एनआरएनए बद्री समूहद्वारा जनवरीमा चुनाव गर्ने निर्णय, फरक धारमा रहेकाहरूलाई समाहित हुन आह्वान
ल्यानक्यास्टर, पेन्सिल्भेनिया/ गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) डा. बद्री केसी समूहले १२ औँ महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन आगामी सन् २०२६ जनवरी महिनाको ३०,३१ र फेब्रुअरी १ तारिख काठमाडौँमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रवक्ता फणिन्द्र पन्तद्वारा मंगलवार प्रेसित विज्ञप्तिमा अनुसार २ नोभेम्बरमा अध्यक्ष केसीको अध्यक्षतामा बसेको ११० औँ बैठकले सो निर्णय गरेको हो।
बैठकले दुई समूहका अध्यक्षहरू बीचमा भएको एकता प्रस्ताव पनि अनुमोदन गरेको जनाइएको छ।
बृहत् एकताको अवधारणामा आपसी सह अस्तित्व स्विकार्दै बृहत् एकता सहित १२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन संयुक्त रुपमा आयोजना गर्ने भनिएको छ।
दुई वर्ष अगाडि सम्पन्न ११ औ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको दाबी गरिएका डा. बद्री केसी समूहको वैधानिकता बारेमा मुद्दा नेपालको सर्वोच्च अदालतमा विचराधिन छ।
त्यस अगाडि दशौँ महाधिवेशनका सम्बन्धमा परेको मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्चले शेष घले नेतृत्वको समितिलाई एकता महाधिवेशन गराउन परमादेश दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार गत मे महिनामा भएको एकता महाधिवेशनले महेश श्रेष्ठलाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको थियो।
११ औ महाधिवेशनलाई वैध मान्ने हो भने पनि बद्री केसी नेतृत्वको समितिको म्याद गत अक्टुवरमा नै समाप्त भइरहेको छ।
बद्री केसीलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दरिलो साथ दिएका थिए। तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा एकता महाधिवेशनको प्रमुख अतिथि थिइन।
एकता महाधिवेशन पछि परराष्ट्र मन्त्रालयले महेश श्रेष्ठको समितिलाई मान्यता दिएको थियो। यहाँ सम्मकी एकता महाधिवेशन अगाडि र पछि पनि डा. केसी एकता महाधिवेशन रोकिपाँउ भन्दै र महेश श्रेष्ठलाई काम गर्न नदिनु भन्दै अदालत गएका थिए। केसीको दुवै मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छैन्।
महेश श्रेष्ठले खुट्टा कमाए पछि एनआरएनएको मुख्यालय केसी समूहको कब्जामा छ।
सेप्टेम्बर ८ र ९ मा नेपालमा जेनजी आन्दोलन पछि केसी र श्रेष्ठ दुवै समूहले एकताको नारा चर्को रुपमा लगाएका छन्।
महेश समूहले एनआरएनएको सत्ता बद्री समूहले आफूहरूलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्ने र ६ महिना भित्र चुनाव गराउने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ।
एनआरएनए एकताका लागि महेश नेतृत्वको कार्यसमितिको प्रस्ताव पारित
बद्री समूहले महाधिवेशनका लागि स्टेरिङ समिति बनाउन प्रस्ताव गरेको छ।
‘महाधिवेशन पारदर्शी एवं विश्वासयोग्य रूपमा सम्पन्न गर्न र नियमित कार्यालय सञ्चालन गर्नका लागि डा बद्री केसी र महेश कुमार श्रेष्ठको संयुक्त संयोजकत्वमा सबै पक्षका व्यक्तिहरू समावेश गरी एक स्टेयरिङ समिति (Steering Committee) गठन गर्ने।‘ प्रवक्ता पन्त द्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विज्ञप्तिका अनुसार उक्त समितिले गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को विधान २००३ (संशोधन २०२२) बमोजिम निर्वाचन समिति, निर्वाचन अनुगमन समिति, सदस्यता तथा प्रतिनिधि व्यवस्थापन समिति र न्यायिक समिति गठन गर्ने छ।
यस्तै १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सबै जनालाई सहभागी गराउने सुनिश्चित गर्न एमआइएस प्रणालीबाट थप एक महिनाको लागि सदस्यता आव्हान गर्ने भनिएको छ।
एनआरएनको मुख्य विवादको जड नै एमआइएस प्रणाली र महाधिवेशन प्रतिनिधिको छनौट रहेको छ।
विवादका मुख्य मुद्दालाई थाती राखेर बद्री समूहद्वारा एकता प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रेस विज्ञप्ति पूर्ण पाठ
