थियो । त्यस्तै, तल्लो अदालतहरूले अन्य देशसम्बन्धी (टिपीएस) अन्त्यका प्रयासहरूमा निरन्तर रोक लगाउँदै आएका थिए ।
मंगलवार बोस्टनस्थित एक संघीय न्यायाधीशले दक्षिण सुडानका सयौँ आप्रवासीहरूको संरक्षण अन्त्य गर्ने कदम पनि रोकेका थिए ।
उनको फैसलामा न्यायाधीश थम्पसनले (टिपीएस) कार्यक्रमअन्तर्गत दर्ता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने नेशनल (टिपीएस) एलायन्सले ती संरक्षण अन्त्यका निर्णयहरू जातीय पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको विश्वसनीय रूपमा आरोप लगाएको ठहर गरेकी हुन् ।
(डिएचएस) का अनुमान अनुसार (टिपीएस) कार्यक्रम अन्तर्गत करिब ७२ हजार होन्डुरसका, १३ हजार नेपाली र ४ हजार निकारागुवाका आप्रवासीहरू समेटिएको जनाएको छ ।
