भुटान : रातो कि कालो रङको सूचिमा

विष्णु लुइँटेल

ह्यारिसबर्ग, पेन्सिल्भेनिया/ महापर्वत हिम-शृङ्खला भित्र हिमालयको काखमा रहेको सानो तर सुन्दर भञ्ज्याङ्ग  भुटान देश विशाल भूमि र जनसङ्ख्याका धनी चीन र भारत बीचमा अवस्थित छ । भुटान संवैधानिक राजतन्त्रात्मक देश हो । दुई दलीय प्रणालीमा आधारित प्रजातन्त्र र सकल राष्ट्रिय खुसीयालीमा बाहिरी विश्वलाई देखाउने भुटानका बहानाबाजी मात्र हुन ।

भुटानमा राजा नै सर्वेसर्वा हुन र प्रजातन्त्र तथाकथित हो । त्यहाँ मुठ्ठीभर शासक समूह बाहेक धेरै नागरिकहरू दुःखी , गरिब र बेरोजगार छन् । भुटान सरकारले स्थापित गर्न चाहेका दुई वटा नाराहरू “सकल राष्ट्रिय खुसीयालीमा“ र राजाबाट बकस भएको “प्रजातन्त्र“ मा कुनै सत्यता छैन । न त्यहाँ आम राष्ट्रिय खुसीयाली नै छ न प्रजातन्त्र नै । अर्को छद्म विषय हालको भुटानले अघि सारेको “गेलेफु माइन्डफुलनेस सिटी “ हो । जुन विषय अघि सारेर विश्व बजारमा आफ्ना नाराहरू विक्रिबट्टा  गर्ने र सन् १९९० को दशकमा सरकारले नागरिकमाथि गरेका अन्याय , यातना, अत्याचार र नागरिकहरूलाई राज्यविहीन गराएर देश निकाला गरेको ढाकछोप गर्ने बहानाबाजी मात्र हुन ।

सन् १९८० र ९० को दशकमा भुटानमा मानव अधिकारको बहालीका निम्ति नागरिकहरूले आवाज उठाए । सरकारले देशमा लागु गरेको विभेदकारी जनगणनाको विरोध गरे । भुटानले नागरिकहरूको आवाजलाई सैनिक शासन लगाएर दमन गऱ्यो । धेरै नागरिकहरूले सहिद हुनुपऱ्यो र शयौले जेलको कठोर यातना भोग्नु पऱ्यो ।

सन् १९९० को दशकदेखि आज सम्म पनि कत्ति भुटानीहरू जेलको कठोर यातना सहेर मर्नु न बाच्नुको अवस्थामा छन् । जसको प्रमाण केही दिन पहिले ह्युमन राइट्स वाच र एमनेस्टी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भुटानी राजबन्दी बिर्ख बहादुर क्षत्री, कुमार गौतम र सनमान गुरुङ लगायत जम्मा ३२ जना राजबन्दीहरूले चेमगाङ जेल-भोगाइको आद्योपान्त अवस्था बारे रिपोर्टले प्रस्ट पारेको छ ।

एकलाख बीस हजारको हाराहारीमा भुटानी नागरिकहरूलाई आतङ्ककारीको आरोप लगाएर देशबाट लखेटियो । सन् १९९० को दशकमा भुटान सरकारले लखेटेका आफ्ना नागरिकहरूलाई स्वदेश प्रवेश गर्न आज तीन पुस्ता पछिसम्म पनि निषेध गरेको छ । देश विहीन गराइएका आफ्ना नागरिकका पुस्तालाई भुटान प्रवेश गर्न निषेध गर्दै भुटान सरकारले आफ्नै देशलाई “रातो”रङ्गको सूचिमा समावेश गरेको थियो र छ ।

भुटानबाट लखेटिएका भुटानका नागरिकहरू पूर्वी नेपालको झापा र मोरङ जिल्लाका भुटानी शरणार्थी शिविरमा अस्थायी रुपमा बस्दै आएका थिए र छन् । करिब एकलाख बीस हजार हाराहारीको संख्यामा रहेका ती भुटानीहरूलाई शिविरमा बसेको अठार वर्ष पछिसम्म पनि भुटानले स्वदेश फिर्ती गर्न आनाकानी गरेर नेपाल र विश्व राष्ट्रका आग्रहलाई नजरअन्दाज गर्दै अस्वीकार गऱ्यो ।

