तावा बाट भुङ्ग्रो तिर

डा. यादव पण्डित /

नेपालमा हालैको आन्दोलन जसको नेतृत्व युवाहरू, विशेष गरी २०–३० वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थी र जागरूक नागरिकद्वारा गरिएको छ को सफलता पछि फेरी एक पटक शासन प्रणालीका बारेमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । संविधान सभाले निर्माण गरेको र अहिले पनि लागु नै रहेको भनिने संविधान अनुसारको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भैसकेको अहिलेको अवस्थामा यो बहस कत्तिको सान्दर्भिक छ त्यो प्रश्नको घेरामा छ ।  

नेपाल लामो राजनीतिक सङ्क्रमण, संघर्ष र उतारचढावको अनुभव बोकेको मुलुक हो। २०४६ सालपछि बहुदलीय लोकतन्त्र, २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र पछिल्ला वर्षहरूमा संघीयताको कार्यान्वयन हुँदै गर्दा नेपाल निरन्तर परिवर्तनको प्रक्रियामा छ। यति लामो राजनीतिक सङ्घर्षपछि प्राप्त लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्ने क्रममा कतिपयले वर्तमान संसदीय प्रणालीलाई अस्थिरताको कारण ठहराउँदै राष्ट्रपतीय प्रणालीको विकल्प प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्। तर, नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र ऐतिहासिक यथार्थलाई ध्यानमा राख्दा राष्ट्रपतीय प्रणाली नेपालको लागि उपयुक्त नहुने स्पष्ट देखिन्छ।

विविध समाजमा असन्तुलनको सम्भावना :

नेपालमा करिब एक सय २० भन्दा बढी जातजाति र एक सय २३ भन्दा बढी भाषा बोल्ने समुदायहरू बसोबास गर्छन्। यसरी बहु जातीय, बहुभाषिक र बहु सांस्कृतिक संरचना भएको मुलुकमा शक्ति एकै व्यक्तिमा केन्द्रित गरिँदा सबैको आवाज सुन्ने अवसर कम हुन्छ। संसदमा हुने बहस, समितिहरूको काम र विपक्षी दलको भूमिका संसदीय प्रणालीमा सन्तुलन ल्याउने महत्त्वपूर्ण आधार हुन्। राष्ट्रपतीय प्रणालीमा यो स्वाभाविक रूपमा संकुचित हुन्छ, जसले असन्तोष र विभाजनलाई अझ बढाउने खतरा बोकेको हुन्छ।

शक्ति सन्तुलनमा जोखिम :

राष्ट्रपतीय प्रणालीमा कार्यपालिका प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रपतिमा निहित हुन्छ। नेपालजस्तो संस्थागत संरचना अझै बलियो नभएको मुलुकमा यस्तो शक्ति केन्द्रीकरणले अधिनायकवादी प्रवृत्ति जन्माउन सक्छ। उदाहरणका लागि, श्रीलङ्कामा कार्यकारी राष्ट्रपतिको अत्यधिक शक्तिले गहिरो राजनीतिक संकट उत्पन्न गर्‍यो र जनआन्दोलनमार्फत राष्ट्रपतिलाई पदत्याग गर्न बाध्य पारियो। नेपालमा पनि यदि त्यस्तै सर्वशक्तिमान राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरियो भने संसद्, न्यायपालिका र अन्य संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता कमजोर हुन सक्छ।

राजनीतिक संस्कृतिको अपरिपक्वता :

राष्ट्रपतीय प्रणाली सफल बनाउन आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने परिपक्व राजनीतिक दल, जबाफदेही नेतृत्व र स्थायी नीतिगत प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ। तर, नेपालका दलहरूको संरचना अझै कमजोर छ।

दलहरू भित्र गुटबन्दी, पद लोलुपता र अवसरवाद हाबी छन्। संसद् र प्रदेश सभामा सांसदहरूको निर्णय दलकै नेतृत्वद्वारा बाध्यकारी हुन्छ। राजनीतिक आचरणमा भन्दा व्यक्तिगत/दलगत स्वार्थमा जोड दिइन्छ।

यस्तो अवस्थामा सर्वशक्तिमान राष्ट्रपतिको व्यवस्था देशलाई स्थिरता भन्दा बढी व्यक्तिपूजामूलक अधिनायकवादतर्फ धकेल्ने खतरा छ।

संवैधानिक प्रावधानको दुरुपयोगको सम्भावना :

नेपालका राजनीतिज्ञहरू कानुनी र संवैधानिक प्रावधानलाई जनहितमा भन्दा पनि व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्नेमा “सिपालु” मानिन्छन्। पछिल्ला दशकहरूको अभ्यासले देखाएको छ – संवैधानिक धारा र प्रावधानहरूलाई लचिलो तरिकाले आफ्ना स्वार्थ मिलाउन दुरुपयोग गरिन्छ। 

