अमेरिकाको स्वास्थ्य बीमाको क्षेत्रमा हालै गरिएका परिवर्तनहरू

नेत्र बन्धु पोखरेल

अमेरिकी सरकारले स्वास्थ्य बीमाको क्षेत्रमा ठूलो लगानी भएको र सो रकमको पूर्ण सदुपयोग हुन नसकेको भन्ने आङ्कलनको आधारमा जुलाई ४ मा ल्याइएको नयाँ कानुन वान विग व्युटीफुल बिल एक्ट लगायत त्यो भन्दा फरक विभिन्न समयमा ल्याइएका कार्यकारी आदेश आदिबाट ठुलै परिवर्तनको प्रयास गरेको देखिन्छ ।

यसबाट एकातर्फ राज्य कोषको ठूलो रकम बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ भने अर्को तर्फ अहिले स्वास्थ्य बिमाबाट लाभान्वित भइरहेका कैयौँले स्वास्थ्य बीमा गुमाउने जसको कारण स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुने जोखिम बढेको छ ।

किफायती हेरचाह ऐन अन्तर्गत सञ्चालित एक्सचेन्ज प्लान जसलाई मार्केटप्लेस प्लान पनि भनिन्छ ( बोली चालीमा ओबामा केयर ) मा परिवर्तन:

फेडेरल पोवर्टी लेबलको १५०% (परिवार संख्याको आधारमा रकम फरक फरक हुन सक्छ ) भन्दा कम आम्दानी हुनेहरूलाई वर्ष भरि नै स्वास्थ्य बीमा लिने स्पेशल इनरोलमेन्टको अवसर प्राप्त हुने गरेकोमा  सो सुविधा अगस्तबाट नै हटाइएको छ  ।

कोभिड-१९ को  प‍ेन्डामिकको  कारण शुरु गरिएको अमेरिकी उद्धार योजना ऐन दि अमेरिकन रेस्क्यु प्लान एक्ट (एआरपीए) अफ २०२१ र मुद्रास्फीति न्यूनीकरण ऐन (आइआरए) २०२२  अनुसार उपलब्ध गराइने बढाइएको प्रिमियम कर क्रेडिट (पीटीसीएस) बढाइएको प्रिमियम कर क्रेडिटहरू (पीटीसीएस) हटाइएको छ जसले गर्दा सबसिडीको कारण घट्न गएको प्रिमियम अनुदानहरू घटेसँगै स्वतः बढ्ने छ । महँगी र अन्य कारणले प्रिमियम बढ्ने कुरा त छदै छ । आउट अफ पकेटको सीमा पनि बढाइएको छ । व्यक्तिगतको लागि अधिकतम ९२ सय  बाट १० हजार ६ सय  पुर्‍याइएको छ भने परिवारको लागि १८ हजार चार सय  बाट २१ हजार दुई सय पुर्‍याएको छ ।

स्पेशल इनरोलमेन्ट (बसाई सराई, परिवार संख्यामा हेरफेर, स्वास्थ्य बीमा गुमेको वा गुम्न लागेको आदि) को सुविधा प्रयाग गरी स्वास्थ्य बिमा लिनेहरूको वास्तविकता पत्ता लगाउन प्रमाणीकरण कडाइका साथ गरिने बताइएको छ ।

ट्याक्स क्रेडिट प्राप्तिको लागि कागजात र प्रमाणीकरण मा थप कडाइ गरिने बताइएको छ ।

मेडिकेडमा भएका परिवर्तन

मेडिकेड परिवारको आम्दानीको आधारमा कम आम्दानी हुनेहरुका लागि उपलब्ध गराइने स्वास्थ्य बीमा हो । गर्भवती महिला र बच्चाहरूलाई उपलब्ध गराउन आयको सीमा वयस्कलाई उपलब्ध गराइने सीमा भन्दा बढी राखिएको छ । कतिपय स्टेटमा गर्भवती महिला र बच्चाहरूलाई आयको सीमा नराखेको पनि पाइन्छ । 

वयस्कको हकमा सामान्यतया अरू सर्तहरूको आधारमा  योग्य भएको अवस्थामा फेडेरल प्रोवर्टी लेबलको एक सय प्रतिशत भन्दा कम आम्दानी हुनेहरूलाई उपलब्ध गराइन्छ । कतिपय स्टेटहरूमा त्यो भन्दा माथि एक सय ३८ प्रतिसतसम्म आम्दानी हुनेहरूलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