सन् २००८ देखि पूर्वी नेपालको शिविरका भुटानी शरणार्थीहरूलाई पश्चिमा मुलुकहरूले भुटानी शरणार्थीहरूको स्थायी बसोबासका निम्ति ढोका खुल्ला गरिदिए । जस अनुसार स्वइच्छाले तेस्रो मुलुकमा पुनर्वासका निम्ति जाने भुटानीहरूमध्ये संयुक्त राज्य अमेरिकामा सबै भन्दा ठूलो संख्या करिब ८५ हजार भुटानीहरूको पुनर्वास भयो । अरू भुटानी शरणार्थीहरू क्यानडा, अस्ट्रेलिया र युरोपका विभिन्न देशहरूमा पुनर्वाससित भएका छन् । अझै पनि स्वदेश नै फर्किने झिनो आसा बोकेर करिब ६५ सय  शरणार्थीहरू शिविरमा नै कष्टकर र अभावपूर्ण जीवन बिताई रहेका छन् । जसमा ती भुटानी शरणार्थीहरूका निम्ति स्वदेशको सिमाना भुटान सरकारले स्वयम् सदाका लागि “रातो” रङ पोतेको छ ।

भुटानी शरणार्थीको स्वदेश फिर्तीको चाहनालाई भुटान सरकारले अझैसम्म पनि कुनै सकारात्मक सोच बनाएको पाइएको छैन । नेपाली भूमिमा रहेका ती भुटानी शरणार्थीको स्वदेश फिर्तीका निम्ति पहल गर्ने नेपाल सरकारको कूटनीतिक चातुर्य फितलो भएको हो वा भुटानले सन् १९९० को दशकमा आफ्ना नागरिकहरूलाई देशबाट लखेट्दै गर्दा आफ्नो माटो कटाउन सहयोगी भूमिका निभाएर नेपाली भूमिको सिमानामा पुऱ्याएर फेरि भारतको माटोमा पाइला राख्न नदिने भारत सरकारको बलियो ढाडस पाएर हो भुटानी शरणार्थीहरूको स्वदेश फर्किने सपना तुहेर गएजस्तो देखिन्छ ।

सन् २००८ देखि शुरु भएको भुटानी शरणार्थीहरूको तेस्रो देशमा पुनर्वास कार्य २०१७ सम्म लगातार जारी रह्यो । जसमध्ये ८५ हजारको हाराहारीमा भुटानी शरणार्थीहरू संयुक्त राज्य अमेरिकामा पुनर्वासित भए । अमेरिकाको यो विशाल मानवीय सहयोगी कार्यको बेवास्ता गर्दै भुटानले लगातार रुपमा “सकल राष्ट्र खुसीयालीमा“ को नारा लगाएर मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको खिसीटिउरी मात्र गरिरह्यो । अनि ती देशबाट लखेटिएका आफ्नै नागरिकहरूलाई कहिल्यै भुटानको भूमि टेक्नसम्म नदिने कठोर नीतिको अवलम्बन गऱ्यो । उनीहरूको लुटिएको गेलेफु क्षेत्रको जग्गा-जमिन खाली रहेको जमिनको बहाना गर्दै “मेघा सिटी“ बनाएर नेपाली भाषी भुटानीहरूको भुटान भित्रको इतिहासलाई नै नामेट गर्ने प्रपञ्चमा त्यहाँको सरकार लागि परेको छ।

वर्तमान अमेरिकी सरकार, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प प्रशासनद्वारा तयार पारिएको योजनाको मस्यौदा सूचि अनुसार, भुटान “रातो” सूचीका देशहरूमा सामेल भएको छ । जस्तै परम्परागत अमेरिकी प्रतिस्पर्धीहरू इरान र उत्तर कोरिया, अनि अरूलाई निषेध गरेर आफ्नै देशमा राज्यातङ्क मच्चाउने अफगानिस्तान र भुटान, जसका नागरिकहरूलाई पूर्ण रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्न निषेध गरिएको छ।

विडम्बना त के छ भने भुटानले “सकल राष्ट्रिय खुसीयालीमा“  दयावान राजाबाट बकस “प्रजातन्त्र” बुद्ध दर्शनबाट निर्देशित “शान्तिपूर्ण शासन प्रणाली“ को सुन्दरतम् नमुना विगत तीस औँ वर्षदेखि संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्ना तर्फबाट प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत गर्दै आएको छ । तर भुटानबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्न, विशेष सीप -तालिमका र सेमिनारका निम्ति अनि पर्यटक बनेर अमेरिका, युरोप, क्यानडा र अस्ट्रेलिया पसेका भुटानी नागरिकहरू भने सयमा पाँच जना मात्र भुटान फर्किएर जान्छन् । उनीहरुले भुटानमा भन्दा उक्त नामाङ्कित देशहरूमा राम्रा अवसरहरू र सहज सुविधापूर्ण जीवन यापन प्रणाली पाउने निश्चित रहेछ । जसमा भुटान सरकारले अघि सारेको सकल राष्ट्रिय खुसीयालीमा जस्ता नाराहरूमा कुनै सत्यता नरहेको पुष्टि हुन्छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा ट्रम्प दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए पछि आप्रवास सम्बन्धी नीतिलाई निकै कडाइका साथ लागु गरेका छन् । अमेरिकामा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका गैर आप्रवासीहरू, आपराधिक गतिविधिमा सम्लघ्न आप्रवासीहरूलाई अमेरिकी अध्यागमनको केन्द्रीय निकाय ‘इमिग्रेसन एन्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट (आईसीई)’ले धमाधम प्रत्यागमन गरिरहेको छ । अमेरिकाको कानुनी प्रक्रियाबाट पुनर्वासित भएका आप्रवासीहरू समेतलाई आपराधिक गतिविधिमा वा अमेरिकी कानुनलाई हातमा लिएर कानूनको विरुद्धमा संलग्न भएको पाएमा अमेरिकी सरकारले कडाइका साथ धडपकड गर्दै डिपोर्ट गर्न सुरु गरेको छ ।

अमेरिकी अध्यागमनको केन्द्रीय निकाय ‘इमिग्रेसन एन्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट (आईसीई)’ले विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको पुरानो रेकर्ड तथा अदालती फैसलाका आधारमा पछिल्लो दुई महिनामा साठी जना भन्दा बढी पुनर्वासित भुटानी शरणार्थी पक्राउ गरेको छ। अमेरिकी नागरिक पनि नबनेका र कतिपयका साथमा ग्रिन कार्ड पनि नवीकरण नभएका यस्ता व्यक्ति पक्राउ हुने क्रम जारी छ ।

भुटानले सन् १९९० देखि यता तीन दशकसम्म पूर्वी नेपालका शरणार्थी शिविरमा रहेका शरणार्थीहरू भुटानी नभएको दाबी गर्दै आएको थियो । तर सन् २०२५ मा अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भए पछि ट्रम्प प्रशासनले भुटानलाई “रातो “ रङ्गको सूचिमा उत्तर कोरिया र अफगानिस्तान सरहको देशको सूचिमा समावेश गरे पछि बाध्य भएर भुटानले ती पूर्व भुटानी शरणार्थीहरू भुटानी भएको र ती पक्राउ परेकाहरूलाई भुटानमा डिपोर्ट गर्ने अनुमति पत्र “ट्राभल्स डकुमेन्ट“ दिएको बुझ्नमा आएको छ ।

भुटानले उनीहरूलाई ट्राभल डकुमेन्ट दिएर आफ्नो नागरिकका रूपमा स्वीकार गरेको बुझिन्छ । अमेरिकी सरकारले पहिलो चरणमा जम्मा तेह्र जना पुनर्वासित भुटानीहरूलाई भुटान प्रत्यावर्तन गरिसकेको छ । अमेरिकाको न्यु जर्सी विमानस्थलबाट २६ मार्चमा उडाएर भारतको नयाँ दिल्लीको विमानस्थल हुँदै भुटानको पारो विमानस्थलसम्म २८ मार्चमा पुऱ्याएको थियो  । तर, भुटानको पारो पुग्ने बित्तिकै पहिलो चरणमा प्रत्यावर्तन गरिएका दस जनालाई भुटान प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो र एक रात स्थानीय होटेलमा राखेको खुलेको छ । त्यस पछि भुटान प्रहरीले उनीहरूलाई जनही दस हजार रुपया दिएको र पारोबाट सिधै फुन्छोलिङ्ग भारत-भुटानको सिमाना सम्म ल्याएको अनि भारतीय प्रहरीका सहयोगमा सिलगढीसम्म ल्याएर पुनः बिस-बिस हजार रुपया दिएर भारत-नेपाल सीमावर्ती शहरहरु पानी ट्याङ्की,गलगलिया र खोरीबारीमा पुऱ्याएर अलपत्र अवस्थामा छाडेको खुलेको छ ।