संसदीय प्रणालीमा यस्ता दुरुपयोगलाई रोक्ने केही अवरोध र नियन्त्रणका संयन्त्रहरू हुन्छन्। तर राष्ट्रपतीय प्रणालीमा शक्ति अत्यधिक केन्द्रीकरण हुने भएकाले संवैधानिक प्रावधानलाई मनपरी व्याख्या गरेर राष्ट्रपतिले दुरुपयोग गर्ने सम्भावना झन् बढ्छ। यस कारण नेपालजस्तो राजनीतिक संस्कृति अझै परिपक्व नपुगेको मुलुकमा राष्ट्रपतीय प्रणाली खतरनाक विकल्प बन्न सक्छ।

सत्ता हस्तान्तरणमा लचिलोपनको अभाव :

नेपालले पछिल्ला तीन दशकमा धेरै पटक सरकार परिवर्तन गरेको छ । २०४७ पछि करिब ३० भन्दा बढी प्रधानमन्त्री बदलिएका छन्। यद्यपि यसलाई अस्थिरताको सूचक मानिए पनि, वास्तवमा यो लचिलोपन नै संसदीय व्यवस्थाको विशेषता हो। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएपछि तुरुन्तै नयाँ नेतृत्व आउन सक्छ। तर राष्ट्रपतीय प्रणालीमा राष्ट्रपतिको पदच्युत प्रक्रिया निकै जटिल हुन्छ। यसले सङ्कटताका सरकार नै “लक” हुन सक्छ, जसको परिणामस्वरूप दीर्घकालीन राजनीतिक अस्थिरता र आन्दोलन जन्मिन सक्छ।

परराष्ट्र नीतिमा असन्तुलनको खतरा :

नेपाल संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थामै अवस्थित छ । भारत र चीनबिचको सन्तुलन नेपालको स्थायित्व र विकास दुवैका लागि आवश्यक छ। राष्ट्रपतीय प्रणालीमा प्रत्यक्ष जनमतबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई अत्यधिक अधिकार हुने भएकाले यदि भारत–पक्षधर वा पूर्ण भारत–विरोधी उम्मेदवार विजयी भए भने नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा असन्तुलन आउन सक्छ।

भारत–पक्षधर राष्ट्रपति भएमा चीनसँगको सम्बन्ध तनावपूर्ण हुन सक्छ। भारत–विरोधी राष्ट्रपति भएमा भारतसँगको व्यापार, पारवहन र सुरक्षासम्बन्धी मुद्दामा गम्भीर संकट आउन सक्छ। यसरी ध्रुवीकृत राष्ट्रपतिको नीति नेपालजस्तो मुलुकको लागि गम्भीर हानिकारक बन्न सक्छ।

ऐतिहासिक अनुभवको शिक्षा

नेपालले विभिन्न शासन प्रणाली अनुभव गरेको छ- राणा शासन, निरंकुश राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, र हाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। हरेक पटक शक्ति अत्यधिक केन्द्रीकरण हुँदा विद्रोह, आन्दोलन र अस्थिरता जन्मिएको छ। उदाहरणका लागि, राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा संसद् विघटन गरी पञ्चायती शासन थाल्दा दीर्घकालीन संघर्ष जन्मियो।

२०५८ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन लिँदा जनआन्दोलन २०६२/६३ मार्फत राजतन्त्र नै अन्त्य भयो। यी घटनाले देखाउँछन् – शक्ति बाँडफाँड र परस्पर नियन्त्रण बिना नेपालको लोकतन्त्र टिक्दैन।

नेपालमा राष्ट्रपतीय प्रणाली ल्याउनु भनेको शक्ति केन्द्रीकरण, राजनीतिक असन्तुलन र अधिनायकवादको बाटो खोल्नु हो। नेपालको सामाजिक विविधता, राजनीतिक संस्कृतिको अपरिपक्वता र भौगोलिक अवस्थाले स्पष्ट देखाउँछ – राष्ट्रपतीय प्रणालीभन्दा संसदीय प्रणाली नै नेपालको लागि उपयुक्त छ। तर, यसलाई स्थिर र प्रभावकारी बनाउन गहिरो सुधार आवश्यक छ। दलभित्र लोकतन्त्र, प्रधानमन्त्रीको स्थायित्व, संसद्को शक्तिशाली भूमिका, संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निर्वाचन प्रणालीको सुधारमार्फत मात्र संसदीय प्रणालीलाई सबल बनाउन सकिन्छ। समाधान नयाँ शासन प्रणालीको खोजीमा होइन, बरु वर्तमान संसदीय व्यवस्थालाई अझै जबाफदेही, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनमा छ।