एनआरएनए विवाद : सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा मुद्दा किन भइरहेको छ ढिलो
काठमाडौँ / गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को वैधानिकता सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । लामो समयदेखि यो विवादबारे सर्वोच्चमा सुनुवाइ चल्दै आएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले गत असारमा अभियन्ता आरके शर्माद्वारा दायर दुई वटा रिट निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिँदै अब कुल ६ वटा मुद्दा एउटै इजलासमा सुनुवाइ हुने स्पष्ट पारेको छ।
सर्वोच्चमा एनआरएनए आइसीसी सम्वन्धमा ६ वटा मुद्दा छन् । एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशनमा आधिकारिकता विवाद उत्पन्न भएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले सन् २०२४ अप्रिल ३ तारिख (२०८० चैत २१ गते) दशौं महाधिवेशन अवैध घोषणा गर्दै एकताको महाधिवेशन गर्न शेष घलेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न आदेश दिएको थियो। सो आदेशपछि एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशन पनि स्वतः निष्क्रिय ठहर भएको थियो।
यही बीचमा परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआचारएनए सचिवालयलाई तत्कालका लागि दीर्घकालिन असर पर्ने काम नगर्न भन्दै पत्र लेख्यो। सो पत्र विरुद्द बद्री केसी समुह अदालत गयो । अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ आउनु अगाडि नै परराष्ट्रले पत्र लेख्नु गलत भन्दै खारेज गरिदियो । जसलाई बद्री समुहले आफुले मुद्धा जितेको व्याख्या गरेको छ।
बद्री केसी पक्षले आफू नै वैध अध्यक्ष भएको दाबी गर्दै सचिवालयमा कब्जा जमाइरहेका छन् भने अर्का पक्षका आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठले भोटिङ सिस्टममा धाँधली भएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। उनीहरूले वैधानिक प्रक्रिया अपनाएर होटल हिमालयमा छुट्टै महाधिवेशन गरी शर्मालाई अध्यक्ष घोषणा गरेका थिए।
यसैबिच, गत मे महिनामा काठमाडौँमा आयोजना गरिएको एकता महाधिवेशनमार्फत महेश श्रेष्ठ अध्यक्ष बनेका छन् भने केसीले सो महाधिवेशनलाई अस्वीकार गर्दै आउँदो अक्टोबरमा छुट्टै अधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।
शर्माले आफू आधिकारिक अध्यक्ष भएको दाबी गर्दै २०८१ भदौ २६ मा रिट दायर गरेका थिए। त्यसपछि केसी पक्षले साधारण सभा बोलाएपछि शर्माले अर्को रिट २०८१ कात्तिक ८ मा दायर गरेका थिए। यी दुवै मुद्दा हालसम्म विचाराधीन रहेकाले इजलासले दुवैलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको हो।
अब पूर्ण इजलासमा ६ वटा मुद्दाको एकै पटक सुनुवाइ हुने भएकाले एनआरएनएको नेतृत्वमा को आधिकारिक हो भन्ने निर्णायक छिनोफानो हुने सम्भावना बलियो भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले हालसम्म महेश श्रेष्ठ पक्षलाई सहज वातावरण दिने निर्णय गर्दै आए पनि सचिवालय अझै केसी पक्षकै नियन्त्रणमा छ। यो अवस्थामा अदालतको अन्तिम निर्णयले मात्र एनआरएनएको नेतृत्वको वैधता टुङ्गो लगाउनेछ।
के हो पूर्ण इजलास ?
नेपालको कानुन व्यवस्थामा पूर्ण इजलास भन्नाले तीन जना वा सो भन्दा बढी न्यायाधीशहरू रहेको इजलासलाई बुझिन्छ। सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दा मामिलाहरू मध्ये संयुक्त इजलासका न्यायाधीशहरूको राय नमिलेको मुद्दा, मुद्दामा समावेश भएको कुनै कानुनी प्रश्न वा सिद्धान्तको सम्बन्धमा पूर्ण इजलासबाट हेरिनु उपयुक्त ठानी संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको मुद्दा, कानुनी प्रश्नको जटिलता र महत्त्वको विचार गरी प्रधान न्यायाधीशले पूर्ण इजलासमा पेश गर्न तोकिदिएको मुद्दा पूर्ण इजलासबाट हेरिने व्यवस्था छ।
यसअघि दुई पटक एनआरएनए सम्बन्धी विवादमा दुई न्यायाधीशको इजलासले फैसला सुनाएकाले त्यसलाई ‘ओभररुल’ अर्थात् उल्टाउन वा सच्चाउन तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पठाइएको हो । अव पूर्ण इजलासले सुनाउने फैसलाले एनआरएनएको भविष्य निर्धारण गर्ने छ । यदि पूर्ण इजलासले शेष घलेको नेतृत्वमा एकता महाधिवेशनले गरेको निर्वाचनलाई वैधता दियो भने महेश श्रेष्ठ एनआरएनएको अध्यक्षको रुपमा सर्वोच्च अदालतबाट अनुमोदन हुने छन् । यदि मान्यता दिएन भने मात्र बद्री केसीले आफ्नो कार्यकाल बिताउन पाउने छन् । त्यसैले एनआरएनएको हकमा पूर्ण इजलासको फैसला महत्त्वपूर्ण छ । दुवै पक्षले व्यग्रताका साथ पूर्ण इजलासको फैसला पर्खिरहेका छन् ।
हालसम्म कति पटक तोकियो पेशी
गत पुस १२ गते कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो । जेठ २२ गतेदेखि पूर्ण इजलासमा निरन्तर पेशी तोकिँदै आएको छ । पछिल्लो पटक असार १९ गते सबै मुद्दालाई साथै राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको छ । आगामी पेशी साउन १५ गतेलाई तोकिएको छ ।
कसले हेर्न मिल्दैन यो मुद्दा
यो मुद्दा पटक पटक हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशकोमा पर्दै आएको छ । यही कारण फैसलामा ढिलाइ पनि भएको हो । यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै सर्वोच्चले हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशहरुकोमा पेशी राख्ने तयारी गरेको छ । गोलाबाट सर्वोच्चमा पेशी तोकिने भएकाले हेर्न नमिल्ने तीन जना मध्ये एक न्यायाधीश समावेश भए पनि यो सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको छ ।
यो मुद्दा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, तिलप्रसाद श्रेष्ठ ,मनोजकुमार शर्मा ,सुनिलकुमार पोखरेल,टेकप्रसाद ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीले हेर्न मिल्दैन ।