अमेरिकाबाट भुटान डिपोर्ट भएका तेह्र मध्य चार जना आशिष सुवेदी, सन्तोष दर्जी , रोशन तामाङ र अशोक गुरुङ बेलडाँगी शरणार्थी शिविर र काकरभिट्टामा नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । झापा जिल्ला प्रहरीका प्रवक्ता डिएसपी खगेन्द्रबहादुर खड्काका अनुसार उनीहरूलाई काँकडभिट्टाको जेलमा राखिएको कुरा विभिन्न सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् । ती चारजना बाहेक अरू भुटान डिपोर्ट गरिएका नौ जना बेपत्ता छन् ।

अमेरिकामा पुनर्वासित भएका कतिपय भुटानी शरणार्थीहरूले पनि अमेरिकाको कानूनको पालना नगर्दा कानुनी झमेलामा परेका छन् । जुन देशले भुटानीहरूलाई पुनर्वासका निम्ति स्वागत गऱ्यो र उनीहरू पनि स्वइच्छाले ती देशहरूमा बसोबास गर्न राजी भएपछि सम्बन्धित देशको नियम-कानुनको अक्षरसह पालना गर्नु पर्छ । हाल अमेरिकामा कडायीका साथ लागु भएको आप्रवास सम्बन्धी कानुनी झमेला पुनर्वासित भुटानी शरणार्थीहरूप्रति एक चुनौती बनेको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिका उन्नत लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने लोकतान्त्रिक मुलुक हो । यहाँ सबै स्वतन्त्रताहरू औपचारिक रुपमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूका निम्ति सुरक्षित छन् । यो विश्वको एक मात्र शक्तिशाली र कानुनमा विश्वास राख्ने मुलुक हो । अमेरिकामा जोकोहीले पनि कानुनलाई हातमा लिएर गैर कानुनी वा कानुनले निषेध गरेको सानो वा ठूलो गैर कानुनी कार्य गर्छ भने ऊ अवश्य कानुनी फन्दामा पर्दछ । यस कारण पनि अमेरिकामा बसोबास गर्ने जोकोहीले पनि यहाँको कानुनलाई पालना गर्नु पर्छ । अन्यथा ऊ एक न एक दिन कानुनी झमेलामा पर्ने निश्चित हुन्छ ।

अमेरिकामा पुनर्वासित भुटानीहरू मध्य अझै कति मानिसहरू डिपोर्टेसनमा पर्ने हुन ? यसको कुनै तथ्यतथ्याङ्कन छैन । तर प्रश्न यस विषयमा हो कि ती डिपोर्टमा परेर भुटान पुऱ्याइएका पूर्वभुटानीहरूका सन्तानहरूको जीवनको रक्षा, मानवअधिकार र सुरक्षाका निम्ति कस्ले निगरानी राख्ने ? उनीहरूको देश वा माटोको टुङ्गो कस्ले लगाई दिने ? जहाँसम्म कि भुटानमा हालसम्म पनि आफ्नै नागरिकहरूले समेत मानवअधिकारको आधारभूत अधिकारको समेत पालना वा अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । त्यहाँ मानिसलाई सामान्य मानवतामा रहेर समेत बाच्न दिइन्न । सन् १९९० को दशकमा बन्दुकको भरमा लखेटिएका पूर्व भुटानीहरूका सन्तान, त्यसमा पनि अमेरिकी सरकारले साना-ठुला दोषी भनेर डिपोर्ट गरेका ती देशविहीन मानिसहरूलाई कस्तो व्यवहार गर्ला भुटानले ? त्यो चाही हेर्न बाकी नै छ । तर यो एक कठिन र चिन्ताको विषय हो ।