फेडेरल प्रोवर्टी लेबल चार्ट समय समयमा अपडेट भइरहने हुनाले यो वर्ष वा आउँदो वर्ष के कति भनेर पत्ता लगाउन चार्ट नै हेर्नु पर्ने हुन्छ । मेडिकेट स्टेटहरूले व्यवस्थापन गर्छन् जसमा स्टेट र केन्द्रीय सरकारले आर्थिक व्यवस्थापन गरेका हुन्छन् । आगामी वर्षदेखि केन्द्रीय सरकारले मेडिकेडको लागि गर्ने खर्चमा १५ प्रतिशत कटौती गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

२०२६ डिसेम्बरदेखि, निश्चित मेडिकेट लाभार्थी (कम-आय भएका वयस्कहरू) ले प्रत्येक महिना कम्तीमा ८० घण्टा “सामुदायिक संलग्नता” (रोजगार, स्वयंसेवा वा शिक्षा) गर्नुपर्नेछ, अन्यथा मेडिकेट गुम्न सक्छ । तर केही व्यक्तिहरू यसबाट छुट पाउनेछन्: १३ वर्ष वा कम उमेरका बालबालिकाका अभिभावक/संरक्षक, अपाङ्ग भूतपूर्व सैनिक, “चिकित्सकीय रूपमा कमजोर” (जस्तै शारीरिक वा मानसिक अपाङ्गता भएका, गम्भीर वा जटिल रोग भएका आदि ।

अहिले मेडिकेड प्राप्त भए पछि एक एक वर्षमा आय, ठेगाना आदि प्रमाणीकरण गर्ने प्रावधान रहेता पनि कतिपय अवस्थामा स्वतः नवीकरण हुने गरेकोमा अव हरेक छ छ महिनामा प्रमाणीकरण हुने भनिएको छ । 

मेडिकेड प्राप्त गरे पछि प्राप्त मिति भन्दा ३ महिना पहिले सम्मको स्वास्थ्य उपचार खर्च बेहोर्ने गरेकोमा अब एक महिना पहिले सम्मको खर्च मात्र बेहोर्ने व्यवस्था हुनेछ  (प्राप्ति भन्दा पहिलेको कभरेज अवधि ३ महिनाबाट घटाएर १ महिना बनाएको )

कतिपय कुराहरू स्टेटले आफ्नो  कानून अनुसार सञ्चालन गर्ने भएकोले स्टेट स्टेटमा फरक  हुन सक्छ ।

मेडिकेयरमा भएका परिवर्तन

मेडिकेयर स्वास्थ्य बीमा प्राप्त गर्न  ६५ वर्ष पुगेको र सोसल सेक्युरिटीमा चालिस क्रेडिट पूरा गरेको हुनु पर्छ । अशक्तता र केही निश्चित दीर्घ रोग भएकाहरूलाई पनि मेडिकेयर उपलब्ध गराइन्छ ।

यसमा भागको व्यवस्था छ जस्तै अस्पतालको उपचार खर्च भाग ए अन्तर्गत आउँछ भने क्लिनिकमा डाक्टरको फी ल्याब, एक्सरे जस्ता अन्य कुरा भाग बी अन्तर्गत आउँछन् । सामान्य त भाग ए को प्रिमियम तिर्नु पर्दैन तर भाग बी को प्रिमियम तिर्नु पर्छ । प्रिस्क्रिप्शन औषधिमा हुने खर्च भाग डी मा आउँछ ।

नयाँ परिवर्तनले मेडिकेड भाग बी को प्रिमियम बढाएर न्यूनतम एक सय ८५ बाट २०६.५० पुर्‍याएको छ । त्यस्तै भाग डी औषधी क्याप (आउट अफ पकेट) सीमा पनि दुई हजार अमेरिकी डलरबाट २१ सय पुर्‍याएको छ । तर  भाग डी को प्रिमियमहरू भने केही घटाइएको छ  ।

यी कुराहरू २०२६ मै लागु हुनेछन् भने २०२७ मा लागु हुने गरी अरू कैयौँ परिवर्तनहरू गरिएका छन् । यी भइरहेका परिवर्तनको बारेमा न्यूनतम जानकारी मात्र हुन । सीएमएसको वेबसाइटमा अथवा सम्बन्धित विषयको जानकारहरूसँग छलफल गरेर बढी जानकारी प्राप्त गर्न सकिनेछ ।