‘नेपालीका लागि नेपाली’ भन्ने मूल मन्त्रका साथ सन् २००३ मा सुरु भएको गैरआवासीय नेपाली अभियानले विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूलाई एकबद्ध गरि मातृभूमिको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा निरन्तर योगदान पुर्याउँदै आएको छ। स्थापना कालदेखि नै संघले नेपालीहरूको हक-अधिकार संरक्षण, सांस्कृतिक पहिचानको प्रवर्द्धन, लगानी तथा व्यवसायिक अवसरको विस्तार, र नेपालसँगको सम्बन्ध सुदृढीकरणमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै विदितै छ।
वर्तमान परिवर्तित अवस्थामा गैरआवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले अक्टोबर ११ देखि १४ सम्म १२औं महाधिवेशन गर्ने निर्णयलाई संघको एकतालाई मध्यनजर गर्दै वैधानिक व्यवस्थाअनुसार बढीमा ६ महिनासम्मका लागि सारिएको थियो। हालसम्म पनि संघको वैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्दै संघलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यसहित गैरआवासीय नेपाली अभियानमा फरक धारमा रहेकाहरूलाई समेत समाहित गर्दै अधिकतम लचकता अपनाइरहेको छौँ र बृहत् एकताको वातावरण सिर्जना गर्न प्रयत्नरत छौँ।
देश तथा विदेशमा रहेका सबै नेपालीहरूमाझ भरोसायोग्य संस्था बन्ने लक्ष्यसहित गैरआवासीय नेपाली अभियानमा देखिएका असहमतिको समाधान आपसी संवादबाटै सम्भव रहेको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै संघलाई पुनः एकीकृत र एकमत बनाउनुपर्ने गैरआवासीय नेपालीहरुको साझा भावना समेटेर विभाजनका रेखालाई अन्त्य गर्दै, गैरआवासीय नेपाली संघलाई एकताबद्ध बनाउन डा बद्री केसी र महेश श्रेष्ठद्वारा प्रस्तुत निम्नानुसार ‘बृहत एकताको अवधारणा’ कार्यन्वयन उन्मुख भएकों जानकारी गराउँदछौँ। यस एकताको अवधारणालाई मिति २०२५ को २ नोभेम्बरमा अध्यक्ष डा बद्री केसीको अध्यक्षतामा बसेको गैरआवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ११० औँ बैठकले अनुमोदन गरेको छ ।
बृहत एकताको अवधारणा
१)आपसी सह अस्तित्व स्वीकार्दै बृहत एकता सहित १२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन संयुक्त रुपमा आयोजना गर्ने। उक्त महाधिवेशन पारदर्शी एवं विश्वासयोग्य रूपमा सम्पन्न गर्न र नियमित कार्यालय सञ्चालन गर्नका लागि डा बद्री केसी र महेश कुमार श्रेष्ठको संयुक्त संयोजकत्वमा सबै पक्षका व्यक्तिहरु समावेश गरी एक स्टेयरिङ समिति (Steering Committee) गठन गर्ने। उक्त समितिले गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को विधान २००३ (संशोधन २०२२) बमोजिम निर्वाचन समिति, निर्वाचन अनुगमन समिति, सदस्यता तथा प्रतिनिधि व्यवस्थापन समिति र न्यायिक समिति गठन गर्ने।
२) १२औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सबैजनालाई सहभागी गराउने सुनिश्चित गर्न MIS System बाट थप एक महिनाको लागि सदस्यता आव्हान गर्ने। MIS प्रणालीको पारदर्शिता र निष्पक्षताको लागि सहमतिको आधारमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने।
३) १२औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सबै पक्षका व्यक्तिहरूलाई प्रतिनिधि बन्न अवसर दिन पुन: महाधिवेशन प्रतिनिधिको आवेदन खुलाउने।
४) १२ औँ महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन आगामी सन् २०२६ जनवरी महिनाको ३०,३१ र फेब्रुअरी १ तारिकमा सम्पन्न गर्ने।
५) संघमा विगतका १०औं र ११औं महाधिवेशनका सन्दर्भमा देखिएका विभिन्न परिस्थितिका कारण गठन भएका कार्यसमितिहरूलाई अभिलेखिकरण गर्ने।
६)एनआरएनको वैधानिकता लगायतका विषयमा अदालतमा परेका मुद्दाहरू सबै पक्षले आपसी सहमतिमार्फत समाधान गर्ने।
७) कुनै विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको समन्वय र सहमतिमा समाधान गर्ने।
८) यस सहमतिको कार्यान्वयन तथा १२ औँ महाधिवेशन र निर्वाचन संघको विधान २००३ (संशोधन २०२२) परिधिभित्र रही गरिनेछ।
अन्त्यमा, गैरआवासीय नेपाली संघ, विश्वभर रहेका नेपाली समुदाय, नेपाल सरकार, सरोकारवाला संघ-संस्था, सहयोगी निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, सञ्चार क्षेत्र, तथा समस्त शुभेच्छुकहरूलाई आगामी १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सक्रिय सहभागिताका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछ।
फणिन्द्र पन्त
प्रवक्ता
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्
Author