नेपाली अधिकारवादी गोपालकृष्ण शिवाकोटीले बुधबार अपराह्न मात्रै झापाको काँकडभिट्टा अध्यागमनमा पुगेर ‘डिपोर्ट’ गरिएकामध्ये हाल फेला परेका ४ जना युवा भुटानीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। “पूरै त्रसित मनोदशा रहेछ। पारो विमानस्थल उत्रनासाथै खानपिन गराए । होटेलको अलगअलग कोठामा लगेर गरिएको ‘ब्रिफिङ’ आफैँमा अत्यासलाग्दो रहेछ। तिमीहरूको यहाँ कोही छैन, बस्ने ठाउँ र अधिकार पनि छैन भन्दै नेपाल छिर्न दिइएको उपाय (पकेट खर्च सहित) मानवता विरुद्धको अर्को अपराध पनि हो”, शिवाकोटीले सुनाए। (उकालो , २०८१ चैत्र २२ गते शुक्रबार )

अमेरिकाको ट्रम्प सरकारले भुटानलाई “रातो” रङको सूचिमा समावेश गरेर हाल भुटानीहरूको अमेरिका जाने सपना र यात्रामा पूर्ण रोक लगाए पछि भुटानले ती अमेरिकामा पुनर्वासित भुटानी शरणार्थीहरूलाई भुटानमा डिपोर्ट गर्ने अनुमति दिएको बुझिएको छ । जसबाट भुटानले आफ्नो “रातो” रङको धब्बा मेटाउने जुक्ति रचेको हुन सक्छ । तर भुटानले ती देशविहीन मानिसहरूलाई कस्तो व्यवहार गर्छ ?  र उनीहरूको मानवअधिकारको सुरक्षाको निम्ति कस्तो खेल खेल्छ भन्ने छनक शुरुका बाह्र जना देश निकालाहरूलाई  पुनः देश निकाला गरेको घटनाले प्रस्ट बनाएको छ । भुटानलाई सुन्तले, पहेँलो अथवा रातोबाट “कालो” कुन रङमा लैजाने हो भन्ने विकल्पको छनौट गर्ने हक भुटानको सरकारमा निहित छ र हुन्छ । अब “सकल राष्ट्रिय खुसीयालीमा” का क्षद्म नाराले छेक्ने वाला छैन । रङको “रातो,सुन्तले,पहेँलो,नीलो “अथवा “कालो” निर्णायक छनौट गर्ने पालो भुटान सरकारको व्यवहारमा निर्भर रहने छ ।

विश्वको नजर आफूतर्फ तान्न र नामुद हुन विश्वलाई नै नेतृत्व दिने र उदाहरणीय कार्यहरू सम्पादन गर्नु पर्दछ । सन् १९९० यता भुटानले आफ्नै नागरिकहरूलाई अनागरिक करार गर्ने र देश निकाला गरेर राज्य विहीन गराउने मानवता विरुद्धको अपराध गऱ्यो । उक्त घृणित कुकार्य बाहेक अरू कुन काम चाही विश्वले वा आफ्नै नागरिकहरूले सम्झने र प्रशंसा गर्न लायक काम गऱ्यो ? यस अर्थमा विश्वलाई नेतृत्व दिने कार्य होइन भुटान सरकार आफ्ना नागरिकहरूलाई देशबाट लखेटेर विश्वका लागि नै बोझ बनेको प्रमाणित भएको छ । विश्वले प्रशंसा गर्न लायक एउटा पनि काम भुटानले गरेको छैन ।

