रवि लामिछाने थुनामा रहने सर्वोच्च अदालतको आदेश (पूर्णपाठ सहित)
काठमाडौं/ सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन खारेज गरेको छ।
यस्तै सर्वोच्च अदालते सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम फैसला नभए सम्म लामिछानेलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालतको बुटवल इजलासको आदेशलाई सदर गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले पूर्व गृहमन्त्री लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने माग राखी उनकी पत्नी निकिता पौडेलले पेश गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन खारेज गरेको हो ।
अब लामिछाने जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दा नटुङ्गिँदा सम्म थुनामा हुनेछन् ।
सुप्रिम सहकारी सम्बन्धी ठगी मुद्दामा उच्च अदालतको बुटवल इजलासले दिएको आदेशका कारण लामिछाने थुनामा परेका थिए । उच्च अदालतले त्यति बेला जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश उल्ट्याएर रविलाई थुनामा पठाएको थियो ।
आफूलाई गैर कानुनी रुपमा थुनामा राखिएको भन्दै उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
त्यसका साथै उनले उच्च अदालतको आदेश बदर हुनुपर्ने माग राखेर अर्को निवेदन पनि दर्ता गराएका थिए ।
लामिछानेको तर्फबाट गरिएका दुवै माग सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको हो।
लामिछाने सहित सोही मुद्दाका आरोपी छविलाल जोशीलाई थुनामा पठाउने आदेश अदालतले जारी गरेको छ।
अदालतले आदेशको पूर्ण पाठ