भुटान सरकारको जातीय सफाय अभियानमा पूर्ण रुपमा सहभागी भूमिका निर्वाह गरेर अमानवीयताको नग्न प्रदर्शन गर्ने दोक्ला चरित्रको नाटक रच्ने इन्डिया सरकारले सन् १९९० को दशकको व्यवहार आज पनि दोहोर्‍याएको छ । विश्वको विशाल लोकतान्त्रिक संविधानको दाबी गर्ने इन्डियाले भुटानले लखेटेका भुटानी नागरिकहरूलाई अर्को लोकका नरभक्षी राक्षस जस्तो गरी आफ्नो सीमावर्ती क्षेत्रबाट जबरजस्ती ट्रकमा कोचेर अपहरण शैलीमा नेपालको सिमाना कटाइदिने काम गर्थ्यो र हाल पनि त्यही काम गर्न भुटान सरकारको खेतालाको रुपमा उसले इन्डियालाई उभ्याएको छ । सन् १९९० देखि यता आजैसम्म पनि भुटानी शरणार्थीहरूले स्वदेश फिर्तीका निम्त चालेका अभियान र कदमहरूमा प्रत्येक चोटि इन्डिया बाधक बन्दै आएको थियो । तर अमेरिकाबाट डिपोर्ट गरिएका पुनर्वासित भुटानीहरूलाई भुटान लैजान इन्डियाले ट्रान्जिटको रुपमा बाटो खुल्ला गरेको छ ।

नेपाली भूमिमा भुटानी शरणार्थीहरूले शरण पाए । त्यस मानवीय कार्यको भुटानीहरू र विश्व समुदायले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नु पर्छ र गरेकै छन् । तर दुःखको कुरा नेपाल सरकारले कुन भुटानी शरणार्थीसित कसको नाम-थर मिल्छ भनेर खोजी-खोजी नेपालीहरूलाई नक्कली भुटानी बनाएर अमेरिका पठाउने काम गऱ्यो र हजारौँ वास्तविक भुटानी शरणार्थीहरूको पुस्तौँ-पुस्ताको भविष्य शरणार्थी शिविरमा वा कालो ओडारमा नै विलय गराउने घृणित कार्य गऱ्यो । भुटान सरकारबाट सारा सम्पत्ति,नागरिकता र देशसम्म लुटिएर लखेटिएका निरीह अधरानी शरणार्थीहरूलाई शरणार्थी शिविरमै नामेट गर्न मानव तस्करीमा संलग्न नेपाल सरकारका केही प्रतिनिधिहरूले गरेको यस कुकृत्यको भने डटेर भर्त्सना गर्नपर्छ । त्यस समूहका सबै मानव तस्करहरुलाई क्रमिक रुपमा मुखुण्डो उतारेर विश्व सामु चिनाउनु पर्दछ ।अन्यथा वास्तविक भुटानी शरणार्थीहरू शिविरमा नारकीय जीवन बिताउन बाध्य पारिएका छन् उनीहरूप्रति घोर अन्याय हुन जान्छ ।

अमेरिकाबाट हाल भुटान पुऱ्याइएका तेह्र जना पूर्व भुटानी शरणार्थीका सन्तानहरूको पुनर्वास भएका देश बाहेक कुनै पनि अर्को देश छैन, माटो छैन । पाइला टेक्ने स्थान छैन । हाल उनीहरुमध्य चारजना नेपालको जेलमा छन् भने अरू बेपत्ता छन् । त्यस कारण उनीहरूका लागि जुन देशमा पुनर्वासित गरियो त्यही देशको कानून गल्ती अनुसार आकर्षित हुन पर्ने हो । दोष अनुसारको सजाय सबैले भोग्नै पर्दछ । भुटानी शरणार्थीहरूले तेस्रो मुलुकमा पुनर्वासित भएपछि पनि अमेरिकाबाट फेरि देशविहीन बन्नु पर्ने दुर्दशा बेहोर्नु परेको छ । यो भुटानी शरणार्थीहरूप्रति अमेरिकाकी सरकारको कदम किमार्थ मानवोचित कार्य होइन । यस विषयको गाम्भिर्यता अमेरिकी सरकारले पनि बुझिदिनु पर्दछ । उनीहरूको पाइला राख्ने माटोको किटानी हुनुपर्दछ । उनीहरूको पहिचान हुनुपर्दछ र कहीँ कतै नापत्ता पारिनु हुँदैन । साथै हाल अमेरिकाबाट भुटान डिपोर्ट भएकाहरूको मानवअधिकार र जीवन रक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, मानवअधिकारवादी सङ्गठनहरू , यूएनएचसीआर र रेडक्रस सोसाइटीको पूर्ण निगरानी हुन नितान्त आवश्यक छ ।

र यो पनि